नेपालपत्र संवाददाता
काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानीका परियोजना स्वीकृत हुने क्रम बढे पनि स्वीकृत रकमको तुलनामा वास्तविक रूपमा भित्रिएको लगानी निकै कम रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। विगत ३० वर्षमा स्वीकृत कुल विदेशी लगानीमध्ये वास्तविक रूपमा भित्रिएको शुद्ध लगानी २९.६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
यसको अर्थ नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न अनुमति दिने चरणमा उल्लेख्य प्रगति गरे पनि त्यसलाई वास्तविक लगानीमा परिणत गर्न भने सकेको छैन। राष्ट्र बैंकका अनुसार कुनै परियोजनाले लगानीको अनुमति पाउँदैमा सो बराबरको रकम तत्काल नेपाल भित्रिँदैन। परियोजना कार्यान्वयनमा लाग्ने समय र लामो अवधिका आयोजनामा लगानी चरणबद्ध रूपमा आउने भएकाले स्वीकृत र वास्तविक लगानीबीच अन्तर देखिन सक्छ।
तर तीन दशकको अवधिमा वास्तविक शुद्ध लगानी एकतिहाइभन्दा पनि कम हुनु नेपालको विदेशी लगानी नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने तथ्य हो। यसले लगानी स्वीकृत गर्नेभन्दा स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन गराउने वातावरण निर्माण गर्नु ठूलो चुनौती रहेको देखाउँछ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म नेपालमा रहेको विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको कुल मौज्दात ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो २.१ प्रतिशतले बढेको हो। त्यसमा ५४.२ प्रतिशत चुक्ता पुँजी, ३६.९ प्रतिशत सञ्चित मुनाफा तथा जगेडा र ८.९ प्रतिशत विदेशी ऋणको हिस्सा छ।
विदेशी लगानीको ठूलो हिस्सा उत्पादन, विद्युत् तथा वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रित छ। कुल लगानी मौज्दातमा उत्पादन क्षेत्रको हिस्सा २७.८ प्रतिशत, विद्युत् तथा सम्बन्धित क्षेत्रको २७.८ प्रतिशत र वित्तीय तथा बीमा सेवाको २६.३ प्रतिशत छ। यसले नेपालको विदेशी लगानी अझै सीमित क्षेत्रमै केन्द्रित रहेको देखाउँछ।
स्रोत मुलुकका हिसाबले भारत सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हो। नेपालमा भित्रिएको कुल विदेशी लगानी मौज्दातमा भारतको हिस्सा ३२.८ प्रतिशत छ। त्यसपछि चीन, आयरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र सिंगापुरको स्थान छ।
भौगोलिक वितरणमा पनि विदेशी लगानीको असमानता स्पष्ट छ। बागमती प्रदेशमा मात्रै कुल विदेशी लगानीको ६४ प्रतिशत केन्द्रित हुँदा कर्णालीमा यसको हिस्सा १ प्रतिशतभन्दा कम छ। पूर्वाधार, बजार पहुँच, प्रशासनिक सुविधा र सहरी केन्द्रको उपलब्धताका कारण लगानी केही निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित भएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ।
अर्कोतर्फ, विदेशी लगानी भएका उत्पादनमूलक उद्योगले उपलब्ध उत्पादन क्षमता पनि पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेका छैनन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा त्यस्ता उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ५९.४ प्रतिशत मात्रै थियो। सर्वेक्षणमा समेटिएका उद्यमको बिक्रीसमेत अघिल्लो वर्षको ४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँबाट घटेर ४ खर्ब ७० अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा झरेको छ।
यसैले प्रतिवेदनले नेपालको विदेशी लगानीसम्बन्धी मूल चुनौती कति लगानी स्वीकृत भयो भन्ने होइन, स्वीकृत लगानी कति वास्तविक रूपमा भित्रियो र त्यसले उत्पादन, रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधिमा कति योगदान गर्यो भन्ने रहेको संकेत गर्छ। लगानीकर्तालाई अनुमति दिने प्रक्रियासँगै परियोजना कार्यान्वयन, पूर्वाधार, लगानीपछिको सहजीकरण र क्षेत्रीय विस्तारमा सुधार गर्न सके मात्रै स्वीकृत विदेशी लगानीलाई वास्तविक आर्थिक उपलब्धिमा बदल्न सकिने देखिन्छ।
