बिहीबार , श्रावण २१ गते २०८३

किसान बहुउद्देश्यीय सहकारीले सञ्चालनमा ल्यायो बिउ प्रशोधन तथा भण्डारण गृह


श्रावण २१, २०८३ बिहीबार
किसान  बहुउद्देश्यीय सहकारीले सञ्चालनमा ल्यायो  बिउ प्रशोधन तथा भण्डारण गृह

 

  कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–४ कौवापुरमा किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा बिउ प्रशोधन तथा भण्डारण गृह भवन  निर्माण गरेको छ  । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले  सो भनवनको  उद्घाटन  गरेका थिए । उनले भवनको  उद्घाटन गर्दै किसानले आफ्नो लगानी अनुसार सहज रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको  बताए । । अधिकांश जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले कृषिमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकार सक्रिय रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

अर्को प्रसङ्गमा उनले लम्कीचुहामा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका क्रममा देखिएका केही अवरोधप्रति दुःख व्यक्त गर्दै स्थानीय तहबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त भए नमुना प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे । 

साथै शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको प्रयोगात्मक कक्षाहरू लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल, सेती प्रादेशिक अस्पताल र महाकाली अस्पतालमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । यसैबीच, तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा ९एमाले० का संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ५ अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको आरोप लगाउँदै त्यसको पुष्टि गर्न चुनौती दिए ।

किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा निर्माण गरिएको बिउ प्रशोधन तथा भण्डारण गृह निर्माण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा कृषि विकास निर्देशनालयको सहयोगमा लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरिएको हो । कृषि जन्य उद्योग स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत बिउ प्रशोधन मेसिनरी खरिद तथा जडान कार्य सम्पन्न गरिएको यस आयोजनाको कार्यान्वयन किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले गरेको हो ।

आयोजनाको कुल समझौता रकम ३४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ रहेकोमा बोलपत्र स्वीकृत रकम ३४ लाख ३० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । कृषि विकास निर्देशनालयबाट १७ लाख १५ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको छ भने बाँकी २८ लाख १५ हजार रुपैयाँ सहकारी संस्थाले व्यहोरेको जनाएको छ । संस्थाका अनुसार वास्तविक लागत भने सम्झौताभन्दा केही बढी भएको छ ।