बुधबार, भाद्र १० गते २०८३

कोशी प्रदेशका ७ सहकारी संस्था खारेज, आधाभन्दा बढीले बुझाएनन् विवरण


श्रावण २०, २०८३ बुधबार
कोशी प्रदेशका ७ सहकारी संस्था खारेज, आधाभन्दा बढीले बुझाएनन् विवरण

 

इनरुवा । लामो समयदेखि निष्क्रिय रही अनिवार्य विवरणसमेत नबुझाउने कोशी प्रदेशका सात वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरिएको छ। कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय, इनरुवाले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर ती संस्थाको दर्ता खारेज गरेको हो। दर्ता खारेज हुनेमा मोरङका पाँच र सुनसरीका दुई सहकारी संस्था रहेका छन्।

कार्यालयका अनुसार खारेज हुने सहकारीमा मोरङको बेलबारी–११ स्थित कोशेली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, साविक मिर्गौलिया–५ स्थित नवजागरण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, सुनसरीको दुहबी–२ स्थित निकुञ्ज कृषि सहकारी संस्था, दुहबी–४ स्थित आरोग्य स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) सहकारी संस्था, इटहरी–१९ स्थित जल्दी महिला कृषक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, इटहरी–१६ स्थित आदर्श कृषि सहकारी संस्था र रामधुनी–८ स्थित तिकुने महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड रहेका छन्।

पटक–पटक सूचना, तर सम्पर्कमा आएनन्

कार्यालयका अनुसार यी सहकारी संस्थाहरू लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका थिए। संस्थाले नियमित रूपमा बुझाउनुपर्ने विवरण नबुझाएपछि रजिस्ट्रार कार्यालयले पटक–पटक सूचना जारी गरी अद्यावधिक हुन आग्रह गरेको थियो। प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार पहिलो चरणमा २०८२ असोज २ गते ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। त्यसपछि पनि संस्थाहरू अद्यावधिक हुन नआएपछि २०८२ पुस २ गते २१ दिने सूचना जारी गरिएको थियो।

त्यसबाट पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि कार्यालयले २०८३ असार ३ गते थप १५ दिनभित्र सफाइ पेस गर्न अवसर दिएको थियो। तर तोकिएको अवधिमा समेत सम्बन्धित संस्थाले कुनै सफाइ पेस नगरेपछि २०८३ असार ३२ गतेको निर्णयअनुसार दर्ता खारेज गरिएको हो। कार्यालयले प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ५३ को उपदफा (३) बमोजिम ती संस्थाकाे दर्ता खारेज गरेको जनाएको छ।

आधाभन्दा बढी सहकारीले बुझाएनन् विवरण

कोशी प्रदेशमा सहकारी क्षेत्रको वित्तीय आकार ठूलो भए पनि संस्थाहरूको नियमन तथा अद्यावधिकको अवस्था भने कमजोर देखिएको छ। कार्यालयको अनुगमन तथा नियमन क्षेत्रभित्र १४ जिल्लाका एक हजार ७५ वटा सहकारी सङ्घसंस्था रहेका छन्। तीमध्ये आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५६३ वटा अर्थात् ५२.३७ प्रतिशत सहकारीले अनिवार्य विवरण नै बुझाएका छैनन्। विवरण बुझाउने ५०७ संस्थामध्ये २५५ वटा संस्थाले जरिवाना तिरेर र २५७ वटा संस्थाले जरिवाना नतिरी आफ्नो विवरण अद्यावधिक गरेका छन्। रजिस्ट्रार खनालका अनुसार वित्तीय विवरण समयमा बुझाउन नसक्ने सहकारीको संख्या बढ्दै जानु सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको संकेत हो।

१ खर्ब १४ अर्बभन्दा बढीको सम्पत्ति

कोशी प्रदेशमा रहेका सहकारीको वित्तीय कारोबार भने ठूलो छ। कार्यालयका अनुसार नियमन क्षेत्रभित्रका सहकारी संस्थाको शेयर पुँजी १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै, सहकारी संस्थाको बचत दायित्व ७७ अर्ब ६० करोड ५६ लाख रुपैयाँ, विभिन्न कोषमा १० अर्ब ३६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ।

सहकारीहरूले ८२ अर्ब ४८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् भने सहकारी क्षेत्रको कुल सम्पत्ति एक खर्ब १४ अर्ब २६ करोड १७ लाख पाँच हजार ८१९ रुपैयाँ पुगेको छ। प्रदेशभरका सहकारीमा १३ लाख ८८ हजार ५१० जना शेयर सदस्य आबद्ध छन्। सहकारी क्षेत्रले ७ हजार ३५४ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको कार्यालयले जनाएको छ। ठूलो वित्तीय कारोबार र लाखौँ सदस्य आबद्ध रहेको सहकारी क्षेत्रका संस्थाहरूले नियमित विवरणसमेत नबुझाउने अवस्था देखिएपछि प्रदेश सरकारले निष्क्रिय संस्थामाथि नियमनमा कडाइ गर्न थालेको हो।