भक्तपुर। भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडले संशोधित सहकारी ऐन र सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट जारी पछिल्लो निर्देशनबारे सदस्य संस्थाहरूलाई जानकारी गराउँदै संघको आगामी रणनीतिबारे सुझाव संकलन गरेको छ ।
भक्तपुरको च्याम्हासिंहस्थित भक्तपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सभाहलमा आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले आवश्यक कार्यविधि नै नबनेको अवस्थामा सहकारीलाई एकीकरण वा बैंक गठनको निर्णय गर्न दबाब दिनु उचित नभएको बताएका छन् । संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण बल्लले संशोधित सहकारी ऐनले संघहरूलाई बचत तथा ऋणको कारोबार व्यवस्थापनका लागि तीन वर्षको समय दिएको अवस्थामा रजिष्ट्रार कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्षकै साधारणसभाबाट बैंक गठन वा एकीकरणको निर्णय गर्न दबाब दिनु कानुनसम्मत नभएको बताए ।
“सहकारी संघहरूले बैंक खोल्न वा एकीकरणमा जान आवश्यक पर्ने कार्यविधि नै अहिलेसम्म जारी भएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “ऐनले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अनुगमन तथा सहजीकरणमा प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा हतारमा निर्णय लाद्नु विधिको शासनविपरीत हो ।” अध्यक्ष बल्लले नयाँ बचत तथा ऋण कारोबार रोक्का गर्नेसहितका निर्देशनले संघहरूलाई थप अन्योलमा पारेको बताउँदै कानुनी प्रक्रिया र आवश्यक कार्यविधि स्पष्ट भएपछि मात्रै आगामी निर्णय लिनुपर्ने जनाए ।
संघका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णगोविन्द लाखाजुले संघसामु तत्काल तीनवटा विकल्प रहेको बताए । उनका अनुसार सहकारी बैंक गठन गर्ने, राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँग एकीकरणमा जाने वा तीन वर्षपछि बचत तथा ऋणको कारोबार बन्द गरी प्रवर्धनात्मक भूमिकामा रहने विकल्पमध्ये सदस्य संस्थासँग व्यापक छलफल गरेर उपयुक्त विकल्प छनोट गर्नुपर्ने जनाए । “संघको दीर्घकालीन अस्तित्व र दिगो विकास सुनिश्चित हुने गरी निर्णय हुनुपर्छ,” लाखाजुले भने, “हतारमा भन्दा सदस्य संस्थाहरूको राय र संस्थाको क्षमता मूल्यांकन गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।”
संघका उपाध्यक्ष जगनाथ प्रजापतिले संशोधित ऐनका नयाँ व्यवस्था र रजिष्ट्रार कार्यालयको निर्देशनबारे सदस्य संस्थालाई स्पष्ट जानकारी गराउने तथा आगामी रणनीतिका लागि रायसुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालकृष्ण धोजुले संशोधित सहकारी ऐन २०७४ तथा रजिष्ट्रार कार्यालयबाट जारी निर्देशनका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा भक्तपुर जिल्लाका विभिन्न सदस्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा प्रतिनिधिसहितको सहभागिता थियो । सहभागीहरूले नीतिगत अन्योलका बीच संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया उपयोगी भएको बताउँदै कानुनी स्पष्टता र सदस्य संस्थाको हितलाई केन्द्रमा राखेर आगामी निर्णय लिन सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रम संघका सचिव कान्छाभक्त घजुले गरेका थिए ।
नेपालपत्र संवाददाता