भोटेकोशी विपद्बाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलहरूको पुनर्निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्ययोजना अघि  सारेको  छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलका अनुसार हालसम्म सडक पूर्वाधारमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको पहिचान गरिएको हो । सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सचिव सिग्देलले क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरी पुनर्निर्माणको कार्ययोजना तयार पारिएको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले विपद्पछिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न आठवटा छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर काम गरिरहेको छ । यी समितिहरूले सरोकारवाला निकाय, नेपाल प्रहरी र विज्ञहरूसँगको समन्वयमा तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आयोजनाहरूको पहिचान गरेका छन् । सचिव सिग्देलले पुनर्निर्माण गर्दा आगामी दिनमा यस्ता समस्या नदोहोरिने गरी ‘रेजिलेन्ट’ र जलवायु अनुकूलित संरचना निर्माणमा जोड दिइने बताए । सडक सञ्जालको कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक परेको खण्डमा पुलहरूको स्थान परिवर्तन वा डिजाइनमा सुधार गरी अग्ला र सुरक्षित संरचना बनाइने योजना मन्त्रालयको छ ।

‘विपद्पछिको पुनर्स्थापनालाई विषयगत रूपमा वर्गीकरण गरी आठवटा समिति गठन गरिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका संयोजक रहने यी समितिले तत्काल गर्नुपर्ने कामको कार्ययोजना बनाउने र दैनिक प्रगति प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्बन्धित निकायसँगको छलफल र विशेषज्ञ टोलीको अध्ययनबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाहरू पहिचान गरी तत्काल र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि छुट्टाछुट्टै योजना बनाइँदै छ,’ सचिव सिग्देलले भने, ‘उक्त योजना विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्बाट अनुमोदन गराई राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइनेछ ।

आर्थिक वर्षको बीचमा विपद् भएकाले बजेट सुनिश्चितता आवश्यक छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भएपछि अत्यावश्यक आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा तत्काल ठेक्का प्रक्रियामा लगेर पुनर्स्थापना गरिनेछ । प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार सडक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति भएको छ । पुनर्स्थापना गर्दा पुरानै संरचना दोहोर्‍याउनेभन्दा जलवायु–उत्थानशील र दीर्घकालीन संरचना निर्माणमा जोड दिइनेछ । तत्कालका लागि भने नागरिकको आवागमन र कनेक्टिभिटी पुन:स्थापनालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।’