नेपालपत्र संवाददाता
काठमाण्डाै, सरकारी वित्तीय विवरणले राजश्व परिचालनमा तुलनात्मक सुधार देखिए पनि विकास खर्च कार्यान्वयनमा सरकार कमजोर रहेको देखाएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार ३२ गतेसम्मकाे दैनिक बजेटरी प्राप्ति तथा भुक्तानी विवरणअनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राजश्व तथा अन्य प्राप्तिबाट लक्ष्यको ८३.५१ प्रतिशत मात्र हासिल गरेको छ भने कुल बजेट खर्च ८०.५५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल प्राप्तितर्फ रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ४५ करोडको लक्ष्य राखेको थियो। वर्षको अन्त्यसम्ममा रु १२ खर्ब ८० अर्ब ६५ करोड मात्र प्राप्त भएको छ। त्यस्तै, कुल खर्चतर्फ रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड विनियोजन गरिएकोमा रु १५ खर्ब ८२ अर्ब १७ करोड खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ।
प्राप्तितर्फ सरकारले कर राजस्व संकलनमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रदर्शन गरेको छ। कुल कर राजस्व लक्ष्यको ८४.५७ प्रतिशत उठेको छ। आर्थिक गतिविधिमा आएको केही सुधार, कर प्रशासनको प्रभावकारिता र आयात तथा उपभोगमा देखिएको वृद्धिले राजस्व संकलनमा सहयोग पुगेको देखिन्छ।
गैरकर राजस्व भने लक्ष्यको ७७.८७ प्रतिशत मात्र उठेको छ। त्यस्तै, विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने अनुदान अपेक्षाअनुसार आउन नसक्दा अनुदान प्राप्ति ५८.५० प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसले बाह्य स्रोत परिचालनमा सरकारको अपेक्षा पूरा हुन नसकेको देखाएको छ।
खर्चतर्फ सरकारको नियमित दायित्व पूरा गर्ने क्षेत्रमा भने प्रगति उच्च देखिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको खर्च लक्ष्यको ९२.५६ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसैगरी चालु खर्च ८८.४० प्रतिशत भएको छ। कर्मचारी तलब, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक खर्च तथा अन्य नियमित दायित्वमा सरकारको खर्च क्षमता तुलनात्मक रूपमा बलियो देखिएको छ।
तर विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पूँजीगत खर्च भने निकै कमजोर देखिएको छ। सरकारले पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको बजेटमध्ये ४६.७९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। विकास आयोजनाको तयारी, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएका ढिलाइका कारण पूँजीगत खर्च अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
लक्ष्य प्राप्तिको तुलनात्मक अवस्थालाई हेर्दा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। त्यसपछि चालु खर्च, कर राजस्व र कुल प्राप्ति रहेका छन्। कुल खर्च र गैरकर राजस्वको प्रगति पनि ८० प्रतिशत आसपास छ तथापि अनुदान तथा पूँजीगत खर्च भने कमजोर देखिएका छन्।
सार्वजनिक वित्तको काेणबाट सरकारको मुख्य चुनौती राजस्व वृद्धि मात्र नभई विनियोजित बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु रहेको देखिन्छ। चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन उच्च भए पनि त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक वृद्धि र उत्पादन क्षमता विस्तारमा योगदान नदिने भएकाले विकास खर्चको प्रभावकारिता बढाउनतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ।
पूँजीगत खर्च न्यून हुनुको अर्थ पूर्वाधार निर्माण, सडक, पुल, सिँचाइ, ऊर्जा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु हो। यसले आर्थिक वृद्धिको आधार कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ।
समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वित्तीय विवरणले सरकार राजस्व परिचालनमा अपेक्षाकृत सफल भए पनि बजेट कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। कुल प्राप्ति र खर्च लक्ष्यको करिब पाँचमध्ये चार भागमा सीमित रहँदा आगामी वर्ष आयोजना छनोट, कार्यान्वयन प्रणाली, सार्वजनिक खरिद सुधार र खर्च व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ।
