काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा निर्धारणमा एकरूपता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न नयाँ ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गरेको छ।

नयाँ मार्गदर्शनले सीईओको पारिश्रमिकलाई संस्थाको वित्तीय अवस्था, जोखिम व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन तथा सुशासनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेको छ। यसअघि सञ्चालक समितिले अपेक्षाकृत बढी स्वतन्त्रताका साथ पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अभ्यास रहेकामा अब निश्चित मापदण्ड र सीमाभित्र रहेर मात्रै तलब तथा सुविधा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तलब निर्धारणका लागि छुट्टै समिति

मार्गदर्शनअनुसार अब प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीईओको तलब, भत्ता तथा सुविधा सिफारिस गर्न तीन सदस्यीय ‘पारिश्रमिक तथा सुविधा सिफारिस समिति’ गठन गर्नुपर्नेछ। समितिमा एक स्वतन्त्र सञ्चालक संयोजक रहने र अन्य दुई सञ्चालक सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिको सिफारिसका आधारमा सञ्चालक समितिले अन्तिम निर्णय गर्नेछ। यस व्यवस्थाले सीईओ स्वयं वा सीमित व्यक्तिको प्रभावमा पारिश्रमिक निर्धारण हुने सम्भावनालाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तलबमा माथिल्लो सीमा

राष्ट्र बैंकले विभिन्न वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओको निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ताको सीमा पनि तोकेको छ। तलब निर्धारण गर्दा संस्थाको कर्मचारी खर्च, कुल सम्पत्ति, व्यवसायको आकार, नाफा, जोखिम अवस्था तथा समान प्रकृतिका संस्थामा प्रचलित पारिश्रमिकलाई आधार बनाउनुपर्नेछ। यसले संस्थाको आर्थिक क्षमताभन्दा बाहिर गएर अत्यधिक तलब सुविधा दिने अभ्यासमा नियन्त्रण ल्याउने विश्लेषण गरिएको छ।

कार्यसम्पादनमा आधारित अतिरिक्त पारिश्रमिक

मार्गदर्शनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्था भनेको सीईओको पारिश्रमिकलाई कार्यसम्पादनसँग जोडिनु हो। अब अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनुअघि संस्थाले नाफा, सम्पत्तिमा प्रतिफल (आरओए), पुँजीमा प्रतिफल (आरओई), पुँजी पर्याप्तता, निष्क्रिय कर्जा, तरलता, जोखिम व्यवस्थापन, नियामकीय पालना तथा ग्राहक सन्तुष्टिलगायत सूचकका आधारमा समग्र मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। तर यस्तो कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक वार्षिक निश्चित तलब तथा भत्ताको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ। बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यसले छोटो अवधिको नाफामात्र होइन, दीर्घकालीन स्थायित्व र सुशासनमा केन्द्रित व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।

सुविधा पनि सीमित

मार्गदर्शनले सीईओले पाउने सुविधालाई समेत स्पष्ट रूपमा सीमित गरेको छ। अब एक मोबाइल, एक ल्यापटप र एक सवारी साधनभन्दा बढी सुविधा दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। सवारी साधनका लागि आवश्यक इन्धन र चालक खर्च भने उपलब्ध गराउन सकिनेछ। त्यस्तै, व्यावसायिक सदस्यता, टेलिफोन, इन्टरनेट तथा अन्य शीर्षकमा हुने खर्चसमेत निश्चित सीमाभित्र राखिएको छ। तोकिएको सीमाभन्दा बढी सुविधा वा खर्च उपलब्ध गराएमा सम्बन्धित सीईओ वा निर्णयकर्ताबाट असुलउपर गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

पारदर्शिता बढ्ने

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीईओको पारिश्रमिक निर्धारण नीति, त्यसका आधारहरू, कार्यसम्पादन सूचक तथा अन्य कर्मचारीसँगको पारिश्रमिक अन्तरसम्बन्धी विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ। साथै वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि सीईओले प्राप्त गरेको तलब, कार्यसम्पादनमा आधारित भुक्तानी, बोनस तथा अन्य सुविधाको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।  बैंकिङ क्षेत्रमा पारिश्रमिक सम्बन्धी पारदर्शिता बढाउने र शेयरधनी तथा सर्वसाधारणलाई संस्थागत सुशासनको अवस्था बुझ्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

कसलाई लागू हुँदैन ?

राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषित संस्था, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका बैंक, २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका संस्था तथा विदेशी बैंकका नेपालस्थित शाखालाई भने यो मार्गदर्शन अनिवार्य रूपमा लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ।

के पर्छ प्रभाव ?

नयाँ मार्गदर्शनले बैंकिङ क्षेत्रमा सीईओको पारिश्रमिक निर्धारणलाई संस्थाको वास्तविक कार्यसम्पादनसँग जोड्दै मनपरी सुविधा वितरणमा अंकुश लगाउने देखिन्छ। यसले सञ्चालक समितिको जवाफदेहिता बढाउनुका साथै शेयरधनीको हित संरक्षण, जोखिम नियन्त्रण र संस्थागत सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ।