दर्ता, नियुक्ति तथा ५ प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने

काठमाडौं । मुलुक सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ‘ग्रे लिष्ट’मा नै कायम रहेपछि सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई कडाई गरेको छ । मुलुक ग्रे लिष्टमा पर्नमा सहकारी क्षेत्रले गर्ने वित्तीय कारोबार पारदर्शी नभएको एफएटिएफले जनाउँदै आएको छ । मुलुकलाई सो लिष्टबाट बाहिर ल्याउन सहकारी क्षेत्रको वित्तीय कारोबारलाई समेत पारदर्शी बनाउनुपर्ने भएकाले सरकारले यस क्षेत्रलाई कडाई गरेको हो । 

प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ ‘ज’ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्राधिकरणले नियामकीय (दोस्रो संशोधन) मापदण्ड–२०८२ अनुसार आवश्यक विवरण अद्यावधिक तथा पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।

प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनाअनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको विस्तृत पृष्ठभूमि (ड्यु डिलिजेन्स) सम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न भनेको छ । प्रचलित कानुनअनुसार मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा, नाम, ठेगाना, पारिवारिक विवरण, वास्तविक धनी तथा हिताधिकारीको विवरण अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी नेपाल वा विदेशमा कुनै कसुरमा संलग्न भएको वा नभएको घोषणा, मुद्दा, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधान वा न्यायिक तथा प्रशासनिक कारबाहीमा संलग्न रहेको अवस्था, अदालत वा अधिकारप्राप्त निकायको आदेशअनुसार तिर्न बाँकी राजस्व वा सरकारी बक्यौता, नेपाल वा विदेशमा कालोसूचीमा परेको वा नपरेको विवरण पनि खुलाउनुपर्नेछ।

निर्देशनअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको स्वार्थ द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था, नेपाली नागरिक भए विदेशमा सम्पत्ति रहेको वा नरहेको तथा त्यस्तो सम्पत्तिमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भए–नभएको घोषणा पनि अनिवार्य गरिएको छ। साथै विगतमा संलग्न संस्था, जिम्मेवारी, पुरस्कार, सजाय, कार्य अनुभव तथा वित्तीय आचरण (फाइनान्सियल साउन्डनेस) सम्बन्धी विवरणसमेत अद्यावधिक राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राधिकरणले कुन–कुन अवस्थामा यी विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने भन्ने पनि स्पष्ट गरेको छ। दर्ता अनुमति वा इजाजतका लागि निवेदन दिँदा, चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी शेयर वा पुँजी लगानी तथा खरिद गर्दा, संस्थाको सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा उच्च व्यवस्थापकीय पदमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा, तथा ५ प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी शेयर वा पुँजीमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी रहँदा सम्बन्धित विवरण प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने जनाइएको छ।