मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै सहकारी संस्थाहरुको नियमनको क्षेत्राअधिकार तीनै तहमा बाँडिएको छ । सहकारी ऐन २०७४ ले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई कार्यक्षेका आधारमा सहकारीको दर्ता, खारेजी, प्रवद्र्धन,  नियमन तथा अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भएपनि कतिपय कारण नियमनअनुगमनमा दोहोरोपन देखिएको छ ।

ऐनको व्यवस्था अनुसार आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीको स्थानीय तह वा प्रदेशले नियमन अनुगमन गर्न सक्ने भएपनि कतिपय स्वार्थका कारण कार्यक्षेत्र बाहिरका संस्थाको समेत अनुगमन संघीय सहकारी विभागले गरेको पाइएको छ । 
संघीय विभाग मातहत देशभरका १४५ वटा सहकारी मात्रै रहेपनि उसले आफ्नो प्रत्यक्ष नियमनमा रहेका बाहेकका सहकारीहरुको स्थानीय र प्रदेशका सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई जानकारी नदिइ अनुगमनमा गएको पाइएको छ ।

जुनसुकै तहले भएप्नि सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएपनि स्वार्थ बाझिने र सम्बन्धित तहका कार्यालयलाई त्यसको जानकारी नदिइ नियमनमा जानु भने क्षेत्राधिकारको हनन् भएको मानिन्छ । विभागले जुनै सहकारीको अनुगमन गरेपनि कैफियत भेटिए सम्बन्धित तहले मात्रै उसलाई कारवाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले अनुगमनमा जाँदा सो तहको प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराउँदा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । अहिले मुलुकभर ३० हजारको हाराहारीमा रहेका सहकारी संस्था मध्ये झण्डै ८० प्रतिशत संस्था स्थानीय तह मातहत,  १९ प्रतिशतभन्दा बढि प्रदेश मातहत र न्यून संख्या मात्रै संघीय विभाग मातहत रहेका छन् ।  

कार्यक्षेत्रका कारण ठूलो संख्यामा सहकारीहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन् । स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यालय र जनशक्तिको व्यवस्थापन नै नगरी सहकारी हस्तान्तरण गर्नुृ आफैंमा राज्यको कमजोरी हो । संघीय संरचनाले नै तीनै तहमा सहकारी जाने व्यवस्था गरेकाले नियमनअनुगमनका नाममा विभागले ठाडो हस्तक्षेप गर्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । 
एकातिर समन्वय नगरी प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको त्यसको परिणाम पनि प्रभावकारी हुने देखिँदैन । उपल्लो निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहेकका संस्थाको अनुगमन गरेपनि कानुनी कारवाही गर्ने अधिकार सम्बन्धित तहको कार्यालयलाई मात्र भएकाले तीनै तहको समन्वय बिना अनुगमनको कुनै अर्थ हुने देखिँदैन । ऐनले जिल्ला संघ र विषयगत संघहरुलाई समेत आफ्ना सदस्य संस्थाको अनुगमन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेकाले अझ संघहरुलाई सहभागी गराउन सके अनुगमन थप प्रभावकारी हुन जान्छ ।

सहकारी विभागका उपरष्ट्रिार एवं सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्याय मुलुक संघीयतामा गएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा सहकारीको नियमन अनुगमन तथा प्रवद्र्धन गएको बताउँछन् । कार्यक्षेत्रका आधारमा सरहकारी संस्थाहरु तीनै तहमा हस्तान्तरण भएको हुँदा तीनै तहको सरकारले सहकारीको नियमन तथा अनुगमन गर्न सक्ने उनले बताए । विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिरका सहकारी अनुगमन गर्न जाँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि त सहभागीलाई गराउँदा बढी प्रभावकारी होला नि भन्ने प्रश्नमा उपरजिष्ट्रर उपाध्यायले भने ‘जानु पर्ने त्यसरी नै हो तर जसको संरचना बलियो छ, त्यसले नै लिड गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो, तल्लो तहको क्षमता विकास भइ सिस्टम बसिनसक्दा सम्म विभागले हेर्छ ।’ प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाखा लगाएर विभागले सुटुक्क अनुगमन ग¥यो भन्ने आरोप छ नि भन्ने जिज्ञाषामा उनले भने ‘कसैले त्यसो भन्लान् तर ती दुवै तहको क्षमता विकास नहुञ्जेलसम्म अनुगमन नै नगरी बस्न त मिलेन नि!’ ‘ऐनमा नियमनको अधिकार संघीय सरकारलाई पनि भनेर किटान गरिएकोले नियमन अनुगमनको कामबाट विभाग पछि हटेर बस्न मिल्दैन । तलका युनिटहरु बलियो बनाएर भोलिका दिनमा छाड्न सकिन्छ तर तलका सरकारहरु बलियो नहुँदा विभाग निष्क्रिय बस्न सक्दैन ।’ नियमन अनुगमनमार्फत कमीकमजोरीलाई औंल्याई सुधार गर्न अभिप्रेरित गर्ने कार्य तीनवटै सरकारको कानुनमा व्यवस्था गरिएको  उनले स्वीकारे । 

हिजोको दिनमा सहकारी स्वनियमनमा चल्ने संस्थाको रुपमा परिभाषित गरिएको र लोकतान्त्रित विधिबाट आफ्नो नीति, विधि आफैं बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने सम्मको अधिकार दिइएको थियो । तर पछिल्ला दिनहरुमा सहकारीहरुमा विकृति बढ्दै गएकाले राज्यको समेत निगरानी आवश्यकता महशुस भएको उपाध्यायले बताए । पछिल्लो समयमा संस्थाहरु समस्याग्रस्त हुने, सदस्यको पैसा उठाएर भाग्ने जुन उद्देश्यका लागि गठन भएको हो त्यो पूरा नगर्ने, उद्देश्य विपरीत नाफाका लागि मात्र लगानी गर्ने र सदस्यकेन्द्रित व्यवहार नगर्ने जस्ता समस्या सहकारीमा बढेकाले नियमन अनुगमन प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको उनको ठहर छ ।

सहकारीलाई स्वनियमनमा मात्र छाड्दा यो क्षेत्र व्यवस्थित हुने रहेनछ भन्ने कुराको अनुभूति भएकाले सहकारीमा तीनै तहले अनुगमन तथा नियमन बढाउनुपर्ने उनको जिकिर छ । हिजो विभाग अन्तर्गत ३५÷३६ वटा डिभिजन कार्यालय र पाँच छसय कर्मचारी थिए । उनले भने ‘अहिले संघीयतामा गएपछि, संघले मात्र अधिकार होल्ड गर्न नमिल्ने भएपछि स्थानीय र दुवै तहलाई अधिकार दिएको तर ती निकायले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन गर्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

तीनै तहको आआफ्नो कार्यक्षेत्र भएपनि तीनै तह अलग नभएको उनको तर्क छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिरका सहकारीको अनुगमनमा जाँदा स्थानीय र प्रदेशका कार्यालयहरुसँग पनि समन्वय गर्नु हुन्छ कि विभागको मात्रै प्रतिनिधि पठाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘संघीयताको मोडल पनि समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको मोडल हो, त्यसमै रहेर हामी अगाडी बढ्नुपर्छ । संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तह भनेको हुनाले कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारी तल गए । तर ती सहकारीहरुलाई राम्रो बनाउन र नियमकानुन अनुसार सञ्चालन हुने बातावरण बनाउन त विभागले व्याकअपको रुपमा काम गर्नै प¥यो नि !’

