आम्दानी नआउँदासम्मको ब्याज पूँजीकरण गर्न पाइने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा लगानी गर्ने उद्योग–व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै निर्माण अवधिमा लाग्ने ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण सम्झौतामै उल्लेख गरी दीर्घकालीन परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद आम्दानी सुरु नभएसम्मको ‘ग्रेस अवधि’मा लाग्ने ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न सक्नेछन्। यसका लागि सम्बन्धित संस्थाले स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

राष्ट्र बैंकले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण, सिमेन्ट उद्योग, औषधि उद्योग, केबलकार, चिनी उद्योग, दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन, पर्यटनस्तरका होटल, अस्पताल, दीर्घकालीन कृषि परियोजना तथा पल्प र कागज उद्योगजस्ता क्षेत्रलाई यस व्यवस्थाको दायरामा समेटेको छ।  यसअघि निर्माणाधीन परियोजनाले आम्दानी नआउँदै ब्याजको भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो। परियोजना सञ्चालनमा आउन ढिलाइ हुँदा नगद प्रवाह कमजोर बन्ने र ऋणको गुणस्तरमा समेत असर पर्ने जोखिम रहन्थ्यो। नयाँ व्यवस्थाले भने परियोजनाको प्रारम्भिक चरणमा पर्ने वित्तीय दबाब कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा उत्पादनका लागि आयोजना तयार भए पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्ने समस्या देखिँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा बिक्री आम्दानीले धान्न नसकेको ब्याज रकमलाई समेत आंशिक रूपमा पूँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार पूँजीकरण गरिएको ब्याजलाई ‘इन्टरेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोन’ शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनाको नगद प्रवाहको विश्लेषणका आधारमा उक्त रकमको भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछन्। 

यद्यपि राष्ट्र बैंकले यस सुविधाको दुरुपयोग हुन नदिन केही सर्त पनि राखेको छ। एकपटक निर्धारण गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेर पुनः ब्याज पूँजीकरण गरिएमा त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचित कर्जा मानिने र सोहीअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। साथै, पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण भइसकेका कर्जाको ब्याजलाई भने पूँजीकरण गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ। 

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो व्यवस्थाले विशेषगरी ठूला पूर्वाधार तथा औद्योगिक परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सहज बनाउनेछ। परियोजना निर्माण अवधिमा नगद अभावका कारण उत्पन्न हुने दबाब घट्ने, कर्जा नियमित राख्न मद्दत पुग्ने तथा लगानीकर्ताको वित्तीय जोखिम कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन र कृषि प्रशोधन क्षेत्रका दीर्घकालीन परियोजनाको लगानी वातावरण सुधार गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। निर्माण अवधि लामो हुने परियोजनाले उत्पादन वा सेवा सुरु गरेपछि मात्र आम्दानी प्राप्त गर्ने भएकाले नयाँ व्यवस्थाले त्यस्ता परियोजनाको वित्तीय स्थायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।