काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा प्रदान गर्दै आएको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै कर्जा प्रवाह, अनुगमन र अनुदान व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

संशोधित कार्यविधिअनुसार अनुदान प्राप्त ऋणीले कर्जा तोकिएको उद्देश्यअनुसार उपयोग गर्नुपर्नेछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमित अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग रोक्ने, अनुदान वितरणलाई पारदर्शी बनाउने तथा कर्जाको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्था संशोधन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सम्बन्धित सरकारी निकाय र लाभग्राहीको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट पारिएको छ। कर्जा उपयोगमा अनियमितता वा कार्यविधिविपरीत काम गरेको पाइए ब्याज अनुदान रोक्का गर्ने तथा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयले संशोधित कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी, लक्षित वर्गमुखी र नतिजामुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सम्बन्धित सबै निकायलाई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।