सञ्चालन इजाजतदेखि ‘फिट एन्ड प्रपर’ परीक्षणसम्म, दरिलो निगरानी 

काठमाडौं । लामो समयदेखि देखिएको सहकारी क्षेत्रको संकट, बचतकर्ताको रकम अपचलन र कमजोर नियमनलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित सहकारी ९पहिलो संशोधन० ऐन, २०८३ लागू भएको छ। संशोधनले विशेषगरी बचत तथा ऋण सहकारीको सञ्चालन, नियमन, अनुगमन र बचतकर्ताको हित संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्दै सहकारी क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारको आधार तयार गरेको छ। विगतमा दर्तापछि स्वतः सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था हटाएर अब बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीले सहकारी प्राधिकरणबाट सञ्चालन इजाजतपत्र (अपरेटिङ लाइसेन्स) लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त इजाजतपत्र वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ भने कानुन उल्लंघन, सदस्यको हितविपरीत गतिविधि वा प्राधिकरणको निर्देशन अवज्ञा गरेमा इजाजतपत्र निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै सञ्चालक, पदाधिकारी तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य बनाइएको छ। फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका वा समस्याग्रस्त सहकारीको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा बस्न नपाउने कानुनी प्रबन्धले सुशासनलाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन प्राधिकरणलाई असाधारण अधिकार

संशोधित ऐनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष बचतकर्ताको रकम सुरक्षा र अपचलनमा संलग्न व्यक्तिमाथिको कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनु हो। अब प्राधिकरणले निश्चित समय तोकेर बचत फिर्ता गर्न आदेश दिन सक्ने, आदेश पालना नभए सञ्चालक, जिम्मेवार कर्मचारी तथा अपचलनमा संलग्न परिवार वा नातेदारको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न, बैंक खाता नियन्त्रणमा लिन, विदेश यात्रा प्रतिबन्ध लगाउन र आवश्यक परे प्रहरीमार्फत कारबाही अघि बढाउन सक्नेछ। समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्नुअघि नै सञ्चालक, व्यवस्थापक, ऋणी, पूर्व पदाधिकारी तथा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति, शेयर र बैंक खाता रोक्का गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन ऋणीको नाम सार्वजनिक गर्ने, सम्पत्ति लिलामी गर्ने र कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने अधिकार पनि विस्तार गरिएको छ। बचतकर्ताको तत्काल राहतका लागि सरकारले चक्रीय राहत कोष स्थापना गर्न सक्ने तथा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा विश्वास पुनःस्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सहकारी संघको भूमिका पुनर्परिभाषित, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापनमा जोड

संशोधनले सहकारी संघहरूको भूमिकासमेत पुनर्परिभाषित गरेको छ। अब जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय सहकारी संघले प्रत्यक्ष बचत तथा ऋण कारोबार गर्न पाउने छैनन्। हाल त्यस्तो कारोबार गरिरहेका संघलाई तीन वर्षभित्र आफ्नै सहकारी बैंक स्थापना गर्न वा विद्यमान सहकारी बैंकसँग एकीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी कुल सम्पत्ति वा दायित्वमध्ये बचत वा ऋण कारोबार ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने अथवा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत वा कर्जा परिचालन गर्ने संस्थालाई ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी’का रूपमा स्पष्ट परिभाषित गरिएको छ। ब्याज तथा हर्जानामा सीमा निर्धारण गर्दै असुल हुन बाँकी ब्याजको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हर्जाना लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ भने कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्धता, जोखिममा आधारित अनुगमन, विशेष निरीक्षण तथा लेखापरीक्षणमा प्राधिकरणको प्रत्यक्ष भूमिका सुनिश्चित गरिएको छ। सहकारी विज्ञहरूका अनुसार संशोधन ऐनले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्दै भविष्यमा सहकारी संकट दोहोरिन नदिन महत्वपूर्ण कानुनी आधार तयार गरेको छ।