नेपालपत्र संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले सरकारको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने गरी लचिलो मौद्रिक अडानलाई निरन्तरता दिएको छ। मूल्य स्थायित्व कायम राख्दै निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने रणनीति राष्ट्र बैंकले अघि सारेको हो।
सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। बजेटले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, पुँजीगत खर्च बढाउने, कर प्रणालीमा सुधार, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई त्यस लक्ष्यको मुख्य आधार मानेको छ। मौद्रिक नीतिले ती कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तीय वातावरण तयार गर्ने भूमिका लिएको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, कम्तीमा सात महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध गराएर निजी क्षेत्रलाई सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने वातावरण बनाउने लक्ष्य लिएको छ। अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा राख्ने, आवश्यकताअनुसार खुला बजार कारोबारमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार हो। यसअन्तर्गत निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन, दबाबमा रहेका ऋणीको पुनरुत्थान, व्यक्तिगत जमानीसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार, सार्वजनिक यातायातका ठूला विद्युतीय सवारीमा कर्जा–मूल्य अनुपात सहज बनाउने, बैंकिङ निर्देशन सरलीकरण तथा डिजिटल वित्त विस्तारका कार्यक्रम अघि सारिएका छन्। साथै, व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङमा आधारित Peer-to-Peer Lending सम्बन्धी अध्ययन गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार बजेट र मौद्रिक नीति एकअर्काका पूरक दस्तावेज हुन्। बजेटले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र खर्चको दिशा निर्धारण गर्छ भने मौद्रिक नीतिले त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत, ब्याजदर र तरलताको वातावरण तयार गर्छ। त्यसैले सरकारको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न यी दुई नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य मानिएको छ।
यद्यपि लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेकाले त्यसको सफलतामा केही चुनौती पनि देखिएका छन्। नेपालमा वर्षौंदेखि कमजोर पुँजीगत खर्च, निजी क्षेत्रको घट्दो लगानी उत्साह, केही बैंकमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा, निर्माण तथा रियल इस्टेट क्षेत्रको सुस्तता, कृषि उत्पादनमा मौसमको जोखिम तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन मूल्य र भूराजनीतिक तनावजस्ता बाह्य कारणले आर्थिक वृद्धिमा दबाब पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले पनि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा बढेकाले त्यसको निगरानी आवश्यक रहेको स्वीकार गरेको छ।
अर्थतन्त्रमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त रहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो रहेको र मुद्रास्फीति नियन्त्रणयोग्य दायरामै रहने प्रक्षेपण गरिए पनि ती अनुकूल सूचकलाई वास्तविक उत्पादन र लगानीमा रूपान्तरण गर्न सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सक्रियता आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
समग्रमा, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरेको छ भने मौद्रिक नीतिले त्यस लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक वित्तीय आधार तयार गर्ने प्रयास गरेको छ। तर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेनहुने नीतिगत घोषणामा होइन, सरकारी खर्चको प्रभावकारिता, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार र सुधारका कार्यक्रमको कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहनेछ।
