नेपालपत्र संवाददाता
जी–७ र वैश्विक प्रभुत्ववाद
विश्व राजनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पश्चिमा प्रभुत्व, सैन्य हस्तक्षेप र वित्तीय एकाधिकार कायम राख्दै आएको समूह–७ (जी–७) ले विश्वभर आफ्नो प्रभुत्ववादी पकड जोगाउन निरन्तर रणनीति बनाउँदै आएको छ। नव-औपनिवेशिक संरचना, स्रोत दोहन र भूराजनीतिक दबाबका बीच सन् २०२६ मा यसले अख्तियार गरेका प्राथमिकता तथा वास्तविक चरित्रबारे जान्नुपर्ने १५ तथ्यहरू यसप्रकार छन्:
१. जी–७ मा कुन–कुन देश सदस्य छन्?
जी–७ मा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, क्यानडा र जापान गरी सात प्रमुख विकसित र शक्तिशाली पुँजीवादी राष्ट्रहरू छन्। युरोपेली युनियन (EU) पनि यस समूहका सबै छलफल र रणनीतिक निर्णयहरूमा स्थायी साझेदारका रूपमा सामेल हुन्छ। यी राष्ट्रहरूले 'उदार लोकतन्त्र' को आवरणमा विश्वभर आफ्नो साझा भूराजनीतिक र सैन्य स्वार्थ संरक्षण गर्दै आएका छन्। ऐतिहासिक रूपमा विश्वका अन्य भूभागमाथि प्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासन र सैन्य आधिपत्य चलाउने मुख्य शक्तिहरू यिनै हुन्।
२. जी–७ को स्थापना कहिले भएको थियो?
सन् १९७३ को अरब–इजरायल युद्ध र तेल संकटपछि पश्चिमा पुँजीवादी अर्थतन्त्रको रक्षा गर्न सन् १९७५ मा यसको स्थापना भएको थियो। प्रारम्भमा फ्रान्सको पहलमा ६ मुलुक भेला भएकामा सन् १९७६ मा क्यानडा थपिएपछि यो जी–७ बन्यो। सोभियत संघको विघटनपछि रुसलाई सन् १९९७ मा जोडेर जी–८ बनाइए पनि पश्चिमा स्वार्थसँग नमिलेपछि सन् २०१४ मा निष्कासन गरियो। यसको मूल उद्देश्य पश्चिमा शक्तिहरूको वित्तीय र भूराजनीतिक एकाधिकारलाई कुनै पनि चुनौतीबाट जोगाउनु नै हो।
३. २०२६ को सम्मेलन कहाँ आयोजना भयो?
सन् २०२६ को ५२औँ जी–७ शिखर सम्मेलन फ्रान्सको एभियान-ले-बाँ (Évian-les-Bains) मा जुन १५ देखि १७ सम्म आयोजना गरिएको छ। यो सम्मेलन फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोनको संयोजनमा सम्पन्न भएको हो। सम्मेलनस्थल वरपर व्यापक जनप्रदर्शन रोक्न कडा सैन्य तथा प्रहरी सुरक्षा घेरा निर्माण गरिएको थियो। यस बैठकले युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्व संकट र विश्वव्यापी बजारमा पश्चिमा पकड बलियो बनाउने साझा रणनीति तय गर्यो।
४. २०२६ को अध्यक्षता कसले गरेको छ?
सन् २०२६ का लागि जी–७ को चक्रीय अध्यक्षता फ्रान्सले औपचारिक रूपमा सम्हालेको छ। अफ्रिकी महादेशमा आफ्नो गुम्दै गएको औपनिवेशिक प्रभाव जोगाउन र युरोपेली सुरक्षा सुदृढ गर्न फ्रान्सले यस मञ्चलाई मुख्य रूपमा प्रयोग गर्यो। फ्रान्सेली नेतृत्वले बहुपक्षीयताको कुरा गरे पनि सारमा नाटो (NATO) र पश्चिमा सैन्य संरचनाकै रक्षामा जोड दियो। अघिल्लो वर्ष अर्थात् सन् २०२५ मा यसको अध्यक्षता क्यानडाले गरेको थियो।
५. यसको स्थायी सचिवालय किन छैन?
जी–७ को कुनै औपचारिक मुख्यालय, बडापत्र वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्मत कानुनी संरचना छैन। औपचारिक सन्धि नहुँदा यी राष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको बन्देज बाहिर रहेर गोप्य रणनीतिक निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्। चक्रीय प्रणालीका नाममा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आलोपालो आफ्ना स्वार्थ अनुकूलका एजेन्डा विश्वभर थोपर्ने गर्दछन्। पारदर्शिताको अभावले गर्दा यसलाई विश्वका सीमित धनी राष्ट्रहरूको 'अवैध क्लब' का रूपमा पनि आलोचना गरिन्छ।
६. विश्व अर्थतन्त्रमा यसको हिस्सा कति छ?
