कुनै पनि नागरिकले आफ्नो जीवन समाप्त गर्ने निर्णय गर्नु मानव समाजका लागि अत्यन्त पीडादायी र गम्भीर घटना हो। अझ आत्मदाहजस्तो कठोर निर्णयले समाजको चेतनालाई झकझकाउँछ, किनकि यो एउटा व्यक्तिको व्यक्तिगत पीडा मात्र होइन; यसले परिवार, समाज, राज्य व्यवस्था र समग्र शासन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँछ।

 

आत्मदाहलाई कुनै पनि दृष्टिले सही ठहराउन सकिँदैन। जीवन संघर्षका लागि हो, परिवर्तनका लागि हो, अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउनका लागि हो। एउटा नागरिकको जीवन आफैंमा अमूल्य सामाजिक सम्पत्ति हो। त्यसैले निराशाको अन्तिम क्षणमा पनि जीवन बचाउने, संवाद गर्ने, संगठन निर्माण गर्ने र न्यायका वैधानिक बाटाहरू खोज्ने प्रयास नै सही बाटो हो।

 

तर आत्मदाहलाई गलत भनेर मात्र बहस समाप्त हुँदैन,यो एउटा गहिरो र गम्भीर प्रश्न हो, कुन सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाले एउटा नागरिकलाई यस्तो अन्तिम निर्णय लिन बाध्य बनायो? यश घटनालाई एउटा व्यक्तिको कमजोरी भनेर पन्छाउने कि त्यस अवस्थाको निर्माण गर्ने राज्यसत्ता र त्यसले संचालन गरेको सरकारमाथि पनि प्रश्न गर्ने? राज्यको जिम्मेवारी के हो ? के यो प्रश्न गम्भीर छैन?

 

 

राज्यको अर्थ सरकार, प्रशासनिक कार्यालय वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र मात्र होइन। राज्य भनेको नागरिकको सुरक्षा, सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्ने सामाजिक संस्था हो। लोकतान्त्रिक राज्यको सफलता ठूला पूर्वाधार, आर्थिक वृद्धि वा राजनीतिक भाषणबाट मात्र मापन हुँदैन। त्यसको वास्तविक परीक्षा तब हुन्छ जब समाजको सबैभन्दा कमजोर नागरिक न्याय खोज्दै राज्यको ढोकामा पुग्छ। यदि पहुँच भएका मानिसले मात्र सेवा, अवसर र न्याय प्राप्त गर्न सक्छन् भने त्यस्तो राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि प्रश्न उठ्छ।लोकतान्त्रिक ब्यबस्थामा गरिब,मिटर ब्याज पिडित,श्रमिक,भूमिहीन, बेरोजगार युवा, दैनिक ज्यालादारी किसान,मजदुर ,सुकुम्बासी ,बलत्कृत महिला वा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुले पनि आफू राज्यको समान नागरिक हुँ भन्ने अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। राज्य शक्तिशालीहरुको सुरक्षा गर्ने संस्था मात्र होइन; राज्यको पहिलो दायित्व कमजोरहरुको संरक्षण गर्नु मुख्य बिषय हो।

 

 

आत्मदाहजस्ता घटनाहरूको अध्ययन गर्दा प्रायः केही साझा कारणहरू देखिन्छन्, आर्थिक संकट, ऋणको दबाब, बेरोजगारी, सामाजिक अपमान, न्याय नपाउने अनुभूति, प्रशासनिक उदासीनता र भविष्यप्रतिको निराशा। यीमध्ये कुनै एउटा कारण मात्र जिम्मेवार हुँदैन। धेरैपटक व्यक्ति लामो समयसम्म कयौं समस्यासँग जुधिरहेको हुन्छ। उसले परिवार, समाज वा राज्यबाट सहयोग खोजिरहेको हुन्छ। तर जब उसलाई सबै बाटाहरू बन्द भएको अनुभूति हुन्छ, तब उसको सोच अत्यन्त चरम अवस्थामा पुग्न सक्छ। त्यसैले यस्ता घटनालाई खाली व्यक्तिगत मनोविज्ञानको विषय बनाएर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसमा समाजको संरचना, आर्थिक नीति, श्रम सम्बन्ध, प्रशासनिक व्यवहार र राज्यको उत्तरदायित्व पनि जोडिन्छ।

 

 

नेपालजस्तो देशमा ठूलो जनसंख्या आफ्नो श्रम बेचेर जीवन चलाउँछ। किसान, मजदुर, निर्माण श्रमिक, यातायात श्रमिक, घरेलु कामदार, साना व्यवसायी, सडक व्यापारी र डिजिटल प्लेटफर्ममा काम गर्ने राइडरहरू अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधार हुन्। तर विडम्बना के छ भने उत्पादन र सेवामा ठूलो योगदान गर्ने यिनै वर्गहरूको सामाजिक सुरक्षा शून्य स्थितिमा छ। उनीहरूको काम नियमित देखिए पनि अधिकार कमजोर हुन्छ। आम्दानी निश्चित हुँदैन। दुर्घटना, बिरामी वा संकटको अवस्थामा उनीहरू आफैं जिम्मेवार बन्नुपर्छ।

 

