काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रमा दर्ता भएका एक हजार ९१२ सहकारी संस्थामध्ये आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६६७ वटा मात्र नवीकरण भएका छन्। यसले आधाभन्दा बढी सहकारी निष्क्रिय वा संस्थागत नियमनबाहिर रहेको सङ्केत गरेको छ।

महानगरको सहकारी विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार विभिन्न संस्थाका १० हजार २३४ बचतकर्ताले आठ अर्ब १९ करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत फिर्ताको माग गर्दै उजुरी दिएका छन्। बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेपछि ९१५ सहकारीविरुद्ध प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको छ भने १८७ संस्थालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ।

विभागले १०३ सहकारीका एक हजार ७१२ ऋणीलाई एसएमएस र पत्राचारमार्फत ऋण भुक्तानीमा सहजीकरण गरेको, ५८ सहकारीमा बचतकर्ता र व्यवस्थापनबीच मेलमिलाप गराएको तथा ४० संस्थाको सघन अनुगमन गरेको जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा वार्षिक साधारणसभा नगर्ने, लेखापरीक्षण नगर्ने र नातेदारमा लगानी गर्ने संस्थालाई सुधारका लागि निर्देशन दिइएको छ।

महानगरले गैरनेपाली नागरिकलाई सहकारी सदस्य बनाएर बचत सङ्कलन गर्ने कार्य रोक्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। विभागका अनुसार यस्ता बचतकर्ताबाट सहकारीहरूमा करिब ४४ करोड रुपैयाँ सङ्कलित रहेको अनुमान छ। व्यक्तिगत रुपमा ६ करोड रुपियाँसम्म जम्मा गरेको पाइएको छ । सहकारी संस्थाहरुको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विभागले सहकारी संस्थामाथिको नियमनसँगै ऋणीहरुलाई ऋण बुझाउन एसएमएस र पत्राचारमार्फत सहजीकरण गर्न थालेको छ । 

कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले बचतकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षाका लागि उजुरी पर्खिनेभन्दा सम्भावित समस्या पहिचान गरी कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएकी छिन् ।