काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीहरूले भेट गर्दै आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य, ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत अवरोध तथा लगानी सहजीकरणका विषयमा विस्तृत छलफल गरेका छन्।

झण्डै डेढ घण्टा चलेको छलफलमा इप्पानले सरकारको ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्यमा निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आवश्यक नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत सहजीकरण भए लक्ष्य निजी क्षेत्रले नै पूरा गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। टोलीले ऊर्जा क्षेत्र सुधारका लागि ७ शीर्षकमा समेटिएका ४७ बुँदे सुझाव प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको छ।

छलफलको मुख्य केन्द्रमा विद्युत् खरिद सम्झौता तत्काल खुलाउने, आरसीओडी सहजीकरण, ऊर्जा क्षेत्रमा कानुनी तथा नीतिगत सुधार, विशेष ऊर्जा कोष स्थापना, प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, विद्युतको आन्तरिक खपत विस्तार तथा वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउने विषय रहेका थिए।

इप्पानले पीपीएको पर्खाइमा रहेका करिब १६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको सम्झौता तत्काल खुलाउन, आगामी १० वर्षमा आवश्यक पर्ने ६० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी जुटाउन विशेष ऊर्जा कोष स्थापना गर्न, ग्रिन बोन्ड तथा जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन र बैंकहरूको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी सीमा विस्तार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिकीकरण, हरित विकास तथा निर्यात प्रवर्द्धनको प्रमुख आधार भएको बताउनुभयो। उहाँले ऊर्जा उत्पादन र प्रवर्द्धनमा देखिएका समस्या, अवसर र चुनौतीबारे इप्पानले उठाएका विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको स्पष्ट पार्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर आवश्यक सहजीकरण र समाधानका लागि अघि बढ्ने आश्वासन दिए । 

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीले प्रसारण लाइन निर्माणको उपयुक्त मोडल, डेटा सेन्टर स्थापनाका कानुनी व्यवस्था तथा रासायनिक मल उद्योगका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्ति र लागतबारे समेत चासो राखेका इप्पान प्रतिनिधिले जनाएको छ। इप्पानका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका प्रक्रियागत ढिलाइ हटाई एकद्वार प्रणाली लागू गर्न तथा निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।