काठमाडौं । सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएको छ । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सन्दर्भ ब्याजदरसम्बन्धी ६ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । रजिष्ट्रार बाबुराम गाैतमद्वारा जारी निर्देशनका व्यवस्था २०८३ असोज १ गतेदेखि लागू हुनेछ।

यसअघि सहकारी संस्थाको सन्दर्भ ब्याजदरको अधिकतम सीमा १६ प्रतिशत थियो । रजिष्ट्रार कार्यालयका अनुसार सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम गठित समितिको सिफारिसका आधारमा नयाँ अधिकतम सीमा १३ प्रतिशत कायम गरिएको हो । सहकारी संस्थाले यही सीमाभित्र रहेर बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर पनि ६ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न पाउने छैनन्।

अधिकतम व्याज १३ प्रतिशत, तर कम दर तोक्न सकिने

रजिष्ट्रार कार्यालयले सहकारी संस्थाले आफ्नो कारोबारको अवस्था, आवश्यकता र औचित्य विश्लेषण गरी १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरसमेत निर्धारण गर्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ । अर्थात् १३ प्रतिशतलाई अनिवार्य ऋण ब्याजदर नभई अधिकतम सीमा का रूपमा लिनुपर्नेछ । त्यसैगरी, संस्थाले बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी बनाउन पाउने छैन । यसले सहकारी संस्थाले बचतमा दिने ब्याज र कर्जामा लिने ब्याजबीचको फरकलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ब्याजमाथि ब्याज र अत्यधिक जरिवाना लिन नपाइने

सहकारी संस्थाले सदस्यलाई दिएको ऋणमा लागेको ब्याजलाई मूल ऋणमा एकीकृत गरेर त्यसैमा पुनः ब्याज लगाउन पाउने छैनन् । अर्थात् ब्याजमाथि ब्याज लगाउने अभ्यासलाई रोकिएको छ। जरिवाना रकम लिने निर्णय गरेको अवस्थामा पनि असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी जरिवाना लिन नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

ऋणको ब्याजबाहेक थप शुल्क लिन रोक

सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणको सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने र त्यसबाहेक विभिन्न शीर्षकमा थप रकम लिन नपाइने भएको छ । निर्देशनअनुसार प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुर वा यस्तै अन्य कुनै पनि प्रकारका शीर्षकमा ऋणको ब्याजबाहेक थप रकम लिन पाइने छैन । यसले ऋणको वास्तविक लागत स्पष्ट पार्ने तथा विभिन्न शुल्कका नाममा सदस्यमाथि थप वित्तीय भार पर्न नदिने व्यवस्था गरेको छ ।

ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्ने

सहकारी संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याजदर आफ्ना सबै सदस्यले थाहा पाउने गरी संस्थाको वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । एउटै प्रकृतिको बचत वा ऋणमा ब्याजदर कायम गर्दा सदस्य, सञ्चालक समिति तथा पदाधिकारी, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, संयोजक, व्यवस्थापक र कर्मचारीबीच ब्याजदरका आधारमा भेदभाव गर्नसमेत नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

ऋण सदस्यकै व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्नुपर्ने

सहकारी संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा सम्बन्धित ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट ऋण रकमको वास्तविक प्रवाह र प्रयोगलाई पारदर्शी बनाउन खोजिएको देखिन्छ। साथै, सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा लिएको ऋणको दायित्वभन्दा बढी भार सिर्जना हुने गरी ऋण दिने संस्थाको दायित्वसँग जोडेर सदस्य व्यक्तिमाथि थप ऋणभार सिर्जना गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ।