अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले मोबाइल वितरक संघको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

पछिल्लो समय नेपालमा भारतबाट अवैध फोन भित्रने क्रम बढेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत साउनदेखि एमडीएमएस लागू गरेको थियो । साउनबाट लागु गर्ने तयारी भएतापनि हालसम्म सो सिष्टम पूर्ण रुपमा लागू हुन सकेको छैन ।

मन्त्री शर्माले एमडीएमएस सिष्टम पूर्ण रुपमा लागू नभएको मंसिर १४ गते मात्र थाहा पाएपछि सम्बन्धित निकायलाई तत्काल लागु गर्न निर्देशन दिएको बताए ।

‘मैले हिजो मात्र थाहा पाएँ, थाहा पाएलगत्तै मैले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल लागु गर्न निर्देशन दिएको छु, तत्काल लागु गर्न केही समस्या भए छलफलको माध्यमबाट समस्याको समाधान हुन्छ’, उनले भने ।

अर्थमन्त्री शर्माले व्यवसायीलाई बेफाइदा हुने काम सरकारले नगर्ने भन्दै एमडीएमएस लागु हुने बताए । उनले अतिआवश्यक वस्तुको सूचिमा मोबाइल फोन अग्रस्थानमा रहेको भन्दै सरकारले व्यवसायीको माग अनुसार काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

‘अहिले सबै राजनीतिक गतिविधि मोबाइलबाटै चलेको छ । राजनीतिकर्मीहरु त आतिएका छैनन्, तपाईहरु किन आत्तिनुहुन्छ’, उनले भने, ‘मोबाइल फोनलाई हामीले चलाउने हो, हामीलाई फोनले चलाउने अवस्था नआओस् ।’

सुरुवाती चरणमा केही व्यक्तिको दबाबका कारण पूर्ण रुपमा सो सिष्टम लागू नभएको भन्दै व्यवसायीले पूर्ण रुपमा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

मोबाइल फोन आयातकर्ता संघका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले सम्बन्धित निकायको वेवास्तका कारण एमडीएमएस लागू हुन नसकेको आरोप लगाए । उनले नेपालका पूरामा ब्राण्डका रुपमा रहेका एमएस, सामसुङ लगायतका मोबाइल नै ५० प्रतिशत गैरकानूनी बाटोबाट नेपाल भित्रने गरेको भन्दै सरकारले तत्काल एमडीएमएस लागू नगरे व्यवसायीले बाध्य भएर चाबी बुझाउनुपर्ने बताए ।

‘हामीले लामो समयदेखि अवैध फोन नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने माग राख्दै आएका छौं, सरकारी तवरबाट हामीलाई सहयोग भएकै छैन, साउनबाट लागू गरियो भने हल्ला फैलाईयो, तर अहिलेसम्म लागू हुनसकेको छैन । आवश्यक उपकरण यतिकै थन्किएको छ, हामीले व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था नै छैन’, उनले भने ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ साल वैशाख २८ गते अवैध मोबाइल रोक्ने प्रणाली जडान गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा आबेदन परेका १३ कम्पनी मध्येबाट २०७६ साल असारमा छनोट भएको कम्पनीले ६ महिनाभित्र उक्त सिष्टम जडान गर्नुपर्ने थियो ।