काठमाडौं । सरकारले संघहरू मिलेर नयाँ सहकारी बैंक खोल्नका लागि सहजीकरण गर्ने भएको छ । सहकारी नियमावली २०७५ मा बैंक खोल्न आवेदन दिने संघ वा संस्था विगत ३ वर्षदेखि निरन्तर नाफामा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था भएका कारण संघहरुलाई बैंकको विकल्पमा जान अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि सरकारले सहजीकरण गर्न लागेको हो । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका संघहरू घाटामा भएपनि एकपटकका लागि नयाँ सहकारी बैंक खोल्न सहज हुने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउने तयारी सरकारले गरेको छ । 

सहकारी नियमावली, २०७५ को दफा ५ को उपदफा (३) को  ‘ग’ सहकारी बैंक खोल्न प्रस्ताव गर्ने संस्था वा संघ विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर मुलुक आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेकाले ऋण असुलीमा समस्या हुँदा कतिपय संघहरू घाटामा रहेका छन् । उक्त कारणले संघहरुलाई बैंक खोल्न बाधा नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले एकपटकका लागि उनीहरूलाई बैंक खोल्न दिन विशेष व्यवस्था गरिदिन लागिएको श्रोतको भनाई छ ।

मन्त्रालय श्रोतका अनुसार नाफामा नरहेका संघहरू आपसमा मिलेर एकपटकका लागि नयाँ सहकारी बैंक स्थापना गर्न सक्ने गरी विशेष व्यवस्था गर्ने तयारी भएको छ। देशभरका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संघहरू मिलेर आवश्यक पुँजी जुटाएमा बैंक स्थापनाको बाटो खोल्ने गरी विधि मिलाउन लागिएको हो ।

संशोधित सहकारी ऐनमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संघहरूलाई तीन वर्षभित्र नयाँ सहकारी बैंक स्थापना गर्न वा हाल सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा गाभिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नाफा नभएतापनि संघहरूलाई एकपटकको हकमा यस्तो अवसर दिन लागिएको हो।

तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि सदस्य संस्थाबीच अन्तरलगानी तथा वित्तीय कारोबार गर्दै आएका संघहरूलाई अब आफ्नो मूल भूमिकामा फर्काउने र उनीहरुले गर्दै आएको वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थापन गर्न बैंकको विकल्प अघि सारिएको हो । संघहरूको मुख्य जिम्मेवारी सहकारी शिक्षा, तालिम, सूचना तथा सरकारसँग लबिङ र एड्भोकेसी भए पनि लामो समयदेखि वित्तीय कारोबारमा लाग्दा ती  विषय ओझेलमा परेका थिए । 

नयाँ बैंक स्थापनाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य निकायबाट पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया भने यथावत् रहनेछन् । मन्त्रालयले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा मात्रै सहजीकरण गर्ने तयारी गरेको हो । नाफामा नरहेको कारण मात्र बैंक खोल्न नपाउने व्यवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा यही साताभित्र निर्णय भइसक्ने स्रोतले जनाएको छ ।

नियामावली अनुसार बैंक खोल्न आवेदक संस्थाहरूको संयुक्त शेयर पुँजी कम्तीमा ३ अर्ब रुपैयाँ र संयुक्त संस्थागत पुँजी कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा ५०१ वटा सहकारी संघसंस्था संगठित हुनुपर्ने र राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सिफारिस आवश्यक पर्नेछ । संसोधित ऐनमा बैंक गठन पूर्व नै नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती समेत आवश्यक पर्ने प्रावधान थप गरिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकका लागि गत माघमा जारी गरेको निर्देशन अनुसार सहकारी बैंकका लागि न्यूनतम पुँजी साढे २ अर्ब, प्राथमिक पुँजीकोष जोखिम भारित सम्पत्तिको कम्तीमा ४ प्रतिशत र कुल पुँजीकोष कम्तीमा ८ प्रतिशत तोकिदिएको छ। यी शर्त पूरा गर्न सके नयाँ बैंक खाेल्न सम्भव हुनेछ।