तीन तहको सरकारका बीचमा संघीयताको बुझाइमा फरकपना रहेको र एकरुपता नआएका कारण केहि समस्या आएका छन् तर विभागले देशभरकै सहकारीको अनुगमन गर्न सक्ने उनको भनाई छ ।  

स्थानीय वा प्रदेशको कुनै पनि सहकारी संस्था समस्यामा प¥यो भने यहीँका जनताको पैसा अपचलन हुने हो र अन्तिम दायित्व राज्य र त्यसमा पनि संघीय सरकारमा ठोक्किने हुँदा, क्षेत्राधिकार बाहिका संस्था भनेर चुप लागेर बस्न नमिल्ने उनको तर्क छ । 
अनुगमन र नियमनमा जाँदा दुई तहका सरकारबीच समन्वको कमी देखियो नि भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, ‘स्थानीय र प्रदेश तहको युनिट अलग्गै सरकार हो र यसले सबै विषयको अभ्यास गर्न पाउँछ भन्ने बुझाई दुई सरकारबीचमा हुँदा केहि मतान्तर भएको उनी स्वीकार्छन् । संघले पनि प्रदेश र स्थानीय तह संघ मातहतका हुन् र हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने बुझाई छ । तर तहहरुबीचमा समन्वय नगरी अघि बढ्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे । ‘जनताकै हितका लागि राज्यका इकाईहरु रहने भएकाले कुन पाटोबाट नागरिकको हित हुन्छ भन्ने कुरा जस्ले हेरे पनि एकै हो’उनी थप्छन् , ‘स्थानीय र प्रदेश तह सहकारीको नियमनका लागि बलियो हुनुपर्छ तर सिस्टम बसिनकसेको हुनाले संघले ब्याकप दिने र तलका युनिटहरुका लागि सघाउने काम गर्छ ।’

यता प्रदेश नम्बर १ का सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार बलराम निरौला संघीय विभागले क्षेत्राधिकार बाहिरका सहकारीको अनुगमन नै गर्न नमिल्ने भन्ने नरहेको तर अनुगमन गर्दा क्षेत्राधिकारभित्रका कार्यालयहरुसँग समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँछन् ।  संविधानको आशय तीनैवटा तहका सरकारहरुबीच समन्वय र सहकार्य रहेकाले विभाग अनुगमनमा आउँदा सम्बन्धित कार्यालयसँग समन्वय गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारले पारित गरेको ऐनमा संस्था दर्तादेखि विघटन सम्मको व्यवस्था छ । संस्थाहरु भोलि समस्यामा परे भने त्यसको जिम्मा सम्बन्धित कार्यालयले लिनुपर्छ । त्यसैले सहकारीको नियमन गर्दा सबै पक्ष मिलेर गर्दा राम्रो हुने उनको ठहर छ । हरेक प्रारम्भिक संस्थाका मुल फाइल र सम्पूर्ण रेकर्ड सम्बन्धित कार्यालयमा गएको छ । सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्नको लागि संघीय विभागले नीति तथा मार्गदर्शन तय गर्ने र सोही अनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्यवन गर्दा परिणाममुखी हुने उनको धारणा छ ।

प्रदेशले स्थानीय तहमा गएर संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने कानुनले दिँदैन तर स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई तालिम तथा प्रशिक्षण दिएर संस्थाहरुको अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने सिकाउन सकिन्छ । उनले भने ‘हामीले सोही अनुसार क्रियाकलाप अघि बढाएका छौं ।’ ‘हिजोका दिनमा सहकारी विभाग अन्तर्गत डिभिजन सहकारी कार्यालय रहँदा, विभागले मात्रै अनुगमन नगरी सम्बन्धित डिभिजन कार्यालयको प्रतिनिधि अनिवार्य लैजानुपथ्र्यो । अहिले स्थानीय र प्रदेश विभागको प्रत्यक्ष निगरानीमा छैनन्, समन्वय गर्ने मात्र हो । संघीयता लागु हुनु अगावै पनि दुई कार्यालयबीच समन्वयको अभ्यास गरिन्थ्यो । संघीयतामा गएपछि त नियमन क्षेत्राधिकार बाँडिसकिएकाले बिना जानकारी आउनु हेपाहा प्रवृत्ति हो । समन्वयबिना अनुगमनमा जाँदा एकरुपता नआउने र यसले संस्थाहरुलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने उनले बताए । परिणाममुखी अनुगमन गर्ने हो भने तीनै तहबीच समन्वय र सहकार्य गर्नु उचित हुने उनले प्रष्ट्याए ।

यता सहकारीविज्ञ कैलाशभक्त प्रधानाङ्ग जुन तहले अनुगमन गरेपनि राम्रो बनाउन गर्नुपर्ने बताउँछन् । अनुगमनको नाममा अनावश्यक फाइदा लिने प्रयास हो भने त्यसले कुनै अर्थ नराख्ने प्रष्ट पार्छन् । अनुगमनको माग भइराखेको बेला कसले अनुगमन गर्ने भनेर झमेला गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उनले बताए ।

अहिलेको सहकारी ऐनले संघहरुले समेत अनुगमन गर्न पाउने व्यवस्था गरेकाले सबैपक्ष मिलेर अनुगमन गर्दा प्रभावकारी हुने प्रधानाङ्गको तर्क छ । विभागले अनुगमन गर्दा भेटेका कैफियतहरु स्थानीय प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउँदा राम्रो हुन्छ । ‘संघीय सरकार भन्दैमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई भने इन्कार गर्न मिल्दैन, संविधानले नै तीनवटै तहलाई उत्तिकै अधिकार दिएको छ । अहिले पनि जिल्लामा सीडिओ र जनस्वास्थ्य जस्ता थुप्रै कार्यालय अस्तित्वमा छन्, तर संघीयताको नाममा डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु किन हटाइयो ?’ उनले प्रश्न गरे । डिभिजन रहेको भए संस्थाहरुको अनुगमनका साथै दिने सेवा प्रभावकारी हुन्थ्यो ।

त्यसैगरी भक्तपुर बचत संघका अध्यक्ष कृष्णगोविन्द लाखाजु तीनै तहका सरकारले आफु मातहतका सहकारीको अनुगमन गर्न सक्ने भएतापनि प्रभावकारी अनुगमन नभएको बताउँछन् । संस्थाहरुलाई तर्साउने हिसाबले भन्दापनि नियम कानुनअनुसार संस्था चलेका छन् कि छैनन् भन्ने हिसाबले अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

विज्ञसहितको टोलीले अनुगमन गर्दा प्रभावकारी हुने र त्यसमा सबै तहको सहभागिता गराउँदा परिणाम आउने उनको बुझाई छ । अहिले सदस्यले उजुरी दिएका संस्थाको समेत अनुगमन गर्न नसकेको अवस्थामा नाममात्रको अनुगमन  गरेर अर्थ नरहने लाखाजु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले दर्ता दिएसँगै  बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जसरी अनुगमन गर्छ त्यसैगरी सम्बन्धित निकायले पनि अनुगमन गरी संस्थागत सुशासन र पारदर्शी ढंगमा सहकारी सञ्चालन गर्न सघाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

जसले अनुगमन गरेपनि संस्थाले सदस्यको हितमा काम गरेका छैन भने सम्बन्धित कार्यालयलाई कारवाहीका लागि लेखिपठाउनु राम्रो हुने उनको सुझाव छ । तर अनुगमन गर्न आउने नाममा संस्थाहरुसँग बार्गेनिङ गर्ने र व्यक्तिगत लाभ लिन खोज्नु गलत हुने उनले टिप्पणी गरे ।

तीन तहका सरकारले फरकफरक अनुगमन गर्नु भन्दा समन्वय र सहकार्य गरेर परिणाममुखी ढंगले अनुगमन गर्दा उपयुक्त हुने सहकारीकर्मीले सुझाएका छन् ।