एक वर्षे ऋणपत्रमार्फत मौद्रिक सञ्चालनमा ‘पोलिसी डिपार्चर’, संरचनागत अधिक तरलताको संकेत

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता व्यवस्थापनको रणनीतिमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको छ। केही साताअघि सम्म ७ देखि ३५ दिन अवधिका निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले पछिल्ला दिनमा भने लगातार एक वर्षे नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र निष्कासन गर्न थालेको छ। मौद्रिक सञ्चालनका उपकरणमा आएको यो परिवर्तनलाई केन्द्रीय बैंकले बजारमा देखिएको संरचनागत अधिक तरलता व्यवस्थापनतर्फ चालेको पाेलिसी डिपार्चारका रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

छोटो अवधिबाट दीर्घकालीन उपकरणमा स्पष्ट संक्रमण

राष्ट्र बैंकले जेठ २०, २२ र २७ तथा असार ३, १० र १२ गते गरी ६ पटक छोटो अवधिका निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत कुल ३२० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट तानेको थियो। त्यसलगत्तै असार १६, १७, १९, २२, २३ र २४ गते भने लगातार ६ पटक एक वर्षे नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र निष्कासन गरी थप १७० अर्ब रुपैयाँ बजारबाट सोसेको छ। यसले तरलता व्यवस्थापनमा रकमको परिमाणभन्दा पनि उपकरणको प्रकृति परिवर्तन नै राष्ट्र बैंकको प्रमुख रणनीति बनेको संकेत गर्छ।

छोटो अवधिका निक्षेप संकलन उपकरणहरू सामान्यतः दैनिक वा साप्ताहिक तरलता सन्तुलन (लिक्वीडीटी फाइन ट्यूनिङ्ग) का लागि प्रयोग गरिन्छन्। यस्ता उपकरणको अवधि सकिएपछि रकम पुनः बैंकिङ प्रणालीमै फर्किने भएकाले राष्ट्र बैंकले पटक–पटक नयाँ बोलपत्रमार्फत तरलता सोस्नुपर्छ। तर एक वर्षे ऋणपत्रको उद्देश्य फरक छ। यसबाट संकलित रकम एक वर्षसम्म बैंकिङ प्रणालीमा नफर्कने भएकाले अतिरिक्त तरलतालाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसलाई मौद्रिक सञ्चालनमा स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट को उपकरणका रूपमा लिइन्छ।

अधिक तरलता अस्थायी नभएको निष्कर्ष

पछिल्ला महिनाहरूमा रेमिट्यान्सको उच्च वृद्धि, निक्षेप विस्तार र अपेक्षाकृत सुस्त कर्जा विस्तारका कारण बैंकिङ प्रणालीमा उल्लेख्य मात्रामा अधिक तरलता देखिएको छ। यही कारण अन्तरबैंक ब्याजदर न्यून स्तरमा रहँदै आएको छ भने बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले छोटो अवधिका उपकरणबाट मात्र तरलता व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा एक वर्षे ऋणपत्र जारी गर्न थालेको तथ्यले अधिक तरलता केही साताको समस्या नभई केही समयसम्म कायम रहने संरचनागत अवस्था का रूपमा केन्द्रीय बैंकले मूल्याङ्कन गरेको संकेत दिन्छ।

छोटो अवधिका उपकरणमार्फत ३२० अर्ब रुपैयाँ सोसेपछि एक वर्षे ऋणपत्रबाट १७० अर्ब रुपैयाँ मात्र तानिएको देखिए पनि यसलाई तरलता व्यवस्थापन खुकुलो भएको रूपमा अर्थ्याउन नमिल्ने जानकारहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण अतिरिक्त तरलतालाई लामो अवधिका लागि बाँध्नु आवश्यक ठानेको छैन। बरु बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाहका लागि आवश्यक तरलता कायम राख्दै दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अतिरिक्त रकम मात्र एक वर्षका लागि बाँध्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ।

केन्द्रीय बैंकले प्रयोग गर्ने मौद्रिक उपकरणमा आएको यस्तो परिवर्तनलाई आगामी मौद्रिक नीतिको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ। यदि निकट भविष्यमा तरलता अभावको जोखिम देखिएको भए राष्ट्र बैंकले एक वर्षका लागि ठूलो रकम बाँध्ने निर्णय गर्ने सम्भावना न्यून हुन्थ्यो। त्यसैले हालको रणनीतिले केन्द्रीय बैंकको प्राथमिकता तरलता थप्नेभन्दा अधिक तरलतालाई सन्तुलित राख्ने रहेको सन्देश दिएको देखिन्छ।