काठमाडौं । नेपालको सहकारी आन्दोलनको केन्द्रीय वित्तीय संस्थाका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले आफ्नो इतिहासमै पहिलो पटक ‘विज्ञ सञ्चालक’ पदका लागि खुला आवेदन आह्वान गरेको छ। बैंकले एक जना बैंकिङ विज्ञ (महिला) र एक जना सहकारी विज्ञ सञ्चालक नियुक्त गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै योग्य तथा अनुभवी नेपाली नागरिकबाट आवेदन मागेको हो।

सहकारी बैंकको शासन प्रणालीमा सामान्य नभइ गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने प्रयासका रूपमा यसलाइ हेरिएको छ। हालसम्म सञ्चालक समिति मुख्यतः सदस्य सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिबाट गठन हुने परम्परा रहेको अवस्थामा अब बाह्य क्षेत्रका विशेषज्ञलाई समेत बोर्डमा ल्याउने अभ्यास सुरु हुन लागेको हो। पछिल्ला केही वर्षयता सहकारी क्षेत्रमा सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन र नियमनका विषय व्यापक बहसमा छन्। यस्तै समयमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र तथा विषयगत विज्ञता भएको व्यक्तिलाई समावेश गर्न खोज्नु अर्थपूर्ण मानिएको छ।

बैंकले जारी गरेको सूचनाअनुसार विज्ञ सञ्चालक बन्न बैंकिङ वा सहकारी क्षेत्रमा उच्च शैक्षिक योग्यता, पर्याप्त अनुभव तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका नियामकीय मापदण्डअनुसारको योग्यता आवश्यक पर्नेछ। उम्मेदवारले आफ्नो अनुभव मात्र होइन, बैंकको भावी दिशाबारे अवधारणापत्र समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस पटकको छनोट प्रक्रियामा उम्मेदवारले विश्लेषणसहित अवधारणापत्र (SWOT) पेश गर्नुपर्ने रोचक पक्ष रहेको छ । बैंकिङ विज्ञ सञ्चालकका आकांक्षीले सहकारी सिद्धान्त र नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सहकारी बैंकको व्यवसायिक मोडल र सम्भावनाबारे आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै सहकारी विज्ञ सञ्चालकका उम्मेदवारले बैंकको दीर्घकालीन विकास, सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन तथा दिगोपनाबारे रणनीतिक अवधारणा पेश गर्नुपर्नेछ।

यसले सञ्चालक पदलाई केवल प्रतिनिधित्वको विषय नभई विचार, रणनीति र विशेषज्ञताको प्रतिस्पर्धा बनाएको छ। राष्ट्रिय सहकारी बैंक देशभरका सहकारी संस्थाको साझा बैंकका रूपमा विकसित भएको छ। बैंकले हाल हजारौं सहकारी संस्थासँग कारोबार गर्दै सहकारी क्षेत्रको वित्तीय पूर्वाधारको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। तर सहकारी क्षेत्रले पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वसनीयता संकट, बचतकर्ताको सुरक्षा, नियमनको प्रभावकारिता तथा संस्थागत सुशासनका चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा बैंकले सञ्चालक समितिमा बाह्य विज्ञता भित्र्याउने निर्णयलाई सहकारी क्षेत्रको आधुनिकीकरणतर्फको संकेतका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।