सरकारले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारलाई नीतिगत घोषणामै सीमित नराखी आगामी पाँच वर्षका लागि कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको 'तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति (२०८३–२०८७) को कार्यान्वयन कार्ययोजना' ले कुन निकायले, कुन काम, कहिलेसम्म र कुन सूचकका आधारमा पूरा गर्ने भन्ने विषयलाई पहिलो पटक विस्तृत रूपमा निर्धारण गरेको छ।

कार्ययोजनाअनुसार बजेटको विश्वसनीयता बढाउने, राजस्व व्यवस्थापनलाई थप वैज्ञानिक बनाउने, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, सरकारी लेखाङ्कन तथा वित्तीय प्रतिवेदनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सुधार गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने र वित्तीय सूचना प्रणालीलाई थप डिजिटल तथा एकीकृत बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि सुधारका प्रमुख क्षेत्रका रूपमा समेटिएको छ।

कार्ययोजनाले प्रत्येक सुधार कार्यक्रमका लागि जिम्मेवार मन्त्रालय, विभाग वा निकाय, कार्यान्वयनको समयसीमा, अपेक्षित उपलब्धि, कार्यसम्पादन सूचक र प्रगति मापनका आधारसमेत निर्धारण गरेको छ। यसले सुधार कार्यक्रमको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्दै नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य बनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले यससँगै अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सिकाइ योजना (२०८३–२०८७) पनि तयार गरेको जनाएको छ, जसअनुसार नतिजा श्रृङ्खला, तथ्याङ्क स्रोत, प्रतिवेदन प्रणाली र संस्थागत सिकाइमार्फत सुधारको प्रगति नियमित रूपमा मापन गरिनेछ।

सरकारको अपेक्षा अनुसार कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक स्रोतको दक्ष परिचालन, वित्तीय अनुशासन, सुशासन, खर्चको प्रभावकारिता तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आउनेछ। साथै बजेट निर्माणदेखि खर्च, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र लेखापरीक्षणसम्मको सम्पूर्ण सार्वजनिक वित्तीय चक्रलाई थप उत्तरदायी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने लक्ष्य कार्ययोजनाले लिएको छ।