पठाओ राइडरजस्ता प्लेटफर्म श्रमिकहरू नयाँ युगको श्रमशक्ति हुन्। उनीहरूले शहरको यातायात र सेवा प्रणालीलाई सहज बनाएका छन्। तर उनीहरूको श्रम सम्बन्ध, बीमा, दुर्घटना सुरक्षा, न्यूनतम आय, सामाजिक सुरक्षा र कानुनी अधिकारबारे अझै पर्याप्त बहस र नीति आवश्यक छ। कुनै पनि आधुनिक राज्यले नयाँ प्रकारका श्रमलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन। प्रविधि बदलिएको छ भने श्रमिक अधिकारको स्वरूप पनि समयअनुसार विकास गर्नुपर्छ।

 

 

भूमिहीन र आवासविहीन नागरिकको समस्या पनि नेपालको पुरानो सामाजिक प्रश्न हो। दशकौँदेखि धेरै नागरिक अस्थायी बसोबास, अनिश्चित भविष्य र कानुनी असुरक्षामा जीवन बिताइरहेका छन्। सुकुम्बासी समस्यालाई खाली अतिक्रमण वा व्यवस्थापनको प्रश्नका रूपमा हेर्नु एकांकी दृष्टिकोण हो। यसको सम्बन्ध भूमि नीति, गरिबी, रोजगारी, ग्रामीण विस्थापन र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको छ।त्यसैले मानव मर्यादा कायम राख्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्नु राज्यको जिम्मेवारी हो। नागरिकलाई हटाउनेभन्दा पहिले उसको जीवन, जीविका र भविष्यबारे सोच्नु आवश्यक हुन्छ।

 

 

राज्यप्रतिको विश्वास कानुन लेखेर मात्र निर्माण हुँदैन। नागरिकले व्यवहारमा न्याय पाएको अनुभव गर्नुपर्छ। जब एउटा सामान्य नागरिक उजुरी लिएर सरकारी कार्यालय जान्छ र उसको कुरा सुन्ने व्यक्ति भेटिँदैन, जब प्रक्रिया अत्यन्त जटिल हुन्छ, जब शक्तिशालीको पहुँचले निर्णय प्रभावित भएको अनुभूति हुन्छ, तब नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ। लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो पूँजी नागरिकको विश्वास हो। त्यो विश्वास हरायो भने राज्य र समाजबीच दूरी बढ्छ। त्यसैले प्रशासनिक सुधार, छिटो न्याय, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अत्यन्त आवश्यक छन्।

 

 

यस्ता घटनालाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषय बनाउनु मात्र गलत हुन्छ। कुनै पनि राजनीतिक शक्ति सत्तामा होस् वा प्रतिपक्षमा, उसको जिम्मेवारी नागरिकको पीडा बुझ्नु र समाधानका लागि काम गर्नु हो।जनताको दुःखलाई चुनावी नारा वा क्षणिक राजनीतिक लाभको साधन मात्र बनाउनु हुँदैन। वास्तविक राजनीति भनेको नागरिकको जीवन सुधार्ने नीति निर्माण गर्नु हो। श्रमिक, किसान, गरिब र सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा व्यवहारिक कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने राजनीति जनताबाट टाढिँदै जान्छ।

 

 

यस्ता घटनाबाट राज्यले केही स्पष्ट पाठ सिक्नुपर्छ। पहिलो, नागरिकका गुनासा सुन्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। दोस्रो, श्रमिक र असंगठित क्षेत्रका कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्छ। तेस्रो, गरिब र कमजोर वर्गका लागि कानुनी सहायता सहज बनाउनुपर्छ।चौथो, प्रशासनलाई नागरिकमैत्री र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। पाँचौँ, विकासको अर्थ खाली भौतिक संरचना मात्र होइन; नागरिकको सम्मानजनक जीवन पनि हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ।

 

 

आत्मदाह कुनै पनि समस्याको समाधान होइन। जीवन समाप्त गर्नु होइन, जीवन परिवर्तन गर्नु नै संघर्षको सही दिशा हो। तर एउटा नागरिकलाई यस्तो चरम निराशासम्म पुर्‍याउने सामाजिक अवस्था निर्माण हुनु पनि गम्भीर चेतावनी हो। राज्यले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ,किन नागरिकले आफूलाई असहाय महसुस गर्‍यो? किन उसको आवाज समयमै सुनिएन? किन उसले राज्यलाई सहारा होइन, टाढाको बिरोधि शक्ति ठान्यो? 

 

साँचो जनमुखी राज्य त्यो हो जहाँ गरिबको जीवनको मूल्य धनीको जीवनसरह हुन्छ। जहाँ मजदुरको पसिनाको सम्मान हुन्छ। जहाँ सुकुम्बासीलाई समस्या होइन, नागरिकका रूपमा हेरिन्छ। जहाँ पठाओ राइडरजस्ता नयाँ श्रमिकलाई अधिकारविहीन होइन, अर्थतन्त्रका योगदानकर्ताका रूपमा सम्मान गरिन्छ। आत्मदाहको आगोले एउटा व्यक्तिको जीवन जलाएको हुन सक्छ, तर त्यसले उठाएका प्रश्नहरू समाज र राज्यका लागि गम्भीर चेतावनी हुन्। अब आवश्यक छ,आक्रोश होइन, सुधार; आरोप मात्र होइन, जिम्मेवारी; भाषण मात्र होइन, व्यवहारिक न्याय। नागरिकको आशा जगाउने राज्य नै वास्तवमा लोकतान्त्रिक र मानवीय राज्य हो।