काठमाडौं, निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेपछि सरकारले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न कानुनी बाटो पाएको छ।

प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा सहित न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले जेठ २० गतेदेखि सुनुवाइ सुरु गरेको थियो। सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ शुक्रबार सम्पन्न भएको हो।

यो विवाद सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मार्फत निजामती कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन गठन तथा सञ्चालनको व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेपछि सुरु भएको थियो। सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने र कर्मचारी प्रशासनलाई व्यावसायिक तथा तटस्थ बनाउने उद्देश्यसहित उक्त व्यवस्था ल्याएको बताएको थियो।

सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष भवानी दाहाल लगायतले राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा संविधानले सुनिश्चित गरेको सङ्गठन स्वतन्त्रता तथा ट्रेड युनियन अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको जिकिर गरिएको थियो।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत वैशाख २८ गते कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त इजलासमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल ले अन्तरिम आदेशको पक्षमा मत दिएका थिए भने न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी ले अपूरणीय क्षति नहुने भएकाले यस्तो आदेश आवश्यक नरहेको भन्दै फरक मत राखेका थिए।

बहुमतको निर्णयका आधारमा जारी गरिएको उक्त आदेशले अध्यादेशको सम्बन्धित व्यवस्था तत्कालका लागि कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। साथै अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।

त्यसपछि मुद्दा संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइमा गयो। जेठ २७ गते सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो। अन्ततः शुक्रबार सुनुवाइ सम्पन्न भएपछि अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा अब कानुनी अवरोध हटेको छ। यद्यपि रिट निवेदनको अन्तिम संवैधानिक परीक्षण भने अझै बाँकी रहेकाले मुद्दाको अन्तिम फैसला पछि मात्रै अध्यादेशको व्यवस्था संविधानसम्मत छ वा छैन भन्ने विषयमा अन्तिम न्यायिक निष्कर्ष आउनेछ।