काठमाडौं, सहकारी संस्थाबाट उठ्न नसकेको कर्जा कानुनी प्रक्रियामार्फत छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपमा असुल गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको कर्जा असुली न्यायाधिकरण मा स्थापना भएयता ५८० वटा कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ११७ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ भने फैसला भएका मुद्दामा रु. २३ करोड ५० लाख ६८ हजार ४१६ असुल हुनुपर्ने ठहर गरिएको छ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ तथा सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ४२ बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असार १३ गतेको निर्णय अनुसार स्थापना भएको न्यायाधिकरणले २०८२ असार २५ गतेदेखि काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र परिसरबाट नियमित रूपमा सेवा सञ्चालन गर्दै आएको हो।

सहकारी संस्थाले आफ्ना ऋणीबाट असुल गर्न नसकेको कर्जा कानुनी प्रक्रियाबाट प्रभावकारी रूपमा उठाउन तथा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको कर्जा असुलीसम्बन्धी विवादको शीघ्र किनारा लगाउने उद्देश्यले न्यायाधिकरण स्थापना गरिएको हो। न्यायाधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार स्थापना भएदेखि २०८३ असार २५ गतेसम्म उल्लेखित प्रगति हासिल भएको हो।

फैसला भएका मुद्दामध्ये २४ वटा मुद्दा मिलापत्रमार्फत टुंगिएका छन्। ती मुद्दाबाट रु. ७ करोड ८१ लाख ११ हजार ५४३ असुल भएको न्यायाधिकरणले जनाएको छ। त्यसैगरी, फैसला कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका २६ वटा मुद्दाबाट रु. ८ करोड १० लाख ९ हजार ९८७ असुल भइसकेको छ।

सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने चुनौतीका बीच न्यायाधिकरणले कर्जा असुली प्रक्रियालाई संस्थागत, कानुनी र परिणाममुखी बनाउने प्रयासलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। सहकारी संस्थाले न्यायिक प्रक्रियामार्फत ऋण असुली गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तथा सहकारी क्षेत्रप्रतिको विश्वास पुनःस्थापनामा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।