काठमाडौं। नेपालको अर्थतन्त्रमा आर्थिक नीतिसम्बन्धी अनिश्चितता  केवल मनोवैज्ञानिक वा धारणा-आधारित विषय नभई प्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित गर्ने शक्तिशाली कारक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको नयाँ अध्ययनले देखाएको छ। एनआरबी वर्किङ पेपर सिरिज–६५ मा बिरेन्द्रबहादुर बुढा, रोहन ब्याञ्जङ्कार र स्वस्तिक नेपालले गरेको अनुसन्धानले नीतिगत अन्योल बढ्दा उत्पादन, आयात, निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह र सेयर बजार सबैमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

नेपालमा पहिलोपटक तयार गरिएको यो अध्ययनले सन् २०११ देखि २०२६ अप्रिलसम्मको गुगल ट्रेण्ड्समा आधारित खोज व्यवहार विश्लेषण गरेर आर्थिक नीतिगत अनिश्चितताको सूचकाङ्क (गुगल अनसर्टेनिटी इन्डेक्) निर्माण गरेको छ। बजेट, मौद्रिक नीति, कर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, व्यापार नीति लगायतसँग सम्बन्धित ५६ वटा मुख्य शब्दका आधारमा तयार गरिएको सूचकले नेपाली नागरिक, व्यवसायी तथा लगानीकर्ताले आर्थिक नीतिप्रति कति चासो र अन्योल महसुस गरिरहेका छन् भन्ने संकेत दिने प्रयास गरेको छ।

अध्ययनले नेपालमा आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता मुख्यतः सरकारको वार्षिक बजेट घोषणा, नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने समय, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना भएका चरण तथा केही महत्वपूर्ण राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय घटनाका बेला उल्लेख्य रूपमा बढ्ने देखाएको छ। यसले नीति निर्माणका महत्वपूर्ण निर्णयहरू आफैं आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षा र अन्योल दुवै सिर्जना गर्ने संकेत गरेको छ।

अध्ययनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निष्कर्ष भनेको अनिश्चितताले वास्तविक अर्थतन्त्रलाई संकुचित बनाउने हो। अनुसन्धानअनुसार नीतिगत अन्योल बढेपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन घट्ने, आयात खुम्चिने, निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जा घट्ने तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सूचकाङ्कमा तीव्र गिरावट आउने देखिएको छ। तर उपभोक्ता मूल्यसूचकमा भने सांख्यिकीय रूपमा उल्लेखनीय प्रभाव देखिएको छैन।

अनुसन्धानले अर्थतन्त्रमा देखिने प्रभावको समयगत अन्तर पनि स्पष्ट पारेको छ। सेयर बजारले नीतिगत अन्योलको प्रतिक्रिया तत्काल दिने देखिएको छ भने उत्पादन, आयात र निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा यसको असर करिब दुईदेखि चार त्रैमासपछि स्पष्ट रूपमा देखापर्छ। अर्थात्, अनिश्चितता बढ्नेबित्तिकै उद्योगी, व्यवसायी र उपभोक्ताले लगानी, उत्पादन विस्तार, ऋण लिने तथा खर्च गर्ने निर्णय रोक्ने वा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ, जसको असर केही समयपछि समग्र आर्थिक गतिविधिमा प्रकट हुन्छ।

अध्ययनका अनुसार एक मानक विचलन बराबर अनिश्चितता बढ्दा जीडीपी करिब २ प्रतिशतसम्म घट्ने, वास्तविक आयात करिब १५ प्रतिशतसम्म खुम्चिने, निजी क्षेत्रको वास्तविक कर्जा करिब ५ प्रतिशतसम्म घट्ने तथा नेप्से सूचकाङ्कमा करिब १० प्रतिशतसम्मको गिरावट देखिने सम्भावना रहेको छ।

अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसले एउटा महत्वपूर्ण व्यवहारगत पक्ष उजागर गरेको छ। नीति अस्पष्ट हुँदा वा बारम्बार परिवर्तन हुने संकेत देखिँदा निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी अघि बढाउँदैन, उद्योगले विस्तार योजना रोक्छ, बैंकबाट ऋण माग घट्छ, उपभोक्ताले ठूलो खर्च स्थगित गर्छन् र लगानीकर्ताले जोखिमयुक्त सम्पत्तिबाट बाहिरिने प्रयास गर्छन्। फलस्वरूप समग्र माग कमजोर बन्छ, आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँछ र बजारमा विश्वास घट्दै जान्छ। अध्ययनले देखाएको यही शृङ्खलाबद्ध प्रभाव नै नेपालमा देखिएको आर्थिक मन्दीका केही चरणहरू बुझ्न उपयोगी आधार हुन सक्ने संकेत गरेको छ।

अनुसन्धानले आफ्नो निष्कर्षको विश्वसनीयता परीक्षण गर्न विभिन्न अर्थमितीय विधिहरू प्रयोग गरेको छ। फरक मोडल, फरक समय ढाँचा तथा विस्तारित सूचकाङ्क प्रयोग गर्दा पनि परिणाम लगभग उस्तै आएको भन्दै लेखकहरूले निष्कर्षलाई बलियो र विश्वसनीय भएको दाबी गरेका छन्।

यो अध्ययनको नीति सन्देश पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। लेखकहरूका अनुसार आर्थिक नीतिको स्पष्टता, पूर्वानुमेयता र स्थायित्वले मात्रै निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउन सक्छ। सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्णयहरू स्पष्ट, समयमै र विश्वासिलो ढङ्गले सञ्चार हुन सके लगानी, उत्पादन र वित्तीय बजारमा देखिने अनिश्चितता कम गर्न सहयोग पुग्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। साथै, Google Trends मा आधारित यो नयाँ सूचक भविष्यमा नेपालका लागि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली तथा नीति विश्लेषणको प्रभावकारी उपकरण बन्न सक्ने अध्ययनले औंल्याएको छ।