काठमाडौं । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले बैङ्किङ क्षेत्रलाई राहत र निजी क्षेत्रलाई भरोसा दिने सन्देश दिएको भन्दै स्वागत गरेको छ। परिसङ्घले यसपटकको नीतिले परम्परागत ढाँचाभन्दा केही फरक दृष्टिकोण अपनाउँदै वित्तीय प्रणालीलाई स्थायित्व र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकारात्मक संकेत गरेको जनाएको छ।

सिबिफिनका अनुसार मूल्य स्थिरता, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, नियामकीय सरलीकरण तथा समग्र आर्थिक सन्तुलनलाई केन्द्रमा राखिएको मौद्रिक नीति सन्तुलित रहेको छ। विशेषगरी रुग्ण उद्योगसँग सम्बन्धित निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन र समस्यामा परेका कर्जाको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिइनुले निजी क्षेत्रको व्यावसायिक वातावरण थप पूर्वानुमानयोग्य बन्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

परिसङ्घले नीतिगत दर, बैङ्क दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) यथावत् राख्ने निर्णयलाई पनि सकारात्मक मानेको छ। त्यस्तै बैङ्क शाखा खोल्ने तथा बन्द गर्ने प्रक्रियामा लचकता, डिजिटल वित्तीय सेवामार्फत सञ्चालन खर्च घटाउने व्यवस्था र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी सुधारलाई स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिएको छ।

विदेशी मुद्रा खरिदबाट सिर्जना हुने अधिक तरलताको व्यवस्थापन गर्न वाणिज्य बैङ्कलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने तथा 'स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन' को व्यवस्था दूरदर्शी निर्णय भएको सिबिफिनको भनाइ छ।

यद्यपि परिसङ्घले जोखिममा आधारित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, सुरक्षित कर्जाको जोखिमअनुसार नोक्सानी प्रबन्ध, पुँजी कोष पर्याप्ततासम्बन्धी नियामकीय सहजीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विवेकशील नियमन सुधारजस्ता आफूले दिएका केही सुझाव मौद्रिक नीतिमा समेटिन नसकेको जनाएको छ।

सिबिफिनले बैङ्किङ क्षेत्रमा बढ्दो पुँजीगत दबाब, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह विस्तारका लागि ती विषय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले आगामी एकीकृत निर्देशनमार्फत यस्ता सुधारलाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।