ललितपुर । सहकारी तथा कृषि क्षेत्रमा महिलाको नेतृत्व, आर्थिक सशक्तीकरण र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथ्याङ्कमा आधारित नीति निर्माण, स्रोतमा पहुँच विस्तार र क्षमता विकासमा लगानी आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महिला सम्मेलन २०२६’को दोस्रो दिन वक्ताहरूले महिला सशक्तीकरणलाई केवल सहभागिताको विषय नभई नेतृत्व, स्वामित्व र निर्णय क्षमतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ–एसिया तथा प्रशान्त (आईसीए–एपी) की प्रतिनिधि नित्या शुक्लाले सहकारी आन्दोलनमा महिलाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी उनीहरूलाई नेतृत्व तहसम्म पुर्‍याउन तथ्याङ्क र प्रमाणमा आधारित कार्ययोजना अपरिहार्य रहेको बताइन्।

उनका अनुसार आईसीए–एपी अन्तर्गतको महिला समिति सन् १९९८ मा दक्षिण कोरियामा स्थापना भएको हो। समितिले आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण, ज्ञान तथा तालिम र ऐक्यबद्धता गरी चार प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गर्दै आएको छ।

शुक्लाले सहकारी क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता करिब ४३ प्रतिशत भए पनि नेतृत्व तहमा असमानता कायम रहेको बताइन्। महिलाहरू सहकारीका सदस्य मात्र नभई उत्पादक, उद्यमी, नवप्रवर्तक र हेरचाहकर्ताका रूपमा सक्रिय भए पनि बोर्ड सदस्य, वरिष्ठ व्यवस्थापन तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जस्ता निर्णयकारी पदमा उनीहरूको उपस्थिति न्यून रहेको उनको भनाइ थियो।

“एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको कृषि श्रमशक्तिमा महिलाको हिस्सा करिब ४० प्रतिशत छ, तर जग्गाको स्वामित्व भने केवल १० देखि २० प्रतिशत महिलासँग मात्रै छ,” उनले भनिन्, “जग्गाको स्वामित्व नहुँदा बैंकिङ पहुँच, कर्जा प्राप्ति र औपचारिक निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न महिलाहरूलाई कठिन हुन्छ।”

आईसीए–एपीले कार्यशाला, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम र विभिन्न नेटवर्किङ प्लेटफर्ममार्फत महिला सहकारीकर्मीहरूको नेतृत्व विकासमा सहयोग गर्दै आएको जानकारी दिँदै शुक्लाले महिला नेतृत्व विकासलाई संस्थाको प्राथमिकतामध्ये एक बनाइएको बताइन्। नेपाल भ्रमण पहिलो भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली महिला सहकारीकर्मीहरूको सक्रियता र परिवर्तनप्रतिको प्रतिबद्धता प्रेरणादायी रहेको बताइन्।

खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) नेपालकी विशेषज्ञ भवानी थपलियाले आर्थिक सशक्तीकरणले मात्र महिलाको घर र समाज दुवै तहको निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव बढाउने बताइन्। ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले आम्दानी गर्न थालेपछि परिवारले उनीहरूको विचारलाई बढी महत्व दिन थालेको अनुभव आफूले प्रत्यक्ष रूपमा सुनेको उनले उल्लेख गरिन्।

उनका अनुसार नेपालका करिब ७० प्रतिशत महिलाहरू कृषि क्षेत्रमा संलग्न भए पनि स्रोत, साधन, प्रविधि र सम्पत्तिमाथिको पहुँच अझै सीमित छ। समान कामका लागि समान ज्याला नपाउनु, सम्पत्तिमा स्वामित्वको कमी र डिजिटल सीपको अभाव महिलाका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।

“घरायसी काम, खेतीपाती र बालबच्चाको हेरचाहका कारण महिलासँग फुर्सदको समय कम हुन्छ,” उनले भनिन्, “त्यसैले सूचना, प्रविधि र डिजिटल सीपमा पहुँच विस्तार गर्न विशेष प्रयास आवश्यक छ।”

वक्ताहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२६ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला किसान वर्ष’ घोषणा गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कृषि र सहकारी क्षेत्रमा महिलाले पुर्‍याएको योगदानलाई थप मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले यस घोषणाले महिलाको भूमिकालाई थप पहिचान दिलाउने, लगानी वृद्धि गर्ने र नीतिगत सुधारलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

एफएओले महिला नेतृत्व विकास, क्षमता अभिवृद्धि र आर्थिक सशक्तीकरणका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिँदै थपलियाले अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समेत कृषि प्रणालीमा समावेश गर्न विभिन्न परियोजनाहरू अघि बढाइएको बताइन्।

सम्मेलनमा सहभागीहरूले महिला सशक्तीकरण, कृषिमा प्रविधिको प्रयोग, कर नीति र नीतिगत सुधारका विषयमा पनि धारणा राखेका थिए। कैलालीकी माया शाहले महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारी संस्थालाई आयकरमा शून्य प्रतिशत करको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै यसले महिला उद्यमशीलता र आर्थिक सशक्तीकरणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने बताइन्। उनले उक्त प्रस्ताव सम्मेलनको घोषणापत्रमा समावेश गर्न आग्रह समेत गरिन्।

कर्णालीकी सुनिता भामले कृषि तथा कृषि सहकारीमा युवा महिलाको सहभागिता न्यून रहेको विषय उठाउँदै प्रविधि र मेसिनरी सञ्चालनसम्बन्धी तालिमको अभावले महिलाहरू अझै पुरुषमाथि निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्। उनले कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको पहुँच विस्तार र सीप विकास कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखिन्। कार्यक्रममा सहभागीहरूले महिला सहकारीलाई कर छुट, प्रविधिमा सहज पहुँच र युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्ने विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए। 

पूर्वमन्त्री डा. बिमला राई पौडेलले एसियाली क्षेत्रमा सहकारी आन्दोलनले महिलाको आर्थिक उन्नयनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै नेपालमा नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गरिन्। उनले महिला कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुको बजार व्यवस्थापन र मूल्य अभिवृद्धिका लागि सरकारले थप ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताइन्।

उनले युवाको नवप्रवर्तनशील सोचलाई प्रोत्साहन गर्न ‘युथ इन्क्युबेसन ल्याब’ सञ्चालन गरिएको तथा विभिन्न तालिम कार्यक्रममार्फत उद्यमशीलता विकासमा सहयोग गरिएको जानकारी दिँदै महिला र युवालाई उत्पादनमूलक गतिविधि तथा सहकारी अभियानसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

महिला नेतृत्व विकास, स्रोतमा समान पहुँच, प्रविधिमैत्री कृषि प्रणाली र सहकारीमार्फत आर्थिक अवसर विस्तारका विषयलाई आगामी नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष सम्मेलनमा सहभागीहरूको छ ।