काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलताको व्यवस्थापन, अन्तरबैंक ब्याजदरलाई मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार राख्ने तथा खुला बजार कारोबारलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ को नवौं संशोधन लागू गरेको छ।

संशोधित कार्यविधिले खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने आधार, प्रयोग हुने मौद्रिक उपकरण, बोलकबोल प्रक्रिया, सहभागी संस्था, अवधि, धितो, भुक्तानी तथा दण्ड व्यवस्थासम्मका विषयलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाएको छ।

कार्यविधिअनुसार राष्ट्र बैंकले अब नियमित र संरचनात्मक गरी दुई प्रकारका खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्नेछ। सामान्य प्रकृतिको छोटो अवधिको तरलता व्यवस्थापनका लागि रिपो, रिभर्स रिपो तथा निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गरिनेछ भने दीर्घकालीन तरलता असन्तुलन देखिएमा दीर्घकालीन रिपो, रिभर्स रिपो, दीर्घकालीन निक्षेप संकलन, सोझै खरिद–बिक्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रसमेत प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिले समेटेका प्रमुख नयाँ तथा स्पष्ट विषय

तरलताको प्रकृतिअनुसार उपकरण छनोट गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। छोटो अवधिको तरलता र दीर्घकालीन संरचनात्मक तरलतालाई छुट्टाछुट्टै उपकरणबाट व्यवस्थापन गरिनेछ। लिक्वीडिटी मनिटरिङ एण्ड फोरकास्टिङ फ्रेमवर्कका आधारमा खुला बजार कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले निर्णयलाई तथ्यमा आधारित बनाउनेछ।

निक्षेप संकलन, रिपो, रिभर्स रिपो, सोझै खरिद–बिक्री र दीर्घकालीन निक्षेप संकलन सम्बन्धी सम्पूर्ण बोलकबोल प्रक्रिया, न्यूनतम बोल रकम, ब्याजदर निर्धारण तथा बाँडफाँटको मापदण्ड स्पष्ट गरिएको छ। अधिकांश कारोबारमा अनलाइन बोलकबोलको व्यवस्था समेटिएको छ, जसले प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। रिपो कारोबारमा योग्य सरकारी प्रतिभूति धितो को व्यवस्था, मूल्याङ्कन तथा प्रयोगका आधार स्पष्ट गरिएको छ।

तोकिएको रकम समयमै भुक्तानी नगर्ने वा नियम उल्लंघन गर्ने सहभागीलाई आगामी बोलकबोलमा निश्चित अवधिसम्म सहभागी हुन नपाउने दण्डात्मक व्यवस्था राखिएको छ। संशोधित कार्यविधिले राष्ट्र बैंकलाई बजारको अवस्थाअनुसार छिटो र लक्षित रूपमा तरलता थप्ने वा झिक्ने सुविधा दिन्छ। यसले अन्तरबैंक ब्याजदरलाई मौद्रिक नीतिले तोकेको ब्याजदर करिडोरभित्र राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

दीर्घकालीन तरलता असन्तुलन हुँदा तत्कालीन उपायभन्दा संरचनात्मक उपकरण प्रयोग गर्ने कानुनी तथा प्रक्रियागत आधार बलियो बनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि बोलकबोल प्रक्रिया, धितो, ब्याजदर र भुक्तानीसम्बन्धी नियम स्पष्ट भएकाले खुला बजार कारोबार अझ पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी र अनुशासित हुने अपेक्षा गरिएको छ।