काठमाण्डाै । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले एक सूचना जारी गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका ऋणीले तिर्न नआए जमानीकर्ताबाट असुलउपर गरिने उल्लेख गरेको छ । समितिको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेका सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिएका ऋणी तथा बचतकर्ताहरूलाई सहकारी ऐन, नियम तथा कार्यविधि अनुसार सेवा प्राप्त गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

प्रकाशित सूचना अनुसार ऋणीले नियमानुसार ऋण नतिरेमा वा सम्पर्कमा नआएमा ऋण चुक्ता गर्ने सम्पूर्ण दायित्व तथा जिम्मेवारी जमानीकर्ताको हुने उल्लेख छ । ऋण पूर्ण रूपमा असुल उपर नभएसम्म ऋणी तथा जमानीकर्ता दुवैको नाममा रहेका बैंक खाताहरू रोक्का रहनेछन्। खाता फुकुवा सम्बन्धी निवेदन उपर कुनै कारबाही अघि नबढाइने सूचनामा उल्लेख छ । 

त्यस्तै समस्याग्रस्त सहकारीबाट लिएको ऋणमा तिर्न बाँकी रहेको ब्याज वा हर्जाना मिनाहा गर्ने अधिकार समितिलाई नभएको हुँदा यस सम्बन्धी परेका निवेदन उपर कुनै कारबाही नहुने समितिले जनाएकाे छ । ऋणमा लिइने ब्याज र हर्जानाको गणनाका सम्बन्धमा २०७६ साउन १ गते पछिको १६ प्रतिशतका दरले हुने र सो भन्दा अघिका मितिमा तमसुकमा उल्लेख भएको ब्याजदरमा हुने भएको छ। हर्जानाको हकमा तिर्न बाँकी ब्याज रकमको ५ प्रतिशत दर कायम गरिएको समितिले जनाएको छ ।

ती संस्थाका ऋणी र बचतकर्ताले एकापसको सहमतिमा ऋण र बचत रकम मिलान गर्दा रु. ५ लाखसम्म भए पुरै रकम र सो भन्दा बढी बचत रकमको हकमा ५०प्रतिशत सम्म मिलान गर्न सक्नेछन् । तर अधिकतम रु ५० लाख भन्दा माथि नहुने गरी मात्र त्यसप्रकार मिलान गर्न पाइनेछ । साथै त्यस्तो प्रक्रियामा ऋणीले तिर्नुपर्ने कुल रकमको २० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा बैंकमा दाखिला गरी बाँकी ८० प्रतिशतको मात्र मिलान गर्न सकिनेछ ।

अन्य अचल सम्पत्तिबाट बचत मिलान गर्ने कार्य समितिबाट हालसम्म अबलम्बन नगरिएको सूचनामा उल्लेख छ। तर ऋणी र बचतकर्ता आपसमा मिली नगद र अचल सम्पत्ति लिई मेलमिलापका लागि समिति समक्ष निवेदन दिएमा कार्यविधिको दफा ५‘११’ बमोजिम तोकिएको शर्तमा मेलमिलाप पद्धति अवलम्बन गरिने जनाइएको छ। ऋण भुक्तान नगर्ने ऋणीका जमानीकर्ता र तोकिएका नातेदारहरुको समेत बैंक खाता रोक्का गरी प्रचलित कानून बमोजिम थप कारबाही हुन सक्ने समितिले जनाएकाे छ।