नाममात्र (Nominal) कुल ग्राहस्थ उत्पादनका आधारमा जी–७ राष्ट्रहरूले विश्व अर्थतन्त्रको करिब ४३-४५ प्रतिशत हिस्सा अझै ओगटेका छन्। विश्वको कुल सम्पत्ति, बैंकिङ प्रणाली र पुँजी बजारको ठूलो भाग यिनै सात मुलुकका बहुराष्ट्रिय निगमहरूको नियन्त्रणमा छ। तर, क्रयशक्ति समता (PPP) का आधारमा भने ब्रिक्स जस्ता उदीयमान समूहहरूले यसको प्रभुत्वलाई तीव्र रूपमा उछिन्दै गएका छन्। आफ्नो खुम्चिँदै गएको यही आर्थिक शक्ति बचाउन जी–७ ले व्यापारिक प्रतिबन्ध र वित्तीय नाकाबन्दीको सहारा लिने गरेको छ।
७. २०२६ को मुख्य आर्थिक प्राथमिकता के हो?
सन् २०२६ मा जी–७ ले विश्वव्यापी वित्तीय प्रणाली र डलरको घट्दो वर्चस्व जोगाउन विशेष ध्यान केन्द्रित गर्यो। उदीयमान मुलुकहरूले सुरु गरेको वैकल्पिक मुद्रा र स्थानीय भुक्तानी संयन्त्रलाई कमजोर पार्ने रणनीति अख्तियार गरियो। आफ्ना बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको बौद्धिक सम्पत्ति र प्रविधि एकाधिकार जोगाउन थप नियमहरू बनाइए। साथै, ऋणको पासोमा परेका तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमाथि आइएमएफमार्फत थप कठोर आर्थिक सर्त थोपर्ने सहमति भयो।
८. चीनप्रति जी–७ को नीति कस्तो छ?
जी–७ ले चीनको आर्थिक र प्राविधिक उदयलाई रोक्न 'डि-रिस्क–इङ' (जोखिम न्यूनीकरण) को आवरणमा आर्थिक घेराबन्दीको नीति लिएको छ। सेमिकन्डक्टर, एआई, दुर्लभ खनिज र हरित प्रविधिमा चीनमाथि कडा व्यापारिक प्रतिबन्ध र भन्सार महसुल लगाइएको छ। इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा सैन्य गठबन्धनहरू विस्तार गरेर चीन वरिपरि प्रत्यक्ष सैन्य तनाव सिर्जना गरिएको छ। यसले खुला बजारको वकालत गर्ने पश्चिमा राष्ट्रहरू नै संरक्षणवाद र आर्थिक युद्धमा उत्रिएको प्रस्ट पार्छ।
९. युक्रेन युद्धबारे सम्मेलनको सन्देश के हो?
जी–७ ले युक्रेन युद्धलाई रुसविरुद्धको ‘प्रोक्सी वार’ (छद्म युद्ध) का रूपमा निरन्तरता दिँदै थप अर्बौं डलरका घातक हतियार आपूर्ति गर्ने निर्णय गर्यो। जफत गरिएका रुसी सार्वभौम सम्पत्तिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गर्दै युक्रेनको सैन्य खर्चमा लगाउने बाटो खोलियो। रुसमाथि सयौँ एकपक्षीय प्रतिबन्धहरू थपेर विश्व ऊर्जा र खाद्यान्न बजारलाई झनै अस्थिर बनाउने काम भयो। यस कदमले शान्तिवार्ताको सम्भावनालाई पन्छाउँदै पश्चिमा हतियार उद्योग (Military-Industrial Complex) को नाफा सुरक्षित गरेको छ।
१०. कृत्रिम बौद्धिकता (AI) बारे के निर्णय भयो?
सम्मेलनले एआई प्रविधिको विश्वव्यापी नियमन र मापदण्डमा आफ्नै एकाधिकार स्थापित गर्ने रणनीति अघि सार्यो। 'हिरोसिमा एआई प्रोसेस' का नाममा पश्चिमा कर्पोरेट कम्पनीहरूको बौद्धिक सम्पत्तिलाई मात्र फाइदा पुग्ने निर्देशिका बनाइयो। अन्य देशहरूले विकास गर्ने प्रतिस्पर्धी एआई प्रणालीहरूलाई सुरक्षा जोखिम देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट रोक्ने आधार तयार गरियो। यसले प्रविधिको लोकतान्त्रीकरण रोक्दै डिजिटल दुनियाँमा पनि पश्चिमा निगरानी र प्रभुत्व कायम राख्ने बाटो लियो।
११. जलवायु परिवर्तनमा जी–७ को भूमिका के छ?
ऐतिहासिक रूपमा विश्वमा सबैभन्दा धेरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेर वातावरण बिगार्ने मुख्य जिम्मेवार यिनै जी–७ राष्ट्रहरू हुन्। सम्मेलनमा सन् २०५० को नेट-जिरो लक्ष्य दोहोर्याए पनि उनीहरूले विकासशील देशहरूलाई दिने भनिएको जलवायु क्षतिपूर्ति र वित्त रोकिराखेका छन्। उल्टै, तेस्रो विश्वका देशहरूमाथि 'कार्बन कर' (CBAM) जस्ता एकपक्षीय नियम थोपरेर उनीहरूको औद्योगिकीकरणमा बाधा पुर्याइएको छ। यसले जलवायु संकटको मूल कारकहरू नै समाधानको नाममा व्यापारिक नाफा खोजिरहेको देखाउँछ।
१२. आपूर्ति शृंखला सुरक्षित गर्न के गरियो?
जी–७ ले 'फ्रेन्ड-सोरिङ' को नाम दिएर आफ्ना सैन्य र रणनीतिक साझेदार मुलुकहरूबीच मात्र व्यापार सीमित गर्ने गुटबन्दी सुरु गरेको छ। यस नीतिले विश्व व्यापार संगठन (WTO) को बहुपक्षीय र विभेदरहित खुला व्यापारको आधारभूत सिद्धान्तलाई नै चकनाचुर पारेको छ। विकासशील देशहरूबाट सस्तो दरमा कच्चा पदार्थ र दुर्लभ खनिज कब्जा गर्ने तर प्रविधि हस्तान्तरण नगर्ने रणनीति बनाइएको छ। यसले विश्व बजारलाई शीतयुद्धकालीन शैलीमा दुई ध्रुवमा विभाजन गर्न मद्दत पुर्याएको छ।
१३. जी–७ र ब्रिक्स प्लसबीच के फरक छ?
जी–७ ऐतिहासिक औपनिवेशिक शक्तिहरूको रक्षात्मक मोर्चा हो जसले एकध्रुवीय पश्चिमा प्रभुत्व जोगाउन चाहन्छ। यसको विपरीत, ब्रिक्स प्लस विकासशील विश्वको मञ्च हो जसले पश्चिमा आर्थिक नाकाबन्दी र डलरको एकाधिकार अन्त्य गर्न खोज्दैछ। जी–७ ले सैन्य हस्तक्षेप र नाटोको विस्तारमार्फत प्रभाव जमाउँछ भने ब्रिक्सले बहुध्रुवीय आर्थिक साझेदारीको वकालत गर्छ। आजको विश्व भूराजनीतिक द्वन्द्व वास्तवमा यही पश्चिमा प्रभुत्ववाद र उदीयमान बहुध्रुवीय शक्तिहरूबीचको टकराव हो।
१४. २०२६ को सम्मेलनमा आमन्त्रित देशहरू को-को थिए?
आफ्नो गुम्दै गएको प्रभाव जोगाउन जी–७ ले भारत, ब्राजिल, केन्या, दक्षिण कोरिया, इजिप्ट, कतार र युएई जस्ता देशहरूलाई आमन्त्रण गर्यो। 'ग्लोबल साउथ' का प्रमुख मुलुकहरूलाई ब्रिक्सतर्फ ढल्कन नदिन र आफ्नो रणनीतिक प्रभावमा राख्न यस्तो कूटनीतिक प्रपञ्च गरिएको हो। तर, ती देशहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा समान हैसियत नदिई केवल पश्चिमा एजेन्डाको साक्षी मात्र बनाउने प्रयास गरियो। यसले जी–७ को असमान र श्रेणीबद्ध विश्व दृष्टिकोणलाई पुनः उजागर गरेको छ।
१५. नेपालजस्ता साना देशलाई यसको के असर?
जी–७ राष्ट्रहरूले आफ्ना विदेश नीतिलाई विश्व बैंक, आइएमएफ र विदेशी सहायतामार्फत नेपालजस्ता साना मुलुकमाथि भूराजनीतिक दबाब दिन प्रयोग गर्छन्। उनीहरूको वित्तीय एकाधिकार र मुद्रास्फीति निर्यात गर्ने नीतिका कारण नेपालको आयात महँगिने, डलर सञ्चिति दबाबमा पर्ने र ऋणको ब्याजदर बढ्ने गर्छ। पश्चिमा मुलुकहरूले दिने रणनीतिक परियोजना र अनुदानहरू प्रायः सार्वभौमसत्ता र तटस्थ परराष्ट्र नीतिलाई संकुचित पार्ने सर्तसहित आउने गर्छन्। साथै, उनीहरूले थोपर्ने भूराजनीतिक ध्रुवीकरणले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरिरहेको छ।
साभार -Lokpati.com
