नेपालपत्र संवाददाता
काठमाडौं । रसुवासहित बाढी तथा प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हाल ११ अर्ब पाँच करोड ५६ लाख २६ हजार ९७१ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ ।
सरकारले विभिन्न व्यक्ति, संघसंस्था तथा निकायबाट प्राप्त सहयोग रकमलाई विपद् प्रभावितको उद्धार तथा राहतमा परिचालन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि प्रभावित परिवार तथा क्षेत्रको तत्कालीन राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत परिचालनमा समेत जोड दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सरकारले यसअघि नै राहत कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये एक अर्ब रुपैयाँ बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा गरिसकेको छ । निकासा गरिएको रकम प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतसम्बन्धी काममा परिचालन भइरहेको छ ।
कार्यालयका अनुसार राहत कोषको रकममध्ये नौ वटा वाणिज्य बैंकमा ८ अर्ब ६ करोड २५ लाख १५ हजार ५१८ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । त्यस्तै, हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेको अमेरिकी डलर खातामा १ करोड ९८ लाख ३७ हजार ६९५ अमेरिकी डलर जम्मा रहेको छ ।
बाढी तथा पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार, खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य उपचार तथा अन्य अत्यावश्यक आवश्यकताका लागि सरकारले कोषको रकम परिचालन गर्दै आएको छ । पछिल्लो बाढीले रसुवालगायतका क्षेत्रमा सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, घर तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएपछि राहतसँगै पुनःस्थापनाका लागि थप स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
विशेषगरी रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले स्थानीय बस्ती, सडक पूर्वाधार तथा जलविद्युत् आयोजनामा समेत व्यापक क्षति पुर्याएको छ । विपद्बाट विस्थापित तथा प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सहयोग घोषणा हुने क्रमसमेत जारी छ ।
सरकारले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि उपलब्ध स्रोतलाई प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्ने जनाएको छ । राहत कोषमा रहेको रकम तथा प्राप्त हुने थप सहयोगलाई प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्ने सरकारको तयारी छ ।
प्राकृतिक विपद्का कारण ठूलो क्षति व्यहोरेका रसुवालगायत प्रभावित जिल्लामा तत्कालीन राहतपछि दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको काम चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । त्यसका लागि सरकारी कोषसँगै निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, सामाजिक संघसंस्था तथा सर्वसाधारणबाट समेत सहयोग जुटाउने क्रम तीव्र बनेको छ ।
