नेपालपत्र संवाददाता
ललितपुर। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा प्रमुख कार्यकारीको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ। प्राधिकरणको २०८३ भदौ १० गते बसेको २९औँ बैठकबाट स्वीकृत ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता अभिलेखीकरण (सातौँ संशोधन) मापदण्ड, २०८३’ तत्काल लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित मापदण्डमा प्रमुख कार्यकारी पद भन्नाले संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रशासकीय वा व्यवस्थापकीय प्रमुख भई कार्य गर्न तोकिएको पदलाई जनाउने स्पष्ट गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा प्रमुख कार्यकारी पदमा रहने व्यक्तिले तोकिएको योग्यता तथा अनुभवसम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्नेछ।
पाँच करोड रुपैयाँसम्म कुल सम्पत्ति वा दायित्व भएका संस्थाका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षका लागि कम्तीमा कक्षा १० उत्तीर्ण गरी सहकारी संस्थाको कुनै समितिमा कम्तीमा एक वर्षको कार्यानुभव आवश्यक हुनेछ। पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल सम्पत्ति वा दायित्व भएका संस्थाका सोही पदाधिकारीका लागि कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण र सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्षको कार्यानुभव तोकिएको छ।
त्यस्तै, २५ करोड रुपैयाँसम्म कुल सम्पत्ति वा दायित्व भएको संस्थाका व्यवस्थापक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा वित्त विषयमा न्यूनतम कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल सम्पत्ति वा दायित्व भएका संस्थाका व्यवस्थापक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि सोही विषयमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको र बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेको अनुभव आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको छ।
मापदण्डले सहकारी नेतृत्वमा रहने व्यक्तिको कानुनी तथा वित्तीय पृष्ठभूमिलाई समेत योग्यता परीक्षणको आधार बनाएको छ। फौजदारी वा बैंकिङ तथा वित्तीय कसूरमा सजाय पाएको भए सम्बन्धित सजाय भुक्तान भएको कम्तीमा तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, कालोसूचीमा नपरेको वा कालोसूचीबाट हटेको कम्तीमा तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै संस्थाको रकम हिनामिना नगरेको र संस्था निष्क्रिय वा समस्याग्रस्त घोषित हुँदा त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। सम्बन्धित विवरण प्रहरी प्रतिवेदन तथा कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्रमाणित कागजातसहित प्राधिकरणको विद्युतीय प्रणालीमा समेत अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संस्थाको इजाजतपत्र जारी भएपछि वा सहकारी ऐनको सम्बन्धित व्यवस्था प्रारम्भ भएपछि पहिलोपटक नवीकरणका क्रममा संस्थाले सञ्चालक, पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकको योग्यता र अनुभव प्रमाणित गर्ने कागजात अभिलेखमा राख्नुपर्नेछ। व्यवस्थापकले सम्बन्धित विवरणको स्वघोषणा प्रमाणित गरी प्राधिकरणको विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरेपछि योग्यता तथा अनुभवसम्बन्धी ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’ पूरा भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ। एकपटक ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’ का लागि कागजात अपलोड गरिसकेका सञ्चालकको हकमा नवीकरण गर्दा पुनः कागजात अपलोड गर्नुपर्ने छैन। यसैगरी, संशोधित मापदण्डले सहकारी संस्थाको नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ।
सहकारी नियमावलीमा दस्तुर तोकिएको भए सोहीबमोजिम र नतोकिएको अवस्थामा सञ्चालन इजाजतपत्रका लागि तोकिएको दस्तुरको ५० प्रतिशत नवीकरण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
