मार्क्सवाद–लेनिनवादले समाजमा विद्यमान अन्तर्विरोधहरूको ठोस विश्लेषण गरेर प्रधान अन्तर्विरोधको समाधानका लागि सम्भव भएसम्मका जनवादी, देशभक्त तथा प्रगतिशील शक्तिहरूलाई एउटै मोर्चामा उभ्याउने नीति अवलम्बन गर्दछ। यही सिद्धान्तलाई नेपाली समाजको ठोस यथार्थमा लागू गर्दै नेपालका कम्युनिष्ट आन्दोलनका संस्थापक नेता क.पुष्पलालले संयुक्त जनआन्दोलन को कार्यदिशा अघि सार्नुभएको थियो।

पुष्पलालको विचारमा कम्युनिष्ट आन्दोलनले आफ्नो दीर्घकालीन समाजवादी लक्ष्यलाई त्याग्नु हुँदैन, तर तत्कालीन राष्ट्रिय आवश्यकताका प्रश्नमा लोकतान्त्रिक, देशभक्त तथा प्रगतिशील शक्तिहरूसँग कार्यगत एकता निर्माण गर्नुपर्छ। यस्तो एकता विचारधाराको विलय होइन, साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने अस्थायी राजनीतिक सहकार्य हो। यसले जनआन्दोलनलाई व्यापक आधार दिन्छ र प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई अलग पार्ने वातावरण सिर्जना गर्दछ।

आजको नेपालको राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दा लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरण, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक न्याय तथा जनजीविकाका प्रश्नहरू राष्ट्रिय बहसका केन्द्रमा छन्। यही कारण वाम–प्रजातान्त्रिक कार्यगत एकताको प्रश्न फेरि सान्दर्भिक बनेको छ।

यसै पृष्ठभूमिमा विभिन्न वामपन्थी तथा कम्युनिष्ट शक्तिहरूले राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपाल गठन गरी साझा राष्ट्रिय मुद्दामा संयुक्त रूपमा क्रियाशील हुने प्रयास गर्दै आएकाछन्। मोर्चाले आफूलाई प्रतिगामी, यथास्थितिवादी एवं साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतान्त्रिक अधिकार र जनजीविकाका पक्षमा संघर्ष गर्ने संयुक्त राजनीतिक मञ्चका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

मोर्चाले सार्वजनिक गरेका प्रेस विज्ञप्तिहरूमा समसामयिक राष्ट्रिय घटनाबारे आफ्ना धारणा राख्दै आएको देखिन्छ। उदाहरणका रूपमा हालै सार्वजनिक गरिएको एक विज्ञप्तिमा मोर्चाले नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय स्वाधीनता, वैदेशिक प्रभाव, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या, साथै नेपालका कम्युनिष्ट आन्दोलनका संस्थापक पुष्पलालको स्मृति दिवसलाई वैचारिक बहसका रूपमा मनाउने निर्णयजस्ता विषयहरूलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ। ती विषयहरूमा मोर्चाले सरकारका कतिपय नीति र निर्णयहरूको आलोचना गर्दै वैकल्पिक राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। यस्ता वक्तव्यहरूले मोर्चाले आफूलाई स्थाइ संयुक्त मोर्चाको रुपमा विकास गर्दै समसामयिक राष्ट्रिय प्रश्नमा प्रतिरोधात्मक आन्दोलनमा संयुक्त राजनीतिक मञ्चका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ।

संयुक्त मोर्चाको प्रभावकारिता त्यसले साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई कति स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्छ, विभिन्न घटकबीच लोकतान्त्रिक सहकार्यलाई कति सुदृढ बनाउँछ, र जनताका वास्तविक मुद्दामा कति प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ। इतिहासले देखाएको छ कि खाली घोषणाले मात्र होइन, व्यवहार, जनसम्पर्क र जनविश्वासले संयुक्त मोर्चाको सफलता तय गर्दछ।

यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपालले आफ्नो संगठनात्मक विकासलाई पनि निरन्तरता दिएको जनाएको छ। मोर्चाका अनुसार पहिलो र दोस्रो राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भइसकेका छन् र तेस्रो राष्ट्रिय भेला २०८३ साल भदौ महिनामा आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको छ। यदि यो भेला व्यापक राजनीतिक सहभागिता, स्पष्ट कार्यक्रम, साझा न्यूनतम कार्यदिशा तथा प्रभावकारी जनपरिचालनका साथ सम्पन्न हुनेछ भने मोर्चाले आफ्नो संगठनात्मक तथा राजनीतिक भूमिकालाई थप विस्तार गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। र ५ वटै प्रदेशमा समितिहरु वनिसकेको र २ वटा प्रदेशमा कमिटी बन्ने तयारी रहेको वताइएको छ।

यद्यपि कुनै पनि संयुक्त मोर्चाको ऐतिहासिक मूल्याङ्कन त्यसका घोषणापत्र वा विज्ञप्तिका आधारमा मात्र होइन, बरु त्यसको राजनीतिक अभ्यास, जनसमर्थन, संगठनात्मक स्थायित्व, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा राष्ट्रिय जीवनमा पार्न सकेको प्रभावका आधारमा गरिनुपर्छ। यही वैज्ञानिक र द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोणले मात्र संयुक्त मोर्चाको वास्तविक ऐतिहासिक महत्वलाई सही रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।

आज नेपालमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षाको प्रश्न , उत्पादन, रोजगारी, सामाजिक न्याय र जनजीविकाका प्रश्नहरू गम्भीर बनेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा पुष्पलालले प्रतिपादन गर्नुभएको संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यदिशा र त्यसको व्यावहारिक अभिव्यक्तिका रूपमा विकसित हुने वाम–प्रजातान्त्रिक कार्यगत एकता अझै पनि बहसको केन्द्रमा रहेको विषय हो। वैचारिक स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्दै साझा राष्ट्रिय हितका मुद्दामा सहकार्य गर्ने संस्कृति विकास गर्न सकिएमा यसले लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षा,साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको प्रभावकारी र शसक्ता प्रतिरोध तथा प्रगतिशील आन्दोलनलाई नयाँ ऊर्जा दिन सक्छ। त्यसैले यतिखेर वाम–प्रजातान्त्रिक कार्यगत एकता खाली राजनीतिक समीकरणको मात्र प्रश्न नभई, राष्ट्रिय आवश्यकता, जनहित र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षण एवं राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नसङ्ग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यनीतिक अवधारणा हो ।