काठमाडौं । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको को ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन असफल भएको छ। फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफ प्लेनरी बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्टमै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।

नेपाल यसअघि सन् २००८ मा पहिलो पटक ग्रे लिस्टमा परेको थियो र सन् २०१४ मा उक्त सूचीबाट बाहिरिएको थियो। तर सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी सुधार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको निष्कर्षसहित नेपाल पुनः सन् २०२५ मा ग्रे लिस्टमा परेको थियो।

एफएटीएफले नेपालले कानुनी तथा नीतिगत संरचनामा केही सुधार गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको जनाएको छ। अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रणाली प्रभावकारी नभएको, जोखिममा आधारित निगरानी पर्याप्त रूपमा लागू हुन नसकेको, सहकारी, घरजग्गा र क्यासिनोजस्ता उच्च जोखिम क्षेत्रको नियमन कमजोर रहेको तथा हुण्डी नियन्त्रणमा अपेक्षित प्रगति नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

ग्रे लिस्टमा रहँदा प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिबन्ध नलाग्ने भए पनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार जटिल बन्ने, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान प्रक्रियामा कडाइ बढ्ने र देशको वित्तीय साखमा असर पर्ने जोखिम रहन्छ।

एफएटीएफले नेपाललाई सन् २०२७ सम्म सुधार कार्यान्वयन गर्न समयसीमा दिँदै ६ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत मनी लन्डरिङ तथा आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमको ठोस पहिचान, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली सुदृढीकरण, हुण्डी नियन्त्रण, अनुसन्धान तथा अन्तरनिकाय समन्वय सुधार, अभियोजन र दोषी ठहर दर वृद्धि तथा अवैध सम्पत्ति जफत प्रणाली प्रभावकारी बनाउने विषय समेटिएका छन्। एफएटीएफका अनुसार यी सुधार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा मात्र नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्नेछ।

यसैबीच पछिल्लो अद्यावधिकमा अल्जिरिया र नामिबिया ग्रे लिस्टबाट बाहिरिएका छन् भने बोस्निया हर्जगोभिना र इराक सूचीमा थपिएका छन्।

एफएटीएफको निष्कर्षअनुसार नेपालका लागि अब वित्तीय प्रणाली सुधार, नियामकीय निगरानी सुदृढीकरण, अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि तथा सुशासन कार्यान्वयन निर्णायक चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।