नेपालपत्र संवाददाता
कर्जा विस्तारमा सुस्तता, बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को एघार महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र निक्षेप वृद्धि भए पनि निजी क्षेत्रको लगानी तथा कर्जा माग अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसकेको स्पष्ट संकेत गरेको छ। समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६.२ प्रतिशत अर्थात् ३४० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँले बढेर ५८ खर्ब ३८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो वृद्धि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ८ प्रतिशत (४०७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ) को तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा कम हो। वार्षिक आधारमा पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहनुले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोत पर्याप्त भए पनि कर्जाको माग कमजोर रहेको देखाउँछ।
कर्जा संरचनाले पनि उत्पादनमुखीभन्दा परम्परागत क्षेत्रमा निर्भरता कायमै रहेको संकेत दिएको छ। कुल कर्जामध्ये ६२.६ प्रतिशत गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्र र ३७.४ प्रतिशत व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ। अझ कुल कर्जामध्ये ६३.६ प्रतिशत घरजग्गा धितोको आधारमा प्रवाहित भएको छ भने चालु सम्पत्तिको सुरक्षणमा रहेको कर्जा १४.७ प्रतिशत मात्र छ। यद्यपि अघिल्लो वर्षको तुलनामा घरजग्गा धितोमा आधारित कर्जाको हिस्सा केही घटेको देखिए पनि बैंकहरूको धितो संरचना अझै रियल स्टेटमै केन्द्रित रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा ६.३ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ५.६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ३.९ प्रतिशतले बढ्नुले सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा विस्तारको गति समान रूपमा सुस्त रहेको पुष्टि गर्छ।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा निर्माण क्षेत्रमा १५.१ प्रतिशत, उपभोग्य क्षेत्रमा १३ प्रतिशत, यातायात–सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा १२.५ प्रतिशत र औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा ६.८ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुनु सकारात्मक पक्ष हो। तर अर्थतन्त्रको आधार मानिने कृषि क्षेत्रमा कर्जा २.४ प्रतिशतले घट्नु भने चिन्ताको विषय बनेको छ। त्यस्तै सेवा उद्योग क्षेत्रमा ४ प्रतिशत र वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रमा केवल ०.६ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ। यसले उत्पादन र निर्यातमुखी क्षेत्रको तुलनामा निर्माण तथा उपभोगमुखी गतिविधिमा बैंकिङ लगानी बढी केन्द्रित रहेको देखाउँछ।
कर्जा उपकरणको प्रयोगमा पनि आयातसँग सम्बन्धित गतिविधि अझै प्रभावशाली देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ३६.७ प्रतिशतले बढेको छ भने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा १५.८ प्रतिशत, हायर पर्चेज १०.३ प्रतिशत, रियल स्टेट कर्जा ६.३ प्रतिशत, माग तथा अन्य चालु पुँजी कर्जा ५.८ प्रतिशत र आवधिक कर्जा ४.३ प्रतिशतले बढेको छ। यसको विपरीत क्यास क्रेडिट र अधिविकर्ष कर्जा क्रमशः ०.३ र ०.४ प्रतिशतले घटेका छन्। यसले व्यवसाय विस्तारका लागि कार्यशील पुँजीको माग अपेक्षाकृत कमजोर रहेको संकेत गर्छ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कले नेपालको बैंकिङ प्रणाली अहिले "स्रोत प्रशस्त, माग कमजोर" भन्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखाउँछ। निक्षेप संकलन निरन्तर बढ्दा बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ, तर निजी क्षेत्रको लगानी आत्मविश्वास पूर्ण रूपमा फर्किन नसक्दा कर्जा विस्तार सुस्त बनेको छ। निर्माण र उपभोग क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्र अपेक्षाकृत कमजोर छन्। यसले मौद्रिक नीतिले मात्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने, अब वित्तीय सहजतासँगै निजी लगानीको वातावरण सुधार, सरकारी पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन र उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई लक्षित नीतिगत प्रोत्साहन आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
