शुक्रबार, कार्तिक ७ गते २०८३

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउन इप्पानको जोड, नियमन आयोगलाई १२ बुँदे ध्यानाकर्षण


श्रावण १९, २०८३ मंगलबार
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउन इप्पानको जोड, नियमन आयोगलाई १२ बुँदे ध्यानाकर्षण

 

काठमाडौं । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी विद्युत् व्यापारमा समेत सहभागी गराउन कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष १२ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र पेस गरेको छ ।

विद्युत् उत्पादनको क्षमता बढ्दै गए पनि उत्पादित विद्युत्को बजार विस्तार, व्यापार तथा प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको पहुँच सहज नभएको भन्दै इप्पानले विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि नियामकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल तथा सदस्यसँगको शुभकामना भेटका क्रममा इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले विद्युत् क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा निजी लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत र नियामकीय सुधारबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

इप्पानले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै निजी क्षेत्रलाई द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने माग गरेको छ । यसबाट निजी क्षेत्रले विद्युत् खरिद–बिक्रीमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने वातावरण बन्ने र विद्युत्को बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने इप्पानको अपेक्षा छ ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैङ्कयोग्य विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) को नमुना तयार गर्न, विद्युत् व्यापार तथा आयोजनासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्न र आयोजना स्वीकृतिका प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी तथा समयबद्ध बनाउन इप्पानले आग्रह गरेको छ ।

इप्पान अध्यक्ष डाँगीले विद्युत् क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आयोगले नियमनकारीसँगै सहजीकरणमुखी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। निजी क्षेत्रले निर्माण तथा सञ्चालन गरिरहेका आयोजनाले भोगिरहेका नीतिगत र कार्यान्वयनगत समस्या समाधानका लागि आयोगसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

भेटमा आयोगका अध्यक्ष डा. धितालले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, संवाद र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आयोगको उद्देश्य नियमनमा मात्र सीमित नभई विद्युत् क्षेत्रको दिगो विकास, लगानी प्रवर्धन तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु रहेको जनाए।