काठमाण्डाै ।  बिद्यमान कानुनले नै फाेजदारी मुद्दामा परस्परमा सहयाेग भइरहेकाे तर भारतले कानुकाे बाटाेबाट हस्तक्षाेप गर्ने गरेकाे उदाहरणहरू रहेकाे याथार्थ  दर्शाउँदै हिजाे राजधानीमा  एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयाे ।  भारतीय सत्ताद्वारा प्रस्तावित तथा गत वैशाखमा नेपालको राश्वपा सरकारबाट स्वीकृत फौजदारी मुद्दा सम्बन्धी नेपाल –भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताप्रति सन्देह प्रकट गर्दै  नेपालका बिभिन्न वामपन्थी राजनीतिक पार्टीका नेताहरु ज्ञाता  विषय विज्ञहरुले  यो सम्झौताको खारेजीको माग गरे।

राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा नेपालद्वारा आयोेजित “सार्वभौमिकताको रक्षा र फौजदारी मुद्दा सम्बन्धि  नेपाल – भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वामपन्थी पार्टीका नेता तथा विषयविज्ञहरूले आ–आफ्नो बिचार राख्दै एक स्वरले यो कानुन खारेजीको  माग गरेका हुन्। कार्यक्रममा बोल्ने  वक्ताहरू सबैले उक्त सम्झौता राष्ट्रिय स्वाधीनताका दृष्टिकोणले नेपालका निम्ति बेठिक हुने भएकाले खारेज नै गर्नुपर्ने र यस बिद्यमान कानुनले नै अपराध रोक्न सक्छ । शर्त के छ भने यसलाई अरु देशमाथि हस्तक्षेप नगर्ने मूल्य मान्यताका आधारमा दृढ रहेर ती कानुनहरुको पालान गर्न दुबै राष्ट्र इमानदार किसिमले पञ्चशीलको आधारमा चल्नु पर्ने धारणा राखेका थिए।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा नेपालका संयोजक तथा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका स्थायी समिति सदस्य सन्तबहादुर नेपालीले यस सम्वन्धि आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालीले नेपाल र भारत बीच सम्पन्न यो सम्झौता पहिलेकाे सुपुर्दगी सन्धि भन्दा पनि देशको लागि हानिकारक छ भन्नुभयो । नेपालीले सन् १९५३ पछिका नेपालका सरकारहरूले भारतको चाहना अनुसारको सुपुर्दगी सन्धि नगरेपछि फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता अगाडि बढाएको बताउदै  उहाँले थप स्पष्ट पार्दै भन्र्नुभयो, “सुपुर्दगी सन्धि भनेर भाषा प्रयोग नगरे पनि अन्ततः यो सुपुर्दगी सन्धि नै हो। गत भाद्र २३ र २४ पछिको जेन्जी विद्रोहबाट बनेको अन्तरिम चुनावी सरकार अर्थात सुशीला कार्कीको सरकारलाई यो सहमतिमा ल्याउन भारत सफल भयो । २०८२ फागुन ५ मा सुशिला सरकारले सम्झौता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। २०८२ फागुनको निर्बाचनबाट बालेन शाहको नेतृत्वको सरकार बनेपछि २०८३ वैशाख २ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदले भारतद्वारा प्रस्तावित उक्त सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले यो कानुनलाई प्रमाणित गरेको गत बैशाख २९ गते सरकारले संसद्लाई जानकारी गराएको थियो। नेपालले चीनसित पनि पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि गरेको छ तर त्यो सन्धि चीन विरोधी गतिविधि गर्ने तिब्बतीहरूलाई सुपुर्द गर्नुपर्ने भएपछि सरकारले क्रमश निस्क्रिय बनाउदै आएको थियो । तर भारतसँग भने अहिले आएर यो सरकारले सम्झौता गरेको छ ।”

यस कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालको तर्फबाट स्थाई समितिका सदस्य   रामसिंह श्रीसले नेपाल भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौतालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कार्यपत्रको निष्कर्षप्रति सहमति जनाउदै्र  राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि जनतामा राष्ट्रिय भावनाको विकास हुनुपर्ने  निष्कर्श दिदै अहिले जनतामा राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिको संवेदनशीलतामा कमी आएको महसुश भइरहेको बताउनु भयो । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने पहरेदार जनता नै भएकोले उनीहरुमा पुनः यो जागरण ल्याउनु पर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिनु भयो । 

राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा नेपालका पूर्व संयोजक तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक लोकनारायण सुवेदीले  वैदेशिक हस्तक्षेप अझ बढ्ने भयो भन्ने चिन्ताले हामी सतर्क हुनुपर्ने स्थिति आएको  र यो कार्यक्रम आजोजना गरिएको होला भन्ने कुरा राख्दै उहाले थप अगाडि भन्नुु भयो, “कानुन, सन्धि सम्झौता भनेका  सत्ताका सफ्ट पावर हुन् ।  त्यो पावरलाई प्रयोग गरेर विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने भयो भन्ने चिन्ताले हामीले यो मुद्दालाई अगाडि बढाउन खोजेका हौ । कानुन मार्फत हुने  वैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्धको संघर्षलाई सबल र सफल तुल्याउनका  जनतालाई यस बिषयमा के कसरी जागरुप संघर्षशील तुल्यािउन सकिन्छ भ्रन्ने कुरा राख्दै उहाँले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पहिले नै अगाडि बढाइकेको छिमेकी देश र शक्ति राष्ट्रसँग अनाक्रमण सन्धिको कुरा उठाउनु र त्यस्तो सम्भमmौता गर्नु यस सन्दर्भमा पनि उपयोगी सिद्ध हुन्छ भन्ने कुरामा बिशेष जोड दिनु भयो ।  शान्ति र पञ्चशीलको सिद्धान्त दिने ुगोतम बुद्ध जन्मेको देश भएकोले पनि नेपाललाई शान्ति प्रर्बद्धन गर्ने देशकोरुपमा अघि बढाउदा उपयुक्त हुने बिचार उहाँले ब्यक्त गर्नु भएको थियो ।

कार्यक्रमा बोल्दै नेकपा (बहुमत) का महासचिव धर्मेन्द्र बास्तोलाले प्रतिक्रियावादी शासकहरूले कानुनको व्यापक दुरुपयोग गरेको बताउनुभयो। उहााले उदाहरण दिदै भन्नुभयो,“नेपालको प्रहरीले जरुरी पुर्जीका आधारमा कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्ने अधिकार राख्छ। जरुरी पुर्जीका आधारमा छोपिसकेपछि उसले थुनुवालाई मानसिक, शारीरिक तनाव शास्ती जे दिन पर्ने हो दिन्छ । सक्दो प्रमाणहरू जुटाउने पनि कोसिस गर्छ तर अनुसन्धानले भेटेन भने उसलाई छोडिदिन्छ । त्यो कानुनको दुरुपयोगको कुरा हो। भारतीय प्रहरीले धेरैचोटी नेपालभित्र प्रवेश गरेर मानिसहरूको हत्या गरेको छ र कैयौँलाई धेरैपटक गिरफ्तार गरेको छ ।झुठमुठ कागज बनाएर एउटा ठाउँमा हत्या भएको मान्छेलाई अर्को ठाउँमा हत्या भएको वा इन्काउन्टरमा परेको भन्ने कागजपत्र बनाउँछ ।  ।।त्यसैले  कमजोर देशका मान्छेहरू बढी ससंकित हुनुपर्ने स्थिति आएको छ। । यही कुरा भारतसँगको यो कानुनको दुरुपयोगले पनि हुन सक्ने सन्देह उहाले गर्नु भयो ।

नेकपा (संयुक्त) का सचिवालय सदस्य साध्यबहादुर भण्डरीले सरकारले ल्याएको यो कानुनी सहायता भनिएको  सम्झौता सुपुर्दगी सन्धि सरहकै हो । यो राष्ट्रघाती भएकाले खारेज गर्नुपर्ने कुरामा नै जोड दिदै ।भण्डारीले भन्नुभयो, “फौजदारी विषयमा नेपाल – भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता” को बुँदा नम्बर १८ मा नेपालको कानुन मन्त्रालय र भारतको गृह मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा अनुसन्धान गर्ने, अभियोग लगाउन सकिने र कारबाही गर्न सकिने भनेर उल्लेख गरिएको छ । पहिलो कुरा त कानुन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय फरक फरक मन्त्रालयको संयुक्त अध्ययन संयुक्त टोली निर्माण गर्ने भनिएको छ। संयुक्त टोली निर्माण गरेर संयुक्त अभ्यास गर्ने भनिएको छ। मन्त्रालयकै एकरुपता भएन । दोस्रो कुरा, अनुसन्धान गर्दा नेपाल जस्तो कमजोर मुलुकमाथि भारतीय गृह मन्त्रालयका अनुसन्धान अधिकृतहरु अनुसन्धान गर्ने  नाममा देशका कुनाकाप्चा जाने भएबमद । नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता खतरामा पर्ने देखियो भन्दै उहाँले राजा त्रिभुबवन, बिपी, महेन्द्र र बिरेन्द्रसँग नेपालको रुक्षा, पराष्ट्र र जलश्रोत भारतो जिम्मा दिए सत्तामा पु¥याइदिने र सत्ता जोगाइदेन जस्तो हस्तक्षेपकारी कुरा गर्ने भारतीय सत्तासँग नेपाली जनता सशंकित छन् र होशिायर रहनु पर्ने आवश्यक अझ बढेको कुरा औंल्याउनु भयो । 

यस सम्वन्धमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले यो सम्झौताको आवश्यकता नै नभएको कुरा राख्दै  अगाडि भन्नुभयो, “अहिले पनि नेपालबाट २७ जना मान्छेहरु अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फरारको सूचीमा छन्। २७ जनामध्ये ६ जना सहकारी ठगीका मुद्दामा, २१ जना व्यक्ति विभिन्न अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू छन्। ६  जना सहकारी ठगीका अपराधीहरूमध्ये जीवी राईबाहेक सबैलाई सरकारले छोपेर ल्याएको छ। देवकुमार नेपाली भारत थिए। उनलाई पनि सरकारले छोपेर ल्याउने पक्षमा थियो। तर केपी ओलीको सरकार बनेपछि मिलापत्र सम्बन्धी विधेयक आयो र उनी सेफ ल्यान्डिङ भएका हुन्।धेरै टाढा किन जानुपर्यो र ?  भारतीय व्यापारीको उदाहरण नै हाम्रा अगाडि छन्।चिमौरिया भन्ने भारतीय व्यापारीलाई निशा अधिकारीले करोडौं रुपैयाँ ठगिन।उनी हङकङ थिइन् । उनलाई हत्कडी लगाएर हङकङबाट यहाँ ललितपुर लिएर राखेका रहेछन्। दुर्गा प्रसाईकै कुरा गर्नुस्। सरकारको उनी मोस्ट वान्टेड थिए । दुर्गा प्रसाई भारतमा लुकेर बसेका थिए । भारतीय प्रहरीको सहायतामा दुर्गाप्रसाई गिरफ्तारीमा परे , भन्दाखेरि नेपाल प्रहरीले झापामा बोर्डरमा पक्राउ परेको भनेर भने। नेपालमा पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०७० छ। जुन मुलुकसँग नेपालको कुटनैतिक सम्बन्ध छ ती मुलुकहरूलाई अनुरोध गर्दा बित्तिकै उनीहरुले अपराधीहरुलाई गिरफ्तार गरेर बुझाउन मद्दत गर्दछन्।यसका निम्ति इन्टरपोल लाग्नु पर्दैन । इन्टरपोलको बेग्लै प्रोसेस हुन्छ।सम्बन्धित व्यक्तिको अदालतमा मुद्दा चल्नुपर्छ । अदालतले फैसला गर्नुपर्छ । अदालतको फैसलाबाट सम्बन्धित व्यक्ति दोषी ठहरिनुपर्छ र मात्र इन्टरपोल आकर्षित हुन्छ।मानौँ कुनै नेपाली व्यक्तिलाई कुनै पनि सरकारले मृत्युदण्ड दिने  फैसला गरेको रहेछ भने यही ऐन अन्तर्गत त्यो व्यक्तिलाई हामीले नेपालमा भित्र्याउन सक्छौ । हाम्रो सरकारले अहिलेसम्म त्यस प्रकारको पहल गरेको देखिएको छैन।विद्यमान कानुन अन्तर्गत नै रहेर कैयौँ दोषीहरूलाई विदेशबाट नेपालले पारस्परिक कानुनी सहायता अन्तर्गत ल्याउने काम गरिरहेको छ भने अहिले नै यो सम्झौता पारित गर्नुपर्ने, लागु गर्नुपर्ने आबश्यकता थिएन छैन  भन्न्ुभयो ।

यस सम्वन्धमा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका नेता जागृत रायमाझीले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउनको निम्ति अन्तररास्टियता (अन्तरजातीयता) लाई सबल बनाउनुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिनुभयो । यहाँका उत्पीडित जाति, समुदाय, क्षेत्रलाई उत्पीडनमा राखेर नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधिनता बलियो हुन सक्दैन भन्ने उहाोको बिचार थियो ।  नेपालको लामो कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिन नसकेको बताउँदै रायमाझीले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउनको निम्ति राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनुहुँदै अन्यथा पराधिनताको पासोमा परिरहने स्थिति रहन्छ भन्नु भयो ।

यस सम्बन्धमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सबादी– पुष्पलाल)का अध्यक्ष मान्ध्वज गुरुङले अहिलेको सम्झौता राष्ट्रघाती भएकाले देशको अहितमा छ र सबै राष्ट्रप्रेमी  देशभक्तहरूको एकता कायम गरी अघि बढनुपर्ने  आवश्यकता अझ बढेकोे बताउनु भयो ।उहाले  भारत र नेपालका जनताले परस्परमा सहयोग गरेको राजनीतिक इतिहासको स्मरण गर्दै यस प्रकारको आपसी सहयोगलाई अघि बढाउन सकेमा अपराध रोक्न र कानुनको सही पालना गर्न पनि मद्दत पुग्ने कुरा ब्यक्त गर्नु भयो । 

 लोकनारायण सुवेदीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यालय सचिव मुकुन्द आचार्यले सन्तबहादुर नेपालीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमाथि सुझाव पेश गर्नु हुदै नेपालको सीमा सम्वन्धमा नेपालको राष्ट्रगान नै बिरोधाभाष पूर्ण रहेको ।राष्ट्रिय हित बिपरीत रहेकाे बारम्बरा कुरा उठाउदा पनि कसैले वास्ता नगरेकाे  उल्लेख गर्नु भयो । 

जन प्रतिरोध आन्दोलनका नेता तथा मोर्चाको कर्या सम्पादन समिति सचिव शैलज पौ्डेलले साैम्य किसिमले  सञ्चालन गर्नु भएको कार्यक्रमको अध्यक्षता मोर्चाका संयोजक सन्तबाहादुर नेपालीले गर्नु भएको थियो । कार्यक्रमको आरम्भमा नेपाली जन आन्दोलनका सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात महान शहीदरुप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै एक मिनेट मौन धारण गरिएको थियो।