काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नयाँ सर्कुलर जारी गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले सेयर धितो कर्जाको मूल्यांकन, सवारी साधन कर्जा, कार्यशील पुँजी कर्जा, निर्माण व्यवसायीलाई दिइने कर्जा, बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग तथा ब्याज लेखांकनलगायत विषयमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ।

मुख्य परिवर्तन सेयर धितो (मार्जिन लेन्डिङ) सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीको वित्तीय सबलताको आधारमा आफ्नै 'प्रोडक्ट पेपर' तयार गरी सेयर कर्जा दिन सक्नेछन्। वित्तीय रूपमा बलिया कम्पनीको सेयरमा हालको ७० प्रतिशत सीमाभन्दा बढी, अधिकतम १० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर एकपटक कर्जा प्रवाह भएपछि सेयरको पुनर्मूल्यांकन गरेर थप कर्जा दिन भने पाइने छैन। यसले गुणस्तरीय कम्पनीको सेयरमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सर्कुलरले सार्वजनिक यातायातका ठूला विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा पनि राहत दिएको छ। यसअघि व्यक्तिगत विद्युतीय सवारीसरह अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा पाइने व्यवस्था रहेकामा अब सार्वजनिक यातायातका लागि प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतसम्म 'लोन टु भ्यालु' अनुपातमा कर्जा दिन सकिने भएको छ। यसले सार्वजनिक विद्युतीय यातायात विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

यस्तै, बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोगलाई थप व्यवस्थित बनाइएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले अनलाइनमार्फत खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा खाता खोल्न सक्नेछन् भने नेपाल फर्किएपछि निश्चित अवधिभित्र परिचयपत्र विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। साथै बैंकहरूले मोबाइल एप वा अन्य माध्यमबाट ग्राहकको राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यशील पुँजी कर्जासम्बन्धी 'भेरिएन्स' व्यवस्था कार्यान्वयनको समयसीमा एक वर्ष सारिएको छ भने सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी लिन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणमा पनि केही सहजता दिइएको छ। साथै बैंकहरूले आर्जित तर असुल हुन बाँकी ब्याजको लेखांकनसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत थप स्पष्ट बनाइएको छ।

मार्जिन लेन्डङ्गमा डिपार्चर 

राष्ट्र बैंकले मार्जिन लेन्डिङ सम्बन्धी व्यवस्थामा गरेको यो संशोधनलाई केवल कर्जा सीमा परिवर्तनका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यो परिवर्तनले 'सबै कम्पनीलाई एउटै मापदण्ड' भन्ने पुरानो अभ्यासबाट हटेर 'कम्पनीको वित्तीय गुणस्तरका आधारमा कर्जा प्रवाह' गर्ने नयाँ नीतिगत दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको रूपमा लिइएकाे छ । ।

यसअघि बैंकहरूले सूचीकृत सबै कम्पनीका सेयरमा एउटै मापदण्डअनुसार अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन्थे। अब भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्पनीको चुक्ता पुँजी, सूचीकरण अवधि, नाफा, लाभांश, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय पालना लगायत सूचकका आधारमा 'प्रोडक्ट पेपर' तयार गरी वित्तीय रूपमा सबल कम्पनीको सेयरमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी, अधिकतम १० प्रतिशत अतिरिक्त कर्जा दिन सक्नेछन्। अर्थात् बलिया कम्पनीको सेयरमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाहको बाटो खुलेको छ।

यस व्यवस्थाको पहिलो प्रभाव सेयर बजारमा गुणस्तरीय कम्पनीप्रति लगानी आकर्षित हुनु हो। बैंकहरूले कमजोरभन्दा बलिया कम्पनीको सेयरलाई प्राथमिकता दिने भएकाले लगानीकर्ताको रोजाइ पनि आधारभूत रूपमा सबल कम्पनीतर्फ मोडिन सक्छ। यसले बजारमा गुणस्तरमा आधारित लगानी संस्कृतिलाई बल पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

दोस्रो, यो व्यवस्थाले बैंकहरूको जोखिम व्यवस्थापन पनि सुधार गर्नेछ। अब कर्जा प्रवाह केवल धितोको बजार मूल्यमा आधारित नभई कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यसँग जोडिने भएकाले सम्भावित डिफल्ट जोखिम घट्न सक्छ। साथै, राष्ट्र बैंकले एकपटक कर्जा प्रवाह भएपछि सेयरको पुनर्मूल्यांकन गरेर थप कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था कायम राखेकाले अत्यधिक लिभरेज लगानीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि गरेको छ।

तर यस व्यवस्थाले केही चुनौती भने ल्याउन सक्छन्। कुन कम्पनीलाई 'सबल' मान्ने भन्ने मूल्यांकन बैंकअनुसार फरक हुन सक्ने भएकाले एउटै कम्पनीको सेयरमा फरक–फरक बैंकले फरक कर्जा सीमा निर्धारण गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले तयार गर्ने प्रोडक्ट पेपर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ, जसले पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यदि बैंकहरूले वस्तुगत मापदण्ड अपनाए र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गरे भने यसले बैंकिङ प्रणालीको जोखिम घटाउनुका साथै पूँजी बजारको गुणस्तर सुधार्न यसले सघाउ पुग्नेछ।