बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सहकारी बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गर्ने सञ्चालक र ऋण लिएर जानाजानी नतिर्ने ऋणीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्। राम्रो काम गर्ने सहकारी संस्थालाई सरकारले प्रोत्साहन र पुरस्कार दिने तर सदस्यको बचत अपचलन गर्ने कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिइने उनले स्पष्ट पारे। सहकारीमा संकलित बचत कहाँ खर्च भयो, लगानी गरिएको ऋण किन असुल हुन सकेन, ऋण लिनेले रकम तोकिएको उद्देश्यअनुसार प्रयोग गरे वा गरेनन् भन्ने विषयको सूक्ष्म विश्लेषण गरी आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए। ऋण तिर्न इच्छुकलाई सरकारले सहजीकरण गर्ने तर बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेर विलासी जीवन बिताउने र ऋण तिर्न आनाकानी गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा नछाडिने उनको भनाइ थियो।

बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयद्वारा आयोजित साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले पहुँच, भनसुन वा अदालतको आडमा बचत फिर्ता नगर्ने र ऋण नतिर्ने जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने बताए। ऋण समयमै चुक्ता गर्ने सदस्यप्रति सरकार आभारी रहेको उल्लेख गर्दै बाँकी ऋणीलाई तत्काल दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरे। अन्यथा पासपोर्ट रोक्का गर्ने, सार्वजनिक सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गर्ने लगायतका कानुनी उपाय अवलम्बन गरिने उनको चेतावनी थियो। समस्याग्रस्त सहकारीका सबै पक्षको वस्तुगत विश्लेषण गरेर बचतकर्ताको हित सुनिश्चित गर्न सरकार दृढ रहेको उनले बताए।

मुख्यमन्त्री बानियाँले सहकारीका साना बचतकर्ताको सामूहिक हित, आत्मनिर्भरता र आर्थिक रूपान्तरणको प्रभावकारी माध्यम भएको उल्लेख गर्दै केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण यसको मूल भावना कमजोर भएको बताए। विगतमा प्रभावकारी नियमन र अनुगमनको अभावले समस्या बढेको स्वीकार गर्दै अब सदस्यको बचत सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर कडा नियमन लागू गरिने उनले बताए। महिला, कृषि, दुग्ध, बहुउद्देश्यीय तथा बचत–ऋण सहकारीले अझै पनि उद्यम, कृषि तथा आयआर्जनमार्फत सदस्यको जीवनस्तर सुधारमा उल्लेखनीय योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता संस्थालाई थप सुदृढ बनाइने उनले बताए। जनताको मत लिएपछि पारदर्शी र उत्तरदायी सेवा दिन नसक्नु राजनीतिक बेइमानी हुने भन्दै जनविश्वास जोगाउनु नै सबै तहका जनप्रतिनिधि र सरकारी संयन्त्रको पहिलो दायित्व भएको उनको भनाइ थियो।