काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ता र ऋणीलाई लक्षित गर्दै नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ। सूचनामा बचत फिर्ता, ऋण–बचत मिलान, विशेष प्राथमिकता, आवश्यक कागजात, बैंक खाता रोक्का तथा कानुनी व्यवस्थासहितका विभिन्न विषय समेटिएका छन्।

सूचना अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीमा १ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बचत भएका बचतकर्ताले स्वःघोषणा फाराम अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ। समितिले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार उक्त फाराम प्राप्त भएपछि मात्रै सम्बन्धित बचतकर्ताको बचत फिर्ता तथा अन्य प्रक्रियालाई अघि बढाइने जनाएको छ।

समितिले ऋणी र बचतकर्ताबीचको बचत–ऋण मिलान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार ऋणीले तिर्नुपर्ने कुल ऋणको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम नगद रूपमा जम्मा गरेपछि मात्रै बाँकी ८० प्रतिशत रकम बचतसँग मिलान गर्न सकिने छ। बचत रकम ५ लाख रुपैयाँसम्म भए पूर्ण रूपमा ऋणसँग मिलान गरिनेछ। ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत भएका हकमा भने ५० प्रतिशतसम्म, तर अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी मात्र मिलान गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा प्राणघातक रोगबाट पीडित बचतकर्तालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। यस्ता बचतकर्ताले आवश्यक प्रमाणसहित निवेदन दिएमा नियमअनुसार वर्षमा एक पटक तोकिएको रकम बचत फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिले समस्याग्रस्त सहकारीबाट लिएको ऋणमा बाँकी ब्याज, हर्जाना वा जरिवाना मिनाहा गर्ने अधिकार समितिसँग नरहेको स्पष्ट पारेको छ। त्यसैले ऋणीले कानुनबमोजिमको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। ऋणमा लिइने ब्याज र हर्जानाको गणना २०७६/०४/०१ देखि १६ प्रतिशतकाका दरले र सो भन्दा अघि तमसुकमा उल्लेख भएको ब्याजदरमा हुनेछ। हर्जानाको हकमा तिर्न बाँकी ब्याज रकमको ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

सूचनाअनुसार ऋण पूर्ण रूपमा चुक्ता नभएसम्म ऋणी तथा जमानीकर्ताको संयुक्त नाममा रहेका बैंक खाता रोक्का रहनेछन्। ऋण भुक्तानी नगरेमा प्रचलित कानुनअनुसार थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने पनि चेतावनी दिइएको छ।

यसैगरी, समितिले निवेदन, प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक कागजात तोकिएको ढाँचामा बुझाउनुपर्ने, सम्पूर्ण प्रक्रिया समितिको आधिकारिक माध्यमबाट मात्रै हुने र बिचौलिया वा अनधिकृत व्यक्तिको प्रलोभनमा नपर्न समेत सबै बचतकर्ता र ऋणीलाई आग्रह गरेको छ। समितिले आवश्यक सूचना र फाराम आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिने जनाएको छ।

यस सूचनामार्फत समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने, वास्तविक पीडितलाई प्राथमिकता दिने तथा ऋण असुलीलाई समेत कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउने उद्देश्य लिएको जनाएको छ।