नेपालपत्र संवाददाता
काठमाण्डाै । अत्यधिक बहुमत र जनअपेक्षासहित सिंहदरबारमा सत्तासिन हुन पुगेकाे बालेन्द्र शाह नेतृत्वकाे सरकारले एक सय दिन पुरा गरेकाे छ। सरकारले सय दिन पूरा भएको अवसरमा ३५ पृष्ठ लामाे कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेकाे छ । विवरणमा सुधारको थालनी गरिएका विषयको लामो सूची प्रस्तुत गरिएको छ। तर ती सुधारले जनजीवनमा कति परिवर्तन ल्याए त भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर प्रतिवेदनले दिन सकेको देखिँदैन । प्रतिवेदनमा समेटिएका अधिकांश उपलब्धि शासकीय सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना र डिजिटल प्रणाली विस्तारजस्ता संरचनागत विषयमा केन्द्रित रहेका छन्। आर्थिक उपलब्धि, सार्वजनिक सेवा सुधार वा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने नतिजा भने अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छन्। यसले सरकारको पहिलो सय दिन नतिजाभन्दा पनि सुधारका संरचना तयार पार्ने चरणमै सीमित रहेको देखाउँछ।
शासन सुधारलाई केन्द्रमा
सरकार गठन भएकै दिन प्रशासनिक सुधारका एक सय कार्यसूची स्वीकृत गरी मन्त्रालयगत जिम्मेवारी, समयसीमा र कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरिएको थियो। यही आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नियमित अनुगमन र समन्वय गरेको दाबी गरेको छ। यसले वर्तमान सरकारले आफ्नो पहिलो सय दिनलाई प्रशासनिक संरचना सुधारको आधार वर्षका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ।
यद्यपि, सुधारको यो अवधारणा व्यवहारमा कति प्रभावकारी बन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर भने आगामी कार्यसम्पादनले मात्र दिनेछ। किनकि अहिले सार्वजनिक गरिएका अधिकांश उपलब्धि नीति निर्माण, निर्देशिका तयार गर्ने, प्रणाली विकास गर्ने वा प्रक्रिया सुरु गर्ने चरणमै सीमित छन्।
डिजिटल शासनमा भए काम
प्रतिवेदनको सबैभन्दा बलियो पक्ष डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तारलाई मान्न सकिन्छ। राहदानी सेवामा अनलाइन प्रि–इन्रोलमेन्ट र अपोइन्टमेन्ट प्रणाली लागू गरिएको, नागरिक एपमार्फत विभिन्न सरकारी सेवा उपलब्ध गराइएको, मालपोत तथा नापी प्रणालीलाई डिजिटल बनाइएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धितो रोक्का–फुकुवा अनलाइन अनिवार्य गरिएको, डिजिटल हस्ताक्षरको व्यवस्था मिलाइएको तथा सरकारी फाइल ट्र्याकिङ प्रणालीलाई सुदृढ गरिएको उल्लेख छ।
यी सुधारहरू सफल कार्यान्वयन हुन सके सेवा लिन नागरिकले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घट्न सक्छ। तर प्रतिवेदनले यी सेवाबाट कति नागरिक लाभान्वित भए, सेवा लिन लाग्ने समय कति घट्यो वा प्रशासनिक खर्चमा कति कमी आयो भन्ने तथ्याङ्क भने प्रस्तुत गरेको छैन। त्यसैले डिजिटल प्रणालीको विस्तार देखिए पनि त्यसको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न अझै समय आवश्यक देखिन्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा सन्देश
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान, अवैध रूपमा प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधन फिर्ता ल्याउने निर्णय, राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया तथा विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
तर यीमध्ये अधिकांश विषय अनुसन्धान वा प्रारम्भिक कार्यान्वयनकै चरणमा छन्। कुनै ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणमा अन्तिम कानुनी टुंगो लागेको, राज्यकोषमा उल्लेख्य रकम फिर्ता आएको वा दोषीलाई सजाय भएको जस्ता परिणाम प्रतिवेदनले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। यस अर्थमा सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा राजनीतिक सन्देश दिएको भए पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव आगामी दिनमा मात्र मूल्याङ्कन गर्न सकिने अवस्था छ।
प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रयास
सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने, अनावश्यक निकाय खारेज गर्ने, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संस्थाको पुनर्संरचना गर्ने तथा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अघि बढाउने कामलाई प्रमुख उपलब्धि मानेको छ। यससँगै प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ स्थापना, राष्ट्रिय नीति मूल्याङ्कन ढाँचा, संस्थागत स्मृति व्यवस्थापन तथा व्यवसायिक प्रक्रिया पुनर्संरचनासम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत गरिनु दीर्घकालीन प्रशासनिक सुधारका आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
यस्ता संरचनागत सुधारले भविष्यमा सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउन मद्दत पुग्न सक्छ। तर अहिले नै यसको प्रभाव सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कति परेको छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने आधार प्रतिवेदनले दिएको छैन।
भूमि र सहकारी क्षेत्रमा प्रारम्भिक सुधार
भूमि प्रशासनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, भूमिहीनको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, केही स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासन सेवा विस्तार गर्ने तथा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि नयाँ नियमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने कार्यलाई पनि सरकारले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। केही बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिएको र सहकारी नियमन प्रणालीमार्फत हजारौं सहकारी संस्था दर्ता प्रक्रियामा समेटिएको उल्लेख छ।
यद्यपि देशभर फैलिएको सहकारी संकटको आकारसँग तुलना गर्दा यी उपलब्धि प्रारम्भिक प्रयासका रूपमा मात्र देखिन्छन्। अधिकांश बचतकर्ताले अझै आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन्।
सार्वजनिक सेवा नागरिकसम्म पुर्याउने प्रयास
सरकारले घरदैलोमै नागरिकता, राहदानी लगायतका सेवा पुर्याउने अभियान सुरु गरेको, ‘हेलो सरकार’लाई सुदृढ बनाएको, स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड लागू गरेको तथा सेवा वितरणलाई नागरिकमैत्री बनाउने विभिन्न प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ।
यी कार्यक्रमले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने सम्भावना भए पनि प्रतिवेदनले सेवाप्रति नागरिक सन्तुष्टि, सेवा प्राप्तिमा आएको सुधार वा गुनासोमा आएको कमीबारे स्वतन्त्र मूल्याङ्कन प्रस्तुत गरेको छैन।
आर्थिक क्षेत्रका उपलब्धि अपेक्षाकृत कमजोर
प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण, कर प्रशासन सुधार, राजस्व प्रणाली डिजिटलीकरण तथा मन्त्रालय पुनर्संरचनाको चर्चा भए पनि आर्थिक वृद्धिदर, निजी लगानी, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक उत्पादन, निर्यात विस्तार वा बजारमा देखिएको प्रभावका विषयमा उल्लेखनीय उपलब्धि प्रस्तुत गरिएको छैन। यसले सरकारको पहिलो सय दिन आर्थिक नतिजाभन्दा प्रशासनिक सुधारमा बढी केन्द्रित रहेको संकेत गर्छ। आर्थिक क्षेत्रमा देखिने प्रत्यक्ष सुधारका लागि अझै समय लाग्ने देखिन्छ।
प्रतिवेदनका सीमितता
कार्यप्रगति विवरणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उपलब्धिको प्रस्तुति शैली हो। प्रतिवेदनमा बारम्बार ‘अध्ययन सुरु गरिएको’, ‘कार्यविधि तयार गरिएको’, ‘प्रणाली विकास गरिएको’, ‘परीक्षण भइरहेको’, ‘प्रक्रिया अघि बढाइएको’ जस्ता अभिव्यक्ति दोहोरिएका छन्। यसको अर्थ सरकार सुधारका धेरै काम प्रारम्भिक चरणमा अघि बढाउन सफल भएको छ, तर ती कामले अपेक्षित परिणाम दिएको निष्कर्ष निकाल्ने आधार अझै तयार भएको छैन।
त्यस्तै, कतिपय क्षेत्रमा विस्तृत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ भने कतिपय क्षेत्रमा प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने आवश्यक सूचक नै समावेश गरिएको छैन। सेवा लिन लाग्ने समय, प्रशासनिक खर्चमा आएको कमी, लगानी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना वा सेवा सन्तुष्टि जस्ता सूचक अभावमा उपलब्धिको वास्तविक प्रभाव नाप्न कठिन हुन्छ।
परिणामले देखाउने वास्तविकता
समग्रमा हेर्दा वर्तमान सरकारको पहिलो सय दिनलाई ठूला विकास आयोजना सम्पन्न भएको अवधि भन्दा पनि संरचनागत र शासकीय सुधारको आधार तयार भएको अवधिका रूपमा बुझ्न उपयुक्त देखिन्छ। सरकार प्रशासनिक सुधार, डिजिटल शासन, संस्थागत पुनर्संरचना र सुशासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सक्रिय देखिएको छ। तर यी सुधारले नागरिकको दैनिक जीवन, अर्थतन्त्र, लगानी, रोजगारी तथा सेवा प्रवाहमा कति परिवर्तन ल्याउँछन् भन्ने वास्तविक मूल्याङ्कन भने आगामी दिनहरूले देखाउने नै छन् ।
त्यसैले सरकारको सय दिनलाई पूर्ण सफल वा असफल दुवै रूपमा निष्कर्ष निकाल्न हतार हुनेछ। अहिलेको अवस्थालाई "संरचनागत सुधारको तीव्र सुरुआत" भन्न सकिन्छ, तर त्यसलाई "परिणाममुखी सफलताको प्रमाण" मा रूपान्तरण गर्न सरकारले आगामी दिनमा ठोस, मापनयोग्य र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने उपलब्धि प्रस्तुत गर्नुपर्ने चुनौती भने कायमै छ ।
