चन्द्रमणि गाैतम
"पाध्यारामा वन पालनु रुष न भया देषी जैले षोज्यो तैले पानि रहँदैन सुकी जान्छ वन ढेरै फाडिया पैरो पनी जान्छ ढेरै पैरो गया उपधाहा चल्छ उपधाहाले षेत पनि लैजान्छ वन न भया गृहस्तिको कौनै काम पनी चल्दैन तसर्थ पाध्याराको वन जो काटला तेसलाई ५ रुपिञा दंड गरि लिनु भन्या थिति बाँधि बक्सनु भयो...."
रूख काट्नेलाई ५ रुपैयाँ दण्ड ! यो ५ रुपैयाँ आजको होइन, करिब ४ सय वर्षअघिको नेपालको हो । गोरखाका राजा राम शाह (वि.सं. १६६९–१६९४/सन् १६१२–१६३७) ले जारी गरेको थिति (नियम/कानून) को चौधौँ थिति या धारा हो । तेह्रौँ थितिमा बाटामा रुख पाल्नुपर्ने अर्थात वृक्षरोपण गर्नुपर्ने र बाह्रौँ थितिमा गौचर राख्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ (‘कानुन निर्माण : विश्वमै अगाडि’ शिर्षकमा पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती, हिमाल खबर पत्रिका, १६ असोज–१५ कात्तिक २०६० अंकबाट) । वस्तीजीको उक्त लेख अत्यन्त खोजपूर्ण र एकदमै रोचक छ।
राजा राम शाह डम्बर शाहका पिता र छत्र शाहका दाजु, बुद्धिमान, सुधारवादी र न्यायमना पहिचानद्वारा प्रसिद्ध गोरखाका राजा थिए । यिनले तत्कालीन गोरखा राज्यमा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक न्यायिक र प्रशासनिक सुधारद्वारा सुव्यवस्था कायम गरे । नापतौलमा सुधार र एकरुपता, न्यायालयका दस्तुरीहरूमा निश्चितता, छिमेकी राज्य–रजौटाहरूसँग ब्यापार विकास पनि यिनले गराए ।
यिनको राज्यमा न्याय व्यवस्था यति राम्रो थियो कि नेपाली समाजमा “न्याय नपाए गोर्खा जानु, विद्या हराए काशी जानु” भन्ने आख्यान नै चल्यो । त्यसकारण काठमाडौंमा सर्बोच्च अदालत र न्यायपालिकासम्बन्धी अन्य निकाय भएको जुन ठाउँ छ त्यहाँ जाने सडकलाई यिनै रामशाहका नाममा रामशाहपथ भनिएको हो ।
आजभन्दा ६ शय वर्षअघि वि.सं. १४३७ देखि १४५२ सम्म काठमाडौँमा राजा भएका जयस्थिति मल्लले ‘मानव न्याय धर्म शास्त्र’ नामक मौलिक कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन गरेको तथ्य वस्तीजीले गर्नुभएको छ । त्यही बेलाको हुनुपर्छ ‘न्याय विकासिनी’ नामक कानुन पुस्तकाकारमा आधुनिक छपाई भएर बजारमा आएको तथ्य (कान्तिपु्र, शनिबार १८ असोज २०६५ को तल प्रस्तुत मेरो संकलन) बाट पुष्टि हुन्छ। यसमा त्यस बखतको केही मूख्य कानुनका प्रावधान यहाँ पनि दिइएको छ ।
अझ लिच्छबीकालिन न्याय व्यवस्था उल्लेख गर्दै इतिहासविद् प्रा. दिनेशराज पन्त भन्नुहुन्छ, "आजभन्दा ८०० वर्ष पहिलेको शिलालेखमा यस्तो लेखिएको छ, ‘मार्गोत्मार्जनगोष्ठिकासु निडितं सेत्रञ्च तृरोपणम्’ अर्थात बाटो बढार्ने गुठीका लागि हरेक बस्तीमा तीन रोपनी जग्गा राख्ने" (‘यस्तो थियो ५०० वर्षअघिको काठमाडौँ’ शिर्षकमा नयाँपत्रिका, ४ चैत २०६६) ।
कानुनी राजको लागि विश्वमै अग्रणी त्यस बखतको नेपालको तुलनामा आजको नेपालको बेथिति दाँजेर हेरौँ । कुन देशभक्त तथा न्यायप्रेमी नागरिकले सहज रुपमा मान्न सक्ला !
