काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दश महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्र बाह्य क्षेत्रका सूचकहरूमा इतिहासकै सबल अवस्थामध्ये एकमा पुगेको देखाएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३७ खर्ब रुपैयाँ नाघ्नु, १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमता कायम हुनु, चालु खाता ७२९ अर्ब रुपैयाँ र शोधनान्तर स्थिति ८६३ अर्ब रुपैयाँ बचतमा रहनुले बाह्य क्षेत्र अत्यन्तै मजबुत बनेको संकेत गरेको छ। विप्रेषण आप्रवाह ४१.२ प्रतिशतले बढेर १९ खर्ब रुपैयाँ नाघेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको हो।

यद्यपि प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको अर्को यथार्थ पनि उजागर गरेको छ। बाह्य क्षेत्र सबल देखिए पनि त्यसको मुख्य आधार उत्पादन र निर्यात नभई वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण रहेको छ। दश महिनामा निर्यात १४.२ प्रतिशतले बढेर करिब २४९ अर्ब रुपैयाँ पुगे पनि विप्रेषणको आकार त्यसको झण्डै आठ गुणा बढी रहेको छ। यसले नेपाली अर्थतन्त्र अझै पनि श्रम निर्यातमा आधारित रहेको र विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत उत्पादनभन्दा वैदेशिक रोजगारी नै रहेको देखाएको छ।

आयात १४.८ प्रतिशतले बढ्दा व्यापार घाटा १४४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। निर्यात–आयात अनुपात केवल १४.७ प्रतिशतमा सीमित रहनुले अर्थतन्त्रको आयातमुखी चरित्र अझै यथावत रहेको संकेत गरेको छ। उत्पादन, औद्योगिकीकरण र निर्यात क्षमतामा अपेक्षित विस्तार हुन नसक्दा व्यापार असन्तुलन कायम रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

सरकारी वित्तीय अवस्थाले पनि मिश्रित चित्र प्रस्तुत गरेको छ। दश महिनामा सरकारको खर्च ११७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने राजस्व परिचालन ९८८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमा सीमित रहेको छ। राजस्वले सरकारी खर्च धान्न नसकेको अवस्था देखिएको छ भने पूँजीगत खर्चको कमजोर प्रगति आर्थिक वृद्धिका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ।

मुद्रास्फीति औसतमा २.६६ प्रतिशत रहे पनि वैशाख महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ। यसले मूल्यवृद्धि पुनः माथि जान थालेको र खाद्यान्न, यातायात तथा सेवाक्षेत्रबाट महँगीको दबाब बढ्न थालेको संकेत गरेको छ।

यता बैंकिङ क्षेत्रमा भने तरलता पर्याप्त रहेको देखिएको छ। निक्षेप ९.४ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा ब्याजदर ६.७३ प्रतिशतमा झरेको भए पनि निजी क्षेत्रबाट लगानीको माग अपेक्षाकृत कमजोर रहेको देखिन्छ। यसले अहिलेको चुनौती पैसाको अभावभन्दा लगानी विस्तार र आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा केन्द्रित रहेको संकेत गरेको छ।

समग्रमा राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्र तत्कालीन बाह्य जोखिमबाट मुक्त र वित्तीय रूपमा सुरक्षित अवस्थामा रहेको देखाए पनि दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन, निर्यात, उद्योग तथा रोजगारी सिर्जनामा आधारित आर्थिक रूपान्तरणको आवश्यकता अझै टड्कारो रहेको स्पष्ट पारेको छ। अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाइरहेको रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके वर्तमानको सबल बाह्य अवस्था दिगो आर्थिक विकासको आधार बन्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।