काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै मूल्य स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक गतिविधिलाई थप गति दिने रणनीति अघि सारेको छ। बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्ने निष्कर्षसहित राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्ष अवलम्बन गरिएको सतर्क तर लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको हो।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने र कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्यसमेत निर्धारण गरिएको छ। 

यसपटक राष्ट्रबैंकले ल्याएकाे माैद्रिक नीति छाेटाे छरिताे ४ पृष्ठ र २७ बुँदामा निम्न विशेषता रहेका छन् । 

लचिलो मौद्रिक अडानलाई निरन्तरता

राष्ट्र बैंकले हाल विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त तथा समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेकाले निजी क्षेत्रलाई कम लागतमा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विद्यमान लचिलो मौद्रिक अडानलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ।

ब्याजदरमा परिवर्तन भएन

यस वर्ष पनि नीतिगत दर, बैंक दर तथा स्थायी निक्षेप सुविधा दर यथावत् राखिएको छ। साथै अनिवार्य नगद अनुपात (CRR), वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) तथा स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी व्यवस्था पनि परिवर्तन नगरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनमा जोड

खुला बजार कारोबारमार्फत अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा राख्ने नीति लिइएको छ। आवश्यकताअनुसार संरचनागत, नियमित तथा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका उपकरण प्रयोग गरिनेछ।

विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन थप प्रभावकारी

विदेशी मुद्राको खरिदबाट सिर्जना हुने तरलता व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ। साथै आवश्यक परे स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सनको व्यवस्था पनि गरिनेछ।

बैंकिङ क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकता

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन पूरा गरी सोही आधारमा नियामकीय व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ। डिजिटल बैंकिङ विस्तार, शाखा व्यवस्थापन सुधार तथा वित्तीय सेवाको लागत घटाई त्यसको लाभ ग्राहकसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य पनि लिइएको छ।

ऋण व्यवस्थापनमा सुधार

राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका ग्राहकलाई सहजता दिने, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने तथा दबाबमा रहेका ऋणीको पुनरुत्थानका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा–मूल्य अनुपात (Loan to Value Ratio) पनि सहज बनाइने भएको छ।

नियमन सरल बनाइने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निर्देशनहरूमा रहेको दोहोरोपन हटाई सरलीकरण गरिनेछ। पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशन पुनरावलोकन गरिने भएको छ। विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी एकीकृत परिपत्रलाई समेत सरल बनाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

डिजिटल वित्ततर्फ नयाँ अध्ययन

व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङमा आधारित पीटुपी लेन्डिङ सञ्चालनका सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने घोषणा मौद्रिक नीतिको अर्को नयाँ पक्ष हो।

अर्थतन्त्रप्रतिको मूल्याङ्कन

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत भए पनि वैशाखमा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति पक्षको दबाबका कारण केही समय मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर दबाब घट्दै जाने प्रक्षेपण गरिएको छ।

त्यस्तै विप्रेषण, पर्यटन आय तथा सेवा निर्यातको विस्तारका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति अझै बलियो रहने र शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा बढेकाले त्यसको निगरानीलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ।

आवश्यक परे नीति पुनरावलोकन हुने

राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिमा अपेक्षाभन्दा बढी दबाब बढे, सस्तो वित्तीय स्रोतको अपेक्षित लाभ अर्थतन्त्रले लिन नसके वा समष्टिगत वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम देखिए मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गरिने स्पष्ट गरेको छ। साथै, अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक समष्टिगत विवेकशील नियमनका उपकरणमा परिवर्तन नगरी नीतिगत स्थिरता कायम राखिने जनाएको छ।