राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकर भट्टले व्यापक र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल नगरेसम्म सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती हुने बताएका छन्। आइतबार सुशासन संरक्षण मञ्चले आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय सुशासन शिखर सम्मेलन २०२६’लाई सम्बोधन गर्दै डा। भट्टले १६औँ राष्ट्रिय योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई प्रमुख विषयका रूपमा अघि सारेको बताए।

उनले आर्थिक वृद्धि र विकासको मूल प्रवाहमा समाजका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र भूगोललाई जोड्नुपर्नेमा जोड दिए। आर्थिक विकासको लाभ सबै वर्ग र क्षेत्रसम्म पुग्न नसके सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो। ‘१६औँ राष्ट्रिय योजनाले तीनवटा विषयलाई प्रमुख रूपमा उजागर गरेको छ। एउटा सुशासन, दोस्रो सामाजिक न्याय र तेस्रो समृद्धि हो,’ उनले भने, ‘जब सम्म हामीले व्यापक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ र आर्थिक वृद्धि तथा विकासको मूल प्रवाहमा समाजका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र भूगोललाई जोड्न सक्दैनौँ, तबसम्म सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सपनालाई पूर्णता दिन चुनौती रहन्छ।’

डा। भट्टले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई समेत ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए। विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिमा प्रभाव पारिरहेका प्रमुख पक्षको विश्लेषण गरेर नेपालले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार जलवायु परिवर्तन विश्व अर्थतन्त्र र विश्व राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने प्रमुख विषयमध्ये एक हो। जलवायु परिवर्तनको असर विश्वभर गम्भीर बन्दै गएको भन्दै उनले नेपालले पनि यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। 

‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दा चारवटा मुख्य ड्राइभर्सले विश्व अर्थतन्त्र र विश्व राजनीतिलाई डो¥याएको देखिन्छ,’ उनले भने। उनले १६औँ राष्ट्रिय योजनाले जलवायु परिवर्तनलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए। सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दा वातावरणीय जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।

‘जलवायु परिवर्तनको विषय संसारभर निकै महत्वका साथ उठाइएको छ। त्यसलाई १६औँ योजनाले पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले तर्जुमा गर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पनि वातावरणीय जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्छ।’

बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका बीच नेपालले आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन र वातावरणीय सुरक्षालाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा डा। भट्टले जोड दिए।