वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था कायम हुने भएको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले राष्ट्र बैंक विधेयकमा वाणिज्य बैंकको सीईओलाई पनि गभर्नरका लागि योग्य हुने व्यवस्था थप गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले भने वाणिज्य बैंकको सीईओबाट बाहिरिएको कम्तीमा दुई वर्षपछि मात्रै गभर्नरका लागि योग्य हुने ‘कुलिङ पिरियड’ तोकेको छ । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वाणिज्य बैंकका सीईओलाई गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार शुक्रबारको बैठकले हाल विधेयकमा नरहेको वाणिज्य बैंकका सीईओलाई पनि गभर्नर बन्न योग्य हुने व्यवस्था थप गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘गभर्नरको योग्यताको विषयमा धेरै छलफल भएर ती यथावत नै राखिएका छन्,’ उनले भने, ‘वाणिज्य बैंकका सीईओ पनि गभर्नर बन्न योग्य हुने निर्णय गरिएको छ, त्यसका लागि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड तोकिएको छ ।’

समितिले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा कार्यकारी तहमा काम गरेका व्यक्तिलाई पनि गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समेट्ने निर्णय गरेको छ ।प्रस्तावित विधेयकअनुसार अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्याङ्क, लेखा, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानूनमध्ये सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको कार्यकारी तहमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति गभर्नरका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ । समितिले यसमा वाणिज्य बैंकको सीईओ भइसकेर पदबाट अलग भएको दुई वर्ष पूरा भएको व्यक्तिलाई समेत थप गरेको हो ।

हालको राष्ट्र बैंक ऐनमा पनि वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको अनुभव भएका व्यक्ति गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुनमध्ये सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि तथा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्यानुभव आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यअनुभवका लागि नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणी, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको कार्यकारी तह वा सोसरहको पदमा काम गरेको अनुभवलाई मान्यता दिने व्यवस्था छ ।