काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थासम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै थोक कर्जा प्रदायक र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाबीच हुने मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई थप सहज बनाएको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्था गाभिएर वा प्राप्तिमार्फत एकीकृत भएमा त्यस्तो संस्था खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्तका रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेछ। तर अब त्यस्ता संस्थाले एकीकृत कारोबार सुरु भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म थोक कर्जा कारोबारसमेत जारी राख्न सक्नेछन्।

यसअघि एकीकृत संस्थाले खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्तका रूपमा मात्र काम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो भने गाभिनुअघि प्रवाह भएका कर्जाको असुली पुरानै तालिकाअनुसार गर्न सकिने प्रावधान रहेको थियो। नयाँ व्यवस्थाले भने मर्जरपश्चात् थोक कर्जा व्यवसायलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउँदै पाँच वर्षको संक्रमणकालीन सुविधा उपलब्ध गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।