नेपालपत्र संवाददाता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालले विगतमा पाउँदै आएको सहुलियतपूर्ण वैदेशिक सहायता क्रमशः साँघुरिँदै गएकाले अब विकासका लागि निजी तथा वैकल्पिक पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार अर्थ समिति बैठकमा उनले अनुदान घट्दै गएको र लामो अवधि तथा न्यून ब्याजदरको सहुलियतपूर्ण ऋणसमेत क्रमशः बन्द हुँदै गएको बताए। “हाइली कन्सेशनल ऋणको झ्याल बन्द हुँदैछ, ग्रान्ट सुकिरहेको छ,” उनले भने।
चालु बजेटमा २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र ६२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान अनुमान गरिएको भए पनि विगतमा ४८–५२ अर्ब अनुदान अनुमान गर्दा वास्तविक प्राप्ति १०–१५ अर्बमै सीमित हुने गरेको उनले बताए। उपलब्ध वैदेशिक स्रोतसमेत खर्च गर्न नसक्नु नेपालको कमजोरी रहेको वाग्लेले बताए। कमजोर खर्च क्षमता र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका कारण पूँजीगत खर्च अपेक्षित हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
अब परम्परागत वैदेशिक स्रोतमा निर्भर हुन नसकिने भन्दै सरकारले हाइब्रिड एन्युटी, अफसोर बन्ड, डायस्पोरा लगानीलगायत वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत निजी पुँजी परिचालनमा जोड दिएको उनले बताए।
