काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका कानुनी, प्रक्रियागत तथा संस्थागत समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूसँग छलफल गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आवश्यकताअनुसार कानुन संशोधन, प्रक्रिया सुधार, संस्थागत समन्वय र सरकारी निर्णय गर्न सरकार पछि नहट्ने बताएका हुन् । उनले भने “जहाँ कानुनी सुधार आवश्यक छ, त्यहाँ कानुन सुधार्ने छौँ । जहाँ प्रक्रियागत समस्या छ, त्यहाँ प्रक्रिया बदल्ने छौँ । जहाँ संस्थागत समन्वय आवश्यक छ, त्यहाँ समन्वय गर्ने छौँ।”

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाउँदै ऋणको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदा पनि व्यवसायी लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति वा निजी क्षेत्रको कमजोर आत्मविश्वासमध्ये कहाँ रहेको हो भनेर बैंकका सीईओसँग धारणा माग गरे । 

बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण हुन नसक्नुको कारण पहिचान गर्नुपर्ने, त्यसका लागि आवश्यक संरचनागत सुधारमा सरकारले सहजीकरण गर्ने तथा मौद्रिक नीतिमा आवश्यक नयाँ दृष्टिकोणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्न सरकार तयार रहेको उनले उल्लेख गरे । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक उपायबारे पनि उहाँले सीईओहरूको सुझाव उनले लिएका थिए । 

वाणिज्य बैंकहरू अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सङ्गम भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बचतकर्ता, किसान, उद्यमी, उद्योगी, लगानीकर्ता तथा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने व्यक्ति सबै बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिने उल्लेख गरे । त्यसैले बैंकका नेतृत्वलाई बजारको आत्मविश्वास, लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र भविष्यप्रतिको अपेक्षाबारे प्रत्यक्ष जानकारी हुने उनले बताए।

सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको दिशा तय गरिसकेको भन्दै उहाँले अब मुख्य ध्यान कार्यान्वयन, लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा रहेको जनाउँदै उनले भने “हामी अर्थतन्त्रलाई प्रतिक्रियात्मक ढङ्गले होइन, आत्मविश्वासले भरिएको, निर्णयक्षमता र भविष्यप्रति आशावादी अर्थतन्त्र बनाउन चाहन्छौँ ।”