नेपालपत्र संवाददाता
काठमाडौं । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीयस्तरका सहकारी संघहरूलाई नयाँ बचत संकलन र नयाँ कर्जा प्रवाह नगर्न निर्देशन दिएको छ । कार्यालयले हाल कायम बचत तथा कर्जाको कारोबारसमेत तीन वर्षभित्र फरफारक गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन भनेको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ (संशोधनसहित) को दफा ५० को उपदफा (३) को व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कार्यालयले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीयस्तरका सबै सहकारी संघ, प्रदेश सहकारी संघ र जिल्ला सहकारी संघलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
रजिष्ट्रार कार्यालयले वित्तीय जोखिम निम्तिने गरी कुनै पनि नयाँ बचत संकलन तथा नयाँ ऋण प्रवाह नगर्न भनेको छ । संघमा हाल रहेको बचत तथा प्रवाह भएको ऋणमा जोखिम उत्पन्न नहुने गरी तीन वर्षभित्र हिसाब फरफारक गर्नुपर्ने भन्दै आगामी समयमा सदस्यको बचत फिर्ता र ऋण असुलीको स्पष्ट तालिका तयार गरी सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ । उक्त विवरण सम्बन्धित नियामक निकायलाई समेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षभित्रको पाैष मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति र दायित्व यकिन हुने गरी लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गर्न भनिएको छ । त्यसपछि सहकारी बैंक गठन गर्ने वा एकीकरणमा जानेमध्ये कुन विकल्प रोज्ने हो, त्यससम्बन्धी स्पष्ट कार्ययोजना बनाई सञ्चालक समितिको निर्णय र साधारणसभाको स्वीकृतिसहित सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
एकीकरणमा जाने सहकारी संघहरूले सहकारी ऐन, नियमावली, निर्देशिका तथा प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरी प्रारम्भिक आपसी सम्झौता (एमओयू) र वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ । त्यस्ता कागजात सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
कार्यालयले बचत तथा ऋणको कारोबार गरेका सहकारी संघहरूबीच समन्वय र सहजीकरण गर्न पनि भनेको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी संघले प्रदेश सहकारी संघ र प्रदेश सहकारी संघले जिल्ला सहकारी संघलाई आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पनि समन्वय र सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
यसैगरी, कानुनी व्यवस्थाबमोजिमका प्रक्रियाको नियमित अनुगमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट माग गरिएका सम्पूर्ण वित्तीय विवरण, प्रतिवेदन तथा विवरणहरू समयमै उपलब्ध गराउन रजिष्ट्रार कार्यालयले भनेको छ ।
निर्देशनमा संघहरूलाई सहकारीका मूल मान्यता र सिद्धान्त, सहकारी व्यवस्थापनको विकास, प्रवर्द्धन, बजारीकरण, सहकारी शिक्षा तथा तालिमलगायत काममा केन्द्रित हुन पनि आग्रह गरिएको छ । साथै, आफ्ना सदस्य संस्थाको अनुगमन र नियमनमा सहयोग पुर्याउँदै सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न भनिएको छ ।
रजिष्ट्रार कार्यालयको निर्देशनअनुसार अब बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारी संघहरूले नयाँ वित्तीय कारोबार विस्तार गर्न पाउने छैनन् । उनीहरूले विद्यमान बचत फिर्ता र कर्जा असुलीको स्पष्ट तालिका सार्वजनिक गर्दै तीन वर्षभित्र हिसाब फरफारक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।
निर्देशनले सहकारी संघहरूलाई अब वित्तीय कारोबार विस्तारभन्दा विद्यमान बचत तथा कर्जा व्यवस्थापन, हिसाब फरफारक, एकीकरण वा सहकारी बैंक गठनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न केन्द्रित गरेको छ